कर्जा बढाउने रणनीतिमै अविश्वास, बैंकहरुको साढे ८ खर्ब राष्ट्र बैंकमा पार्क

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउने रणनीति अपनाएको भए पनि बैंकहरु अझै पनि कर्जा विस्तारमा ढुक्क देखिएका छैनन्।  बैंकहरूले ऋण प्रवाहको सट्टा अल्पकालीन निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेपमार्फत तरलता राष्ट्र बैंकमा राखेका छन्। यसबाट बैंकहको कर्जा बढाउने राष्ट्र बैंकको उदेश्यप्रति बैंकहरुको अविश्वास गहिरो भएको प्रष्ट हुन्छ।

नयाँ सरकार गठन भएको केही समय बितिसक्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित रुपमा लगानीको वातावरण सुधार नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। बैंकरहरूका अनुसार चुनावपछि राजनीतिक स्थायित्व आउने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा भए पनि त्यसअनुसारको सकारात्मक संकेत देखिएको छैन।

निक्षेप वृद्धि निरन्तर भए पनि सोही अनुपातमा कर्जा माग नहुँदा बैंकहरु राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निक्षेप संकलन उपकरण, स्थायी निक्षेप सुविधा र ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य तरलता भए पनि नयाँ परियोजना आउन नसक्दा ऋण विस्तार ठप्पप्रायः रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रुपमा न्यून भए पनि ऋण उठ्न नसक्नु र लगानीकर्ता जोखिम लिन हिचकिचाउनु प्रमुख समस्या बनेको छ।

व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धरपकडसम्बन्धी कारबाहीका कारण लगानीकर्ता डराएको र पहिले अघि बढेका परियोजनाहरू पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेको बैंकरहरूको आरोप छ।

सरकार र अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा स्थिरता नदेखिएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रले लगानीको माहोल अझै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि, बैंकरहरूले दीर्घकालीन रूपमा भने अझै आशावादी रहेको बताएका छन्।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उपायहरु घोषणा गरे पनि बैंकहरु अझै कर्जा मागमा सुधार हुनेमा ढुक्क देखिएका छैनन्। अधिक तरलताका कारण अन्तरबैंक ब्याजदरमा दबाब परेको र केन्द्रीय बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।

राष्ट्र बैंकमा थुप्रियो ८ खर्ब ६४ अर्ब 

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) कायम भएपछि साढे ८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनका निक्षेप संकलन बोलकबोल, स्थायी तरलता सुविधा तथा राष्ट्र बैंक ऋणपत्र उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता उठाएको हो ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राखेको कुल रकम ८ खर्ब ६४ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ। जसमध्ये बैंकहरुले राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमा लगानी गरेको २ खर्ब रुपैयाँ हो । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार मात्रै निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत १ खर्ब १८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तरलता खिचेको छ। 

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ५ दिनका लागि खिचेको १ खर्ब १८ अर्ब ३५ करोड निक्षेपको औसत ब्याजदर २.६१ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकले १ खर्ब २५ अर्बको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेकोमा बोलकबोलमा २७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७७ वटा आवेदन मार्फत १ खर्ब १८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । यो रकमसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा निक्षेप संकलन उपरकरण मार्फत मात्रै जम्मा गरेको रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ८५ करोड परिपक्क हुँन बाँकी देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट सीमा बढाउने, स्थायी तरलता सुविधा दर घटाउने, लघुवित्त कर्जाको सीमा बढाउने, साना तथा मझौला कर्जाको जोखिम भार घटाउने लगायत उपाय अपनाए पनि कर्जा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन। बैंकहरुले कर्जा विस्तार गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अल्पकालीन उपकरणहरुमा लगानी बढाउँदै लगेका छन् । यसबाट बैंकहरु अझैपनि कर्जा विस्तार भैहाल्नेमा अझै पनि ढुक्क हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत धितोमा प्रवाह हुने लघु कर्जाको सीमा बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण ल्याउँदा तिर्ने ब्याजदर (स्थायी तरलता सुविधा दर) घटाउने, ओभरड्राफ्टको सीमा बढाउनेलगायत व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख मात्र थियो । ओभरड्राफ्टमार्फत ऋण लिन पाउने व्यक्तिगत सीमा विगतमा एक करोड नै थियो । यो व्यवस्थाले ओभरड्राफ्टमार्फत धेरै कर्जा प्रवाह होस भन्ने राष्ट्र बैंकको उदेश्य रहेको छ । 

त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अब घितोमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थालाई ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख पुर्याएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले बाढी–पहिरो प्रभावित ऋणलाई ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ । तर पनि बैंकहरुको कर्जा विस्तारमा खासै सुधार आएको देखिदैन् । 

निक्षेप ७८ खर्ब नाघ्यो, लगानीयोग्य रकम करिब १२ खर्ब 

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७८ खर्ब १६ अर्ब रहेको छ । यसअवधिमा बैंकहरुले ५८ खर्ब ४४ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफुसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । तर, त्यो अनुपात अहिले ७४.०३ प्रतिशतमा रहेको छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग अझै ११ खर्ब ९० अर्ब भन्दा माथि रकम लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । 

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप (डिपोजिट) बढिरहेको तर सोही अनुसार कर्जा माग नहुँदा तरलता थुप्रिरहेको छ । अधिक तरलताका कारण बैंकहरुले एकआपसमा लिने सापटीको (अन्तरबैंक) ब्याजदर सीमा भन्दा तल झर्न नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकहरुबाट रकम तानेको तानै गर्नुपरेको छ। व्यवसायीहरुमा कर्जाको माग गर्नेभन्दा पनि ऋण तिर्नुपर्ने दबाब रहेकाले गर्दा कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ । अहिले बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएका कारण केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ।

पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा बढेको अधिक तरलता व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । बजारमा कर्जाको माग घट्नु, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउनु र लगानीयोग्य क्षेत्रहरूमा अपेक्षित विस्तार नहुनुका कारण बैंकहरूले चाहेजति कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। यसले बैंकहरुमा ठूलो परिमाणमा रकम थुप्रिन गएको छ।