रिता राउत
काठमाडौं । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने व्यवस्थासहित संसद्मा पेश भएको यो विधेयकमा भएकाे प्रावधानलाई लिएर बहस पेचिलो बन्दै गएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत चैत्र ५ गते प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् । संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकको दफा ५२ (१) मा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रावधान राखिएको छ । यो दफामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन ।’
विधेयकमा उल्लेख भएको सो प्रावधानले शेयर लगानी र ऋण दुवैका आधारमा बैंकरलाई व्यवसायी र व्यवसायीलाई बैंकर बन्नबाट रोक्न खोजेको देखिन्छ । यो विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएका व्यक्तिले कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन पाउने छैनन् ।
हुनत यो व्यवस्थाबारेको चर्चा नयाँ भने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदादेखि नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने चर्चा हुँदै आएको थियो । वि.सं २०७६ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन खोजिएको थियो । तर, त्यसबेला त्यो प्रयास सफल भएन । अहिले यो विधेयक संसदमा पेश भएपछि बहसले पुनर्जीवन पाएको हो ।
यो बहसमा प्रस्तावित प्रावधानबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका मतहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यो प्रावधानले सिधै प्रभावित बन्नेहरूले विपक्षमा मत जायर गर्नु त स्वाभाविकै हो तर विज्ञहरूको समेत यसमा मत विभाजित भएको देखिएको छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावको विरोधमा रहेका मध्ये एक हुन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल । उनी यो विधेयक जुन प्रावधान सहित संसदमा पेश गरिएको छ त्यही रूपमा पारित गर्नु नहुने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो विधेयक जस्तोको त्यस्तै पास गर्नु नै हुँदैन । यो पास भएमा नेपालमा व्यवसायीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । लगानी बढ्ने आश पनि हराएर जान्छ ।’
बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थापक र सर्वसाधारणको लगानी छ । बैंकमा संस्थापक समूहको कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो संस्थापक लगानीको सर्वाधिक हिस्सा व्यावसायिक घरानाहरूको छ । उनीहरूले बैंकसंगै अन्य व्यवसाय पनि गर्दै आएका छन् ।
बैंकमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू र बैंकर छुट्याउने कुरा व्यवहारिक रूपमा समेत त्यति सहज नभएको पूर्व गभर्नर नेपालको भनाई छ । उनले आर्थिक न्युजसँग भने, ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने काम अत्यन्तै गाह्रो हो ।’ यस्तो प्रावधानले नीतिगत अस्थिरता समेत देखाउने बताउँदै उनले प्रश्न गर्दै अगाडी भने, ‘पहिले तिनीहरूलाई नै बैंकमा लगानी गर भनेर भन्ने अनि फेरि छोडेर जा भन्ने ? नेपाल राष्ट्र बैंकले कडारुपमा नियमन, अनुगमन गरे भइहाल्छ नी । किन लगानी गर अनि छोडेर जा भन्नु पर्यो ?’
तर, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनका लागि पेश भएको विधेयक सकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक कै पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसदमा पेस भएको बाफियाले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन खोजेको छ । यसले वित्तीय र गैर वित्तीय व्यवसायलाई छुट्ट्याएर वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्न खोजेको हो ।’
२१औँ शताब्दीको अर्थतन्त्रमा मालिक र व्यवस्थापन फरक हुनु पर्ने उनको धारणा छ । नयाँ प्रस्ताव सकारात्मक रहेको जिकिर गर्दै उनी भन्छन्, ‘बाफिया संशोधन प्रस्तावले मालिक आफैँ व्यवस्थापक हुन सक्दैन भनेर मालिक र व्यवस्थापक छुट्ट्याउने प्रस्ताव कानुनमा नै गर्न खोजिएको छ । यो सकारात्मक छ ।’
यो विधेयक पास भएमा वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग नहुने थापाको तर्क छ । पूर्व निर्देशक थापा भन्छन्, ‘बैंक र व्यवसायी छुट्टिने काम भयो भने बैंकहरु व्यावसायिक ढंगले चल्छन् । व्यवसाय मात्रै गर्छु भन्नेहरू वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छन् । ऋण लगानी गर्छन् । परियोजना बनाउँछन् । त्यो भएमा देशले लय लिन्छ । व्यवसायी पनि त्यही र बैंकरहरु पनि त्यही हुँदा वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भएको हो । यो पास भएमा वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग हुँदैन ।’
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बैंकहरुको पुँजी सात खर्ब भन्दा बढी रहेको छ । उक्त पुँजीको अधिकांश हिस्सा उद्योगी व्यवसायीको रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन गरिएको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बैंकरहरुको तर्क छ ।
त्यसैले यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका सचिव भरतराज ढकालले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा हाम्रो असहमति हो । यो व्यवहारिक छैन । यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुनु हुँदैन । यसबारे समय दिएर वृहत् छलफल हुनुपर्छ ।’
ढकाल जस्तै अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पास गर्न नहुने तर्क राख्छन्, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल । उनले आर्थिकन्युजसंग कुरा गर्दै भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा त्यो विधेयक पास भयो भने पास भएको भोलिपल्टैदेखि ऋण लिन पाइँदैन । राज्यले कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्न हुँदैन । यसमा वृहत् छलफल गरेर परिमार्जन गर्नु पर्छ ।’
उनका अनुसार संस्थापक शेयरलाई पब्लिक बनाउन पाउने भन्ने पनि छ । यो भनेको बैंकमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू त्यहाँबाट बाहिरिउन् भन्ने हो । तर, यो त्यति सहज छैन । यसका लागि लगानीकर्ताहरुलाइ पर्याप्त समय दिनुपर्छ, उनीहरूसँग संवाद गर्न आवश्यक छ ।
विधेयक संसदमा लैजानु अगाडी वृहत् छलफल नभएको उनले गुनासो गरे । यसबारे छलफल भएको भए अहिले विरोध गर्नु पर्ने स्थिति नै नआउने उनको भनाई छ । ‘हतार गरेर विधेयक पारित गर्न हुँदैन । बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदैमा आकाश नै झर्ने हुँदैन । यी सँगै हुँदैमा केही असर गर्दैन’, दाहालले भने ।
विधेयक पारित गर्नु अगाडी यसबारे गम्भिररुपमा छलफल गर्नु पर्ने उनको राय छ ।
