नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण

काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

एडिबीका अनुसार जेनजी आन्दोलन, खाडी क्षेत्रमा जारी युद्ध तथा अनियमित वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, युद्धको प्रभावले पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहेको थियो भने चालु वर्षका लागि सरकारले ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले भने अपेक्षाभन्दा कम वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दै आएका छन्।

यसअघि विश्व बैंक ले पनि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ।

प्रतिवेदनले राजनीतिक स्थायित्व, सुधार हुँदै गएको आन्तरिक माग, सेवा क्षेत्रको विस्तार तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ। यद्यपि, पूँजीगत खर्चमा कमजोरी, वित्तीय क्षेत्रका चुनौती र जलवायु जोखिमले आर्थिक वृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

मुद्रास्फीति करिब ५ प्रतिशत आसपास रहने अनुमान गरिएको छ। साथै, रेमिट्यान्स आप्रवाह र सेवा क्षेत्रको विस्तारले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने एडीबीको भनाइ छ।एडीबीले दीगो आर्थिक विकासका लागि संरचनात्मक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, र वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

 २०२६ मा सुस्त, २०२७ मा सुधार हुने प्रक्षेपण

एडीबीको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२५ मा बढे पनि २०२६ मा उल्लेख्य रूपमा घट्ने देखिएको छ भने २०२७ मा पुनः सुधार हुने अनुमान गरिएको छ।

एडीबीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा ४.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि २०२२ मा ५.६ प्रतिशत पुगेको थियो। तर २०२३ मा घटेर २.० प्रतिशतमा झरेको वृद्धि दर २०२४ मा ३.७ प्रतिशत र २०२५ मा ४.६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।

प्रतिवेदनले सन् २०२६ मा वृद्धि दर घटेर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसपछि २०२७ मा भने अर्थतन्त्र पुनः सुधार हुँदै ५.० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

एडीबीका अनुसार २०२५ मा भएको नागरिक अशान्ति र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण २०२६ मा आर्थिक गतिविधिमा असर पर्नेछ। साथै पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहनु, निजी लगानीमा सुस्त वृद्धि र बाह्य जोखिमले पनि अर्थतन्त्रमा दबाब पर्ने देखिएको छ।

यद्यपि, सेवा, कृषि र उद्योग क्षेत्रको क्रमिक सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरणले आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धिलाई पुनः गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

एडिबीले भने आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।