एडिबीको प्रक्षेपण : चालु आवमा आर्थिक वृद्धि सुस्त, आगामी वर्ष सुधारको संकेत

काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चालु आर्थिक वर्ष (सन् २०२६) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा घटेर २.७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष ४.६ प्रतिशत रहेको वृद्धि दर यस वर्ष राजनीतिक अनिश्चितता र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सुस्त हुने देखिएको हो।

एडिबीको ‘एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुक–अप्रिल २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, गत वर्षको नागरिक आन्दोलन तथा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख छ। नेपालका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक अर्नो काउचोइसले राजनीतिक स्थायित्व पुनः कायम भए सुधारका कार्यक्रम अघि बढ्ने र आर्थिक विश्वास बढ्ने सम्भावना रहे पनि बाह्य जोखिम अझै उच्च रहेको बताएका छन्।

प्रतिवेदनले विशेषगरी मध्यपूर्वको द्वन्द्वले तेलको मूल्य, पर्यटन क्षेत्र र विप्रेषण आप्रवाहमा असर पारेको उल्लेख गरेको छ। साथै, श्रम आप्रवासनमा अस्थायी कमी, उच्च तेल मूल्यका कारण आयात खर्च वृद्धि तथा पर्यटन आम्दानीमा सम्भावित गिरावटले चालु खाता सन्तुलनमा दबाब पर्ने देखिएको छ।

एडिबीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ३.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष (सन् २०२७) मा ४.५ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यद्यपि, हालका झट्काहरू क्रमशः कम हुँदै गएमा सन् २०२७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पुनः ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि आन्तरिक मागमा सुधार, जलविद्युत् निर्यात विस्तार तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान मुख्य आधार हुने जनाइएको छ।

चालु खाता सन्तुलन २०२६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ७.२ प्रतिशतसम्म विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ६.७ प्रतिशत थियो। विप्रेषण र निर्यातमा मध्यम वृद्धि भए पनि आयात वृद्धि र पर्यटन आम्दानीमा गिरावटले दीर्घकालमा दबाब सिर्जना गर्ने संकेत गरिएको छ। २०२७ मा भने यो सन्तुलन ५.३ प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एडिबीले आर्थिक परिदृश्य अत्यन्त अनिश्चित रहेको भन्दै दीर्घकालीन जोखिमहरू औँल्याएको छ। मध्यपूर्व द्वन्द्व लम्बिनु, पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहनु, वित्तीय क्षेत्रका जोखिम तथा जलवायुजन्य विपत्तिहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएका छन्। साथै, खाडी मुलुकमा देखिन सक्ने आर्थिक कमजोरीका कारण विप्रेषणमा असर पर्ने जोखिम पनि उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।