आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
काठमाडौं । संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधार णा अनुसार अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्र अनियमितता, खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचारले जनविश्वास गुमाउने चरणमा पुगे को छ । देशभरि १५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिको पार्जनसँग जो डिए पनि अर्बौं र कम वित्तीय कारो बार गर्ने सीमित सहकारीमा भएकाले आर्थिक अपचलनले सिङ्गो सहकारी क्षे त्रमाथि अविश्वास उत्पन्न भएको हो ।
सहकारी क्षे त्रका अगुवाहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा पाँच सयभन्दा बढी सहकारी डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको अवधारणामा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भने पनि सहकारी क्षेत्रमाथि पछिल्ला वर्षमै मात्रै ठुलो अविश्वास सिर्जना भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । भूमि व्यवस् था, सहकारी तथा गरि बी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र सङ्घीय सरकार कै मातहतको समस् याग्रस्त सहकारी व्यवस् थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि वर्गीकरण गरेर कारबाही प्रव्रिmया अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
उजुरी दिने बढे समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस् थापन समितिका अध्यक्ष दाहालले सरकारी अभिलेख अनुसार करिब ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वित्तीय कार ो बार गर्ने बचत तथा ऋण शीर्षकका १५ हजार र १० हजार बहुउद्दे श्यीय सहकारी संस्था गरी २५ हजार सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार गरिरहो छन् । उहाँले भन्नुभयो , “२५ हजारको हाराहारीमा ऋण तथा बचत र बहुउद्देश्यीय सहकारीले कुनै न कुनै रूपमा वित्तीय कारो बार गरिरहेका छन्, बैङ्क जस्तै ।
वित्तीय कारो बार गर्ने पाँच सय सहकारी आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त भएको , बचतकर्ताको बचत र कम फिर्ता नगरे को र सञ्चालक पनि भागे को जस्ता घटनासहित उजुरी आएका छन् ।”अध्यक्ष दाहालका अनुसार ती सहकार ीका बचतकर्ता बचत फिर्ता पाउनुपर्ने माग र ाखे र उजुरी, निवे दन बोकेर नियमनकारी निकायमा धाउने गरे काछन् । उहाँले समस्याग्रस् त सहकारी समितिले सङ्घीय सर कार मातहतका १४५ मध्ये १९ वटा सहकार ीलाई सङ्कटग्रस्त घो षणा गरे को , प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीमा देखिएको सङ्कट सोही निकायबाट समाधानका लागि पहल भइर हे को बताउनुभयो ।
