आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र आत्तिएको जानकारी गराएका छन् । परिसंघको २१औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनले परिसंघले उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको छाता सङ्गठनको रुपमा विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको समेत स्मरण गराएका थिए । आगामी दिनमा समेत नेपाल सरकार, विकास साझेदारलगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य, समन्वय गर्दै यही दिशामा आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन परिसंघ प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
अग्रवालले निजी क्षेत्रले गरिरहेको अनुभव र अवस्थाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै अगाडी भने, “विदेशी विनिमय सञ्चितिको हिसाबले बाह्य क्षेत्र राम्रो स्थितिमा छ । भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता समेत बचतमा छ । हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति ८ वर्ष यताकै उच्च हो । बाह्य क्षेत्र राम्रो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै पनि अपेक्षित सुधार आउन नसक्नु बाह्य कारण मात्रै थिएन र होइन, आन्तरिक नै प्रमुख कारण हो भन्ने पुष्टि गर्दछ।“
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । बैंकहरुमा पैसा थुप्रिने, लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य रहेकोमा उनले जोड दिए।
यस्ता छन् अरू गुनासा र सुझावहरू:
समग्र बजार मागमा आएको उच्च कमीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । कतिपय उद्योग व्यवसायहरू बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो असरबाट सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगहरू प्रभावित भईरहेकाछन् । साथै ठूला उद्योगहरूमा समेत यसको असर परेको छ । हाल समग्रमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन समग्र माग बढाउने नीति लिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक सङ्कुचन आउँदा, समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसको गम्भीर असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातमा समेत देखिएको छ भने बैङ्कहरूको एनपीएल ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत वर्षको फागुनमा यस्तो एनपीएल २.६३ प्रतिशत थियो । यस्तै कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या निकै बढेको छ । गत वर्षको फागुनमा ३९ हजार रहेकोमा यो फागुनसम्म बढेर ७७ हजार बढी पुगिसकेको छ ।
माथि उल्लेखित समस्या र चुनौतीका कारण निजी क्षेत्र आत्तिएको छ । यद्यपि यी समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकारले अवश्य वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा र आशाका साथ मनोबल बलियो बनाइराख्ने प्रयास निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । यी चुनौतीहरूका बीच आशाको किरण सरकारले देखाउनेमा हामी विश्वस्त छौँ । आशा आशामै सीमित नहोस्, हाम्रो कामना छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र, नेपाली निजी क्षेत्रको प्रकृति र सङ्कट झेल्न सक्ने सामर्थ्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको साबित यसअघिका सङ्कटहरूले समेत देखाइसकेको हुँदा हालको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्छौँ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई हौसला प्रदान गर्न आवश्यक छ । उद्यमी व्यवसायीलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार हुन आवश्यक छ । अर्को महत्त्वपूर्ण, सरकार, नियामयकी निकाय एवं कर्मचारीतन्त्रमा बलियो इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ । आगामी बजेटले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आगामी बजेट कोशेढुङ्गा साबित होस् भन्ने नेपाल उद्योग परिसंघको चाहना रहेको छ । स्वदेशी वस्तुहरूको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका तथा आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुहरूको आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन अनुरोध गर्दछु।
भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध व्यापारको प्रवाह नेपालमा भएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करका कारण वस्तु महँगो भएका कारण पनि एक हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ । भारतमा सोही वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र नेपालमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने भएकोले सो मूल्य अन्तरका कारण भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रुपमा वस्तुको प्रवाह भइरहेको छ । यसलाई नेपालले बहुदरको भ्याट लगाइ भारत समान करको दर बनाउँदा वस्तुको मूल्य समान हुन गई अनधिकृत व्यापारको प्रवाहमा कमी आउनेछ ।
सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयात प्रोत्साहन होइन । उत्पादनमुखी नीति भए कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ, दिगो हुन्छ । कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछु ।
स्वदेशी वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता अनिवार्य सर्त हो । एउटा नीतिलाई हेरेर लगानीकर्ताले लगानी गरेको हुन्छ, तर त्यो नीति परिवर्तन हुन एक वर्ष पनि लाग्दैन । यस्तो अस्थिर नीतिले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । कुनै पनि नीति निश्चित अवधि तोकेर न्यूनतम यो समयसम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रा नीति तथा कानुनहरू लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालका हुनुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत स्थिरतासँगै लगानी निरुत्साहन गर्ने कानुनहरूमा सुधार अति आवश्यक छ । अहिले पनि करिब ५० वर्ष पुराना ऐनबाट व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौँ । पछिल्लो पटक भारतले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एकै पटक ४२ वटा कानुनका १८३ वटा प्रावधानहरूमा कैदको व्यवस्था हटाई आर्थिक जरिवाना मात्र लगाउने गरी आर्थिक समृद्धिका लागि अनुकरणीय सङ्कल्प लिएको छ । उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भएमा थुन्ने नभई आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ । आर्थिक कसुरमा जरिवाना धेरै गरियोस् तर उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेर राज्यले लाभ हासिल गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यस्तै करको संरचना तथा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जान अब ढिला गर्न हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।
सामान्य उजुरीकै भरमा पहिले थुन्ने अनि सुन्न खोज्ने चलन बढ्न लागेको छ । यस्तो अवस्था निजी क्षेत्रको लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिकमाथि समेत भइरहेको छ । थुन्ने नाममा बार्गेनिङ गर्ने, मान मर्दन गर्दै जनमानसमा नराम्रो स्थापित गर्न खोज्ने जस्ता काम भई रहेका छन् । त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, व्यावसायिक व्यक्तिलगायत आम सर्वसाधारणको हितमा छ ।
समग्र मागमा आएको उच्च सङ्कुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारो समेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिएको छ । अन्य मुलुकमा भुक्तानी सुरक्षण ऐनको व्यवस्था भए पनि हाम्रोमा यो व्यवस्था छैन । त्यसैले भुक्तानीको संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न यसै अवसरमा अनुरोध गर्दछु ।
परिसंघले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरी सरकार, नियामक निकायलाई सुझाव दिँदै आएका छौँ । उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण तथा पूर्वाधार, कृषिजस्ता हाम्रा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट सुझाव दिएका थियौँ । तर, ती सुझावहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
मुलुकमा उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन नदिँदा देशभित्र रोजगारका अवसरमा सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । रोजगारी नहुँदा युवाहरूको विदेश पलायन बढ्दो छ । अहिले हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई देशभित्रै जनशक्ति पाइँदैन की भन्ने जति चिन्ता छ, राजनीतिक नेताहरूलाई पनि आफूलाई भोट हाल्ने जनता पनि नरहने हुन् की भन्ने चिन्ता हुनुपर्यो ।
अर्थतन्त्रमा चौतर्फी चुनौती र समस्या छन् । यी चुनौती र समस्या समाधानका लागि ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ तर मलमपट्टि गरेर शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सोचिरहेका छौँ । यस्तो सोचले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने होइन थप सङ्कटतर्फ लैजान्छ । कर्मठ उद्योगी व्यवसायीको अभावमा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । उद्योग व्यवसाय बचाउनु, प्रोत्साहन गर्नु, उद्योगीलाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिराएर, अपमानित गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । स्वदेशी लगानीलाई पहिले प्रवर्द्धन गरौँ, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरौँ, सम्मान गरौँ । स्वदेशी लगानी बढ्यो भने नै विदेशी लगानीकर्ताको पनि नजर नेपालमा पर्छ ।
