अनिल तिवारी
बीरगन्ज । लामो समयदेखि उजुरी परे पनि कार्यवाहि नहुने प्रवृत्तिका बीच वीरगञ्ज नाकामा भइरहेको अवैध ‘ढाट’ असुली अन्ततः बन्द भएको छ। आर्थिक न्युजमा विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि र पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले कडा प्रतिवाद जनाएका थिए ,जसले गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा आइतबार कार्यवाहि अगाडि बढाएउदै राजमार्गमा रहेको ढाट हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
समाचारमा खुलासा भएअनुसार, वीरगञ्ज महानगरपालिका र स्थानीय प्रशासनलाई महिनावारी लाखौँ रुपैयाँ नजराना दिएर ठेकेदार समूहले मालवाहक ट्रकहरूबाट धाँधलीपूर्ण ढंगले रकम असुल्दै आएका थिए। यस विषयमा पटक–पटक सञ्चारमाध्यममा समाचार आए पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दै आएको थियो। तर, आर्थिक न्युजमा संगठित अवैध असुलीको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रशासन दबाबमा परेको देखिन्छ।
सांसद हरि पन्तले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई तुरुन्त कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसलगत्तै प्रशासनले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी ९क्ष्ऋए० तथा भन्सार क्षेत्र आसपास राखिएका अवैध गुम्ती हटाउँदै ‘ढाट’ असुली पूर्ण रूपमा बन्द गराएको जनाएको छ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले समेत ‘ढाट’ शीर्षकमा उठाइने शुल्क पूर्ण रूपमा गैरकानुनी भएको स्पष्ट पार्दै रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर, स्थानीय तहका केही निकाय र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा विशेषगरी रातिको समयमा लुकीछिपी रकम असुली जारी रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो थियो। कतिपय अवस्थामा दिनमा बन्द देखिने असुली राति पुनः सञ्चालन हुने गरेको तथ्य समेत बाहिर आएको थियो।
प्राप्त जानकारीअनुसार, वीरगञ्ज महानगरपालिका र जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको नाममा प्रति ट्रक ५ सयदेखि १ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म जबर्जस्ती असुली हुँदै आएको थियो। यसले ढुवानी लागत वृद्धि गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको छवि कमजोर बनाइरहेको थियो।
व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएका भए पनि प्रभावकारी कदम नचालिँदा उपभोक्तासम्म असर परेको थियो। अवैध असुलीका कारण सामानको लागत बढ्दै गएको र अन्ततः यसको भार सर्वसाधारणमा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
सांसद पन्तले स्पष्ट रूपमा यस्तो असुली संघीय कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष समेत यो विषय उठाउँदै नाकामा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न पहल गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले नाकामा हुने कुनै पनि गैरकानुनी शुल्कप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ नीति लिएको जनाएको छ।
यद्यपि, विगतमा देखिएको ढिलासुस्ती र दोहोरो व्यवहारका कारण कार्यान्वयनको स्थायित्वबारे अझै प्रश्न उठिरहेको छ। सरोकारवालाहरूले अब प्रशासनले निरन्तर अनुगमन गर्दै पारदर्शी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
वीरगञ्ज भन्सार, आईसीपी र ड्राइपोर्टजस्ता मुलुकका प्रमुख राजस्व केन्द्रमा हुने यस्ता अवैध गतिविधिले समग्र आर्थिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसको पूर्ण नियन्त्रण अत्यावश्यक देखिएको छ। अब भने सरकारी निर्देशन र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउँदै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने चासो बढेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज नाकामा अवैध ‘ढाट’ असुलीविरुद्ध कडा कार्यवाहि अगाडि बढाएपछि ठेकेदार पक्षले आर्थिक नोक्सानी भएको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। ठेकेदार बिरेन्द्र पटेलले प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले आफूहरूलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका र श्री प्रभु कन्स्ट्रक्सन प्रोबीच एक वर्षका लागि भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार सेवा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक्कासी सवारी शुल्क उठाउन रोक लगाएपछि समस्या सिर्जना भएको हो।
प्रतिक्रिया