आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारका लागि लामो समयदेखि टाउको दुखाइ बनेको एउटा विषय अब भने लगभग टुंगोमा लगाउने एउटा जुक्ति फेला परेको छ । टाउको दुखेको विषय हो– कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्न नसक्नु । निकालिएको जुक्ति हो– सर्वसाधारणलाई भुक्तानी दिएर हुने खानेलाई नदिने नीतिगत निर्णय ।
बीमा प्राधिकरण सम्बद्ध स्रोतका अनुसार कोरोना बीमामा सरकारले भुक्तानी नदिएको कारण समग्र बीमा क्षेत्रप्रति नै आम सर्वसाधारणको अविश्वास बढेको पाइएपछि प्राधिकरणले यस्तो उपाय सोचेको हो । जुन उपायलाई औपचारिकता दिन भने बाँकी नै छ । जसका लागि अर्थमन्त्रालय समक्ष लबिङ गर्ने सोचमा प्राधिकरण पुगेको छ भने अर्थमन्त्रालयलाई बाहिरबाट थप दबाब सिर्जना होस् भन्ने चाहना रहेको पनि देखिन्छ ।
१७ लाख ५८ हजार ३४३ नागरिकले कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये १ लाख ६५ हजार ५९ बीमितले बीमा दाबी गरेका छन् । बीमितले गरेको बीमा दाबी १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबर हो । अहिलेसम्म बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले जम्माजम्मी ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
त्यसो त, यस्तो उपायको खोजी गर्ने एउटा बलियो आधार प्राधिकरणले भेटेको छ । डेढ लाखभन्दा बढीले दाबी गरे पनि अहिलेसम्म भुक्तानी गरिसकेका र दोहोरो दाबी परेकाहरुको संख्या घटाउँदा अब लगभग ८० हजारको हाराहारीमा बीमितहरुले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
यसलाई वर्गीकरण गरेर हेर्दा तीन प्रकारका बीमितहरु देखिएका छन् । जसमा सर्वाधिक ठूलो संख्या सरकारी कर्मचारीहरु छन् । उनीहरु ४५ लाखको हाराहारीमा रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक विश्लेषणमा देखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
त्यसैगरी अर्को ठूलो संख्या संस्थापक रुपमा बीमा गराउनेहरुको रहेको भेटिएको छ । निजी क्षेत्र र विभिन्न संस्थानहरुमा काम गर्ने यस्ता बीमितहरुको संख्या पनि १५ हजार जति देखिएको छ । जसले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । बाँकी लगभग २० हजार सर्वसाधारण रहेका छन् । जसलाई भुक्तानी दिएर कोरोना बीमाको च्याप्टर बन्द गर्न पाए बीमाप्रति विश्वास र साथ नगुम्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ ।
यस प्रकारको जुक्ति निकाल्नुको अर्को कारण पनि छ । अहिले कोरोना बीमाको भुक्तानी पाइएन भनेर बेलाबखत सरकारलाई दबाब दिनेहरुमा सर्वसाधारणहरु छन् । संगठित क्षेत्रका बीमितहरु आन्दोलनमा नआउनु र सरकारलाई भुक्तानी पाइएन भन्दै दबाब दिन समेत नजाने अनुमानका आधारमा यस्तो उपाय खोजिएको हो ।
सरकारले कोरोना बापतको रकम निकासा नगर्दा कोरोना बिमा बापतको दाबी भुक्तानी अनिश्चित भएको छ । सरकारले २०७९ भदौमा एक अर्ब रकम निकासा गरे पनि अरू थप रकम निकासा हुन सकेको छैन ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणका मामिला बढेलगत्तै तत्कालीन बीमा समितिमार्फत बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा धमाधम गरेका थिए । बीमा समितिले पनि ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ नै जारी गरेको थियो ।
बीमा समितिले १ हजार रुपैयाँमा १ लाख रुपैयाँको र ५०० रुपैयाँमा ५० हजार रुपैयाँको कोरोना बीमा गर्न सकिने पोलिसी स्वीकृत गरेको थियो । परिवारकै बीमा गर्न १ लाख रुपैयाँका लागि ६०० रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँका लागि ३०० रुपैयाँ रकम तिर्नुपर्ने गरी सो पोलिसी ल्याइएको थियो । कोरोना बीमा योजनाको अवधि १ वर्ष कायम गरिएको थियो ।
उक्त अवधिमा धान्नै नसकिनेगरी दाबी आउन थालेपछि शुरुमा धमाधम बीमा गरेका बीमा कम्पनीहरू त्यतिखेर आत्तिए, जतिखेर बीमा गरिएका लाखौं नागरिकहरू संक्रमित भए । छिटपुट भुक्तानी दिइरहेका बीमा कम्पनीहरूले त्यसपछि भने भुक्तानी नै रोके । त्यसबीचमा सरकारले कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरूलाई पटकपटक निर्देशन दिएको थियो ।
