आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । 'राति १२ बजे रुसी सेनाको मोर्चामा लडाइँ लड्दै गरेका नेपालीसँग मैले फोनमा कुरा गर्ने गरेको छु,' मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भावनामा बहकिए ।
रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउन सरकारले पहल नगरेकाले नेपालमा प्रधानमन्त्री छ कि छैन? भनी सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सोधेको प्रश्नमा आक्रोशित हुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'नेपालमा प्रधानमन्त्री छ । त्यो पनि अहिले प्रचण्ड भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री छ । त्यसो भएको हुनाले सरकारले पठाएर रुसी सेनामा गएका होइनन् नेपाली नागरिक । जे भए पनि नेपाली नागरिक रुसी सेनामा जानु र त्यहाँ मारिनु दुखद् कुरा हो र सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक । म अझ जोड दिएर भन्न चाहन्छु, प्रचण्ड भएको भएर भन्न चाहन्छु ।'
उनले रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउनेबारे त्यहाँ भएकाहरु समेतको राय लिएको बताए । आफूजस्तो प्रधानमन्त्री कोही नहुने भन्दै उनले भने, 'त्यस्तो प्रधानमन्त्री तपाईँ कुनै दिन हुनुभएछ भने तपाईँ कति गर्नुहुन्छ म हेर्न चाहन्छु ।'
झट्ट सुन्दा उनको यो अभिव्यक्ति सरकार आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार छ भन्ने सुनिन्छ । तर यथार्थमा भने सरकार आफैँ नागरिक 'बेच्ने' मेनपावर कम्पनी बनेर उभिएको छ । अर्थात्, सरकार आफैँ नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउन चाहन्छ, त्यो पनि युद्धग्रस्त क्षेत्रमै ।
प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति दिएकै दिन आजै वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलमा कामदार पठाउन विज्ञापन गरेको छ । २०२३ को अक्टोबरदेखि जारी हमास र इजरायलबीच जारी युद्धमा हालसम्म ३८ हजारभन्दा बढी मारिएका छन् भने ८६ हजारभन्दा बढी घाइते छन् । २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलको गाजासीमा हमास समूहले आक्रमण गर्दा १० जना नेपाली मारिएका थिए । हमासले बन्धक बनाएका नेपालको कञ्चनपुरका विद्यार्थी विपिन जोशीको अवस्था अझैसम्म अज्ञात छ । उनी बेपत्ता भएको ९ महिना पुगिसकेको छ । तर कूटनीतिक पहलमार्फत् उनलाई सरकारले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन ।
युद्धग्रस्त बनेको इजरायलबाट उक्त आक्रमणपछि २५३ जना नेपालीलाई स्वदेश ल्याइएको थियो ।
यस्तोमा वैदेशिक रोजगार विभागले पुन: सोही क्षेत्रमा नेपाली नागरिक पठाउन विज्ञापन गरेको छ । विभागले युद्धग्रस्त इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्न ८ सय जना केयरगिभरका लागि आवेदन मागेको छ ।
यसरी एकातर्फ युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट नागरिक फर्काउँछु भन्ने र अर्कोतर्फ ९ महिनासम्म नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको अर्को युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नागरिक पठाउने सरकारको चरित्रमा विरोधाभ देखिएको छ ।
