आर्थिकन्यूज
अनिल तिवारी
वीरगंज। एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) वीरगंजबाट निस्किने मालवाहक सवारी साधनहरूबाट अवैध रूपमा उठाइँदै आएको ‘ढाट’ नामक रकमको विषय पुनः चर्किएको छ। केन्द्र सरकार तथा गृह मन्त्रालयबाट पटक-पटक यस्तो असुली तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएपछि समस्या झनै गम्भीर बनेको हो।
गृह मन्त्रालयले यसअघि नै ‘ढाट’ शीर्षकमा उठाइँदै आएको रकम पूर्ण रूपमा गैरकानुनी भएको स्पष्ट पार्दै रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर, स्थानीय तहका केही निकाय र समूहहरूको मिलेमतोमा उक्त अवैध असुली निरन्तर भइरहेको भन्दै व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
यसै सन्दर्भमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै सम्बन्धित निकायलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालसँग समन्वय गरी दिनमा असुली बन्द गर्ने तर राति पुनः सञ्चालन गर्ने गरिएको पाइएको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
सांसद पन्तका अनुसार, भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिने मालवाहक सवारीसाधनहरूबाट ‘ढाट’ को नाममा विभिन्न स्थानमा गुम्ती राखी जबर्जस्ती रकम असुली गर्ने कार्य संघीय कानुनविपरीत छ। उनले स्पष्ट रूपमा भने, “कुनै पनि स्थानीय तह वा निकायलाई यस्तो कर वा शुल्क उठाउने अधिकार छैन। यो पूर्ण रूपमा गैरकानुनी गतिविधि हो र यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ।”
वीरगंज भन्सार, आईसीपी, ड्राइपोर्ट जस्ता देशकै प्रमुख राजश्व संकलन केन्द्रहरूबाट निस्किने प्रत्येक ट्रकसँग वीरगंज महानगरपालिका तथा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नाममा अवैध रकम उठाइँदै आएको आरोप छ। यसले न केवल देशको छवि धुमिल बनाइरहेको छ, तर व्यापारिक वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएका भए पनि प्रभावकारी कदम नचालिँदा असुली निरन्तर भइरहेको थियो। ठेक्केदार समूहहरूले प्रत्येक ट्रकबाट ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म जबर्जस्ती असुली गर्दै आएको बताइएको छ। कतिपय अवस्थामा भारतीय रुपैयाँ (भारु) मा समेत रकम लिने गरिएको गुनासो छ।
यसले ढुवानी लागतमा प्रत्यक्ष असर पार्दै उपभोक्ता मूल्य वृद्धि गराउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार, अवैध असुलीका कारण सामानको अन्तिम मूल्य बढ्न पुग्दा यसको भार उपभोक्तामाथि पर्ने गरेको छ।
सांसद पन्तले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष समेत उठाएका थिए। त्यसपछि सरकारले उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्दै अवैध असुली तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ।
पन्तले अब पुनः कडा निर्देशन दिँदै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनले भने, “कानुनविपरीत हुने कुनै पनि प्रकारको असुली सह्य हुँदैन। यदि कसैले यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा कडा कारबाही गरिनुपर्छ।”
स्थानीय प्रशासनमाथि पनि उनले प्रश्न उठाउँदै निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, उनले व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई समेत यस्ता गैरकानुनी गतिविधिबाट नडराई सूचना दिन आग्रह गरेका छन्।
वीरगंज जस्तो देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका क्षेत्रमा भइरहेको यस्तो अवैध असुलीले समग्र आर्थिक प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले तत्काल नियन्त्रण आवश्यक देखिएको छ। सरोकारवाला निकायहरूले प्रभावकारी अनुगमन, कडाइका साथ कानुनी कारबाही र पारदर्शी व्यवस्थापनमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यस घटनाले सरकारी निर्देशन र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको अन्तर स्पष्ट पारेको छ। अब भने सम्बन्धित निकायहरूले कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा समस्या समाधान गर्छन् भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया