शीर्षकहरू

राज्यबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्न जनताले घुस बुझाउनुपर्ने स्थिति छः सांसद यादव

राज्यबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्न जनताले घुस बुझाउनुपर्ने स्थिति छः सांसद यादव

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद उमरावतीदेवी यादवले विद्यमान संसदीय शासन प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त रहेको बताएकी छिन् । उनले अहिलेको संसदीय अभ्यास क्रमशः परिपक्व दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको प्रतिक्रिया दिएकी हुन् । 

नेत्री सिंहले भनिन्, “संसद्मा बेलाबखत हुने अवरोध अन्त्य गर्दै लैजानुपर्छ, देशको शासन व्यवस्थाका लागि योगदान दिएका प्रमुख राजनीतिक दल मिलेर काम गर्नुपर्छ । हामीले जनताका सुख, दुःखमा साथ र सहयोग गर्नुपर्छ ।”

निर्वाचित सांसदले जनताको पक्षमा नै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संसद् तथा सरकारले जनताका समस्या तथा गुनासालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने बताइन् । लामो समयसम्म बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग तथा समुदायलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याएको उनको भनाइ छ ।

जिल्लाका जनताले खासगरी विकास र कानुन निर्माणको पाटो दुवैमा उत्तिकै चासो दिएर प्रश्न सोध्ने गरेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय मतदाताले बजेट र विकासका माग र मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको सुनाइन् । तराई मधेस कृषि उब्जनीको दृष्टिकोणबाट उर्वर रहेको जनाउँदै सांसद यादवले कृषि क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताइन् । कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले मुलुकको वर्तमान समस्या समाधान गर्ने विश्वास गरिन् ।

राज्यबाट प्रदान गरिएको सेवासुविधा प्राप्त गर्न जनताले अझै पनि घुसका रूपमा पैसा नै बुझाउनुपर्ने स्थिति रहेको बताउँदै उनले सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई सहज र सरल मार्गबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । देशमा काम नपाएपछि युवा तथा विद्यार्थी रोजगारीका लागि बाध्य भएर विदेश जानुपरेको बताउँदै नेत्री देवीले भनिन्, “पेट पाल्नपर्छ, बच्चा पढाउनुपर्छ, परिवार धान्नपर्छ, महँगीको जमाना छ, यहाँ आयआर्जनका बाटा पर्याप्त छैनन् । अनि विदेश नगएर के गर्नु ?” 

कानुन निर्माणलाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने विषय प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारबीचको सहमतिमा निर्धारण हुने बताउँदै उनले बेरोजगारी मतदातालाई घरमै बसेर खेतीपाती र पशुपालन गर्नमा संलग्न हुन सुझाव दिइन् ।