आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
काठमाडौं । सुनको अवैध तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले ६८ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बिहीबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न ती व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गत साउन २ गते बरामद भएको ६१ केजी र २०७९ पुस १७ गते विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याएको नौ केजी तस्करीको सुन बरामदपछि सरकारले गत असोज १४ जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य रहेको आयोगलाई सरकारले अदालत सरहको अधिकारसहित जिम्मेवारी तोकेको थियो । सुन तस्करीबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष जाँचबुझ गरी संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस, तस्करी नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनको परिमार्जन, संरचनागत सुधारका लागि सुझाव पेस गर्न गठन भएको सो आयोगले झन्डै पाँच महिनाको विस्तृत अध्ययनसहित ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करीमा जोसुकै संलग्न भए पनि उन्मुक्ति नदिने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदन अध्ययनपछि त्यसमा उल्लेख भएका व्यक्ति र निकायलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सुन काण्डको विषय नागरिक मात्रै नभएर समग्र मुलुकले चासोसाथ हेरेकाले प्रतिवेदन अध्ययनपछि कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । “
तपाईंहरूले बुझाएको प्रतिवेदन राज्यको सम्पत्तिका रूपमा रहने छ । पूर्ण रूपमा व्यावसायिक ग्राउन्डमा बसेर गरिएको अध्ययनबाट पत्ता लागेका आधारमा प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव र चालिनुपर्ने कदममा विशेष ध्यान गएको छ । म आफैँ समिति र सदनमा यसबारे अत्यन्तै भोकल भएर प्रस्तुत भएकाले झन् चासोको विषय छ ।”
