सञ्चय कोषको लगानी दायरा विस्तार : प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा प्रवेशको बाटो खुल्दै

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी संरचना व्यापक रूपमा पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) ऐन, २०८२’ मार्फत कोषलाई पहिलोपटक प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल तथा म्युचुअल फण्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्न कानुनी बाटो खोल्न लागिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा गरिएको नीतिगत घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन आवश्यक ठहर गरिएको हो। बजेटको बुँदा नम्बर ३३० मा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नवीन वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रस्तावित संशोधनले कोषको परम्परागत लगानी क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै दीर्घकालीन परियोजनामा स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा ठूला निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूको सेयरमा समेत कोषले प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

यस्तै, कोषले आफैं वा अन्य संस्थासँग सहकार्य गरी कम्पनी स्थापना गरेर पूँजी बजार तथा वित्तीय बजारमा लगानी विस्तार गर्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्ने, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फण्डमार्फत अप्रत्यक्ष लगानी गर्ने विकल्प पनि खुला गरिनेछ।

सरकारले आवास क्षेत्रमा पनि कोषको भूमिका विस्तार गर्न खोजेको छ। कोषको साझेदारीमा निर्माण हुने आवास परियोजनामा लगानी गरी त्यस्ता परियोजनाबाट विकसित घर तथा घडेरी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।

मस्यौदामा कोषको संरचनागत व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कार्यरत कर्मचारी रहने व्यवस्था राखिएको छ।

निजी क्षेत्रका लगानी व्यवस्थापकहरू भने यो कदमलाई पूँजी बजार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता क्षेत्र दीर्घकालीन र उच्च जोखिमयुक्त भए पनि सही व्यवस्थापनमा उच्च प्रतिफल दिनसक्ने भएकाले यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशले बजारलाई थप गहिराइ दिनेछ

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत हुने लगानी क्रमशः बढ्दै गएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यस्ता लगानी केन्द्रित हुँदै आएका छन्। तर, स्रोतको अभावका कारण विस्तार सीमित रहेको अवस्थामा सञ्चय कोषजस्ता ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिताले पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइ संसद्मा पेश गरिनेछ। प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा सञ्चय कोषले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्दै आधुनिक वित्तीय उपकरणमार्फत प्रतिफल बढाउने र कर्मचारीलाई थप सुविधासमेत उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ।