आर्थिकन्यूज
सरकारले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्ने अनुमति दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरे ।
नयाँ बजेटसँगै एकपटक फेरि गाँजाका विषयमा चर्चा एवं बहस सुरु भएको छ । ‘हरियो सुन’ का रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको गाँजाबारे पछिल्लो आधा दशकयता नेपालको संसदमै पनि बहस हुन थालेको छ ।
लामो समयदेखि विभिन्न फोरममा गाँजा खेतीलाई वैधानिक गर्नुपर्छ भन्दै बहस र पैरवि गर्दै आएका सामाजिक अभियन्ता समेत रहेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसँग यसै विषयमा आर्थिकन्यूजका लागि ईन्द्र बानियाँले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पछिल्लो समय गाँजा खेती ठूलो बहसको विषय बनेको छ । यसलाई बहसको विषय बनाउन आवश्यक थियो?
विश्वकै लागि चर्चाको विषय हो गाँजा । युएनले प्रतिबन्ध लगाएदेखि नै यो विषय बहस र चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । युएनका सदस्य राष्ट्रलाई पनि प्रतिबन्ध गर्न बाध्य पारियो । यसको पछाडिको कुनै मेडिकल कारण थिएन ।
त्यसबेला गाँजा हिरोइन र कोकिनभन्दा खतरनाक चिज हो, यसको कुनै काम छैन भनेर प्रतिबन्ध गरिएको थियो । त्यतिबेलै अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । जहाँ उल्लेख थियो– यो औषधि हो । प्रतिबन्ध गर्न जरुरी छैन । यो त्यति खराब होइन ।
त्यो प्रतिवेदन अमेरिकामै लुकाइयो । अहिले बाहिर आइरहेको छ त्यो पनि । राजनीतिक पार्टीले एक पक्षलाई हेर्छ, जहाँबाट उसको राजनीति चलेको छ । भइदियो त्यस्तै । अमेरिकाले पनि प्रतिवेदन लुकायो । नेपाल पनि युएनको सदस्य राष्ट्र भएकाले अनि नेपालमा पनि गाँजा खेती प्रतिबन्ध लगाइयो । अन्य देशमा अर्थतन्त्रका विभिन्न स्रोतहरु थिए, गाँजा खेती प्रतिबन्ध लागे पनि उनीहरुले प्रगति गरे ।
तर नेपाल स्रोत भएको देश होइन । हरियो वन, नेपालको धन भन्यौँ, वन बेचेर धनी हुनु त्यस्तै हो । कृषिप्रधान देश भनियो, नेपालमा उत्पादन हुने सबै कुरा विश्वभरि नै उत्पादन हुन्छ । जलविद्युत् भन्यो, विद्युत्को पनि धेरै विकल्प हुन्छन् । नेपालसँग पानी छ, त्यसैले त्यो कुरा गरेको पनि ठीकै छ । तर के-के न हो भनेजस्तो होइन ।
सबै कुराहरु हेर्दा गाँजाजस्तो स्रोत अरु केही पनि नेपालका लागि छैन । यसको मूल्य छ । एक ग्राम गाँजाको मूल्य दशदेखि बीस अमेरिकी डलर छ । त्यो बेचेर खाने भनेको होइन । औषधीय रुपमा पनि एक ग्रामको दश डलर हुन्छ । एक थोपामा दश डलर पर्ने औषधि गाँजाबाट बन्छ । यो यति बहुमूल्य छ । गाँजाबाट बनेको औषधिको तुलना नै हुँदैन ।
अरु कुनै पनि औषधि विष हो, यो मात्रै होइन । यो प्रकृतिले आफैँ हाम्रो शरीरसित मिलेर बस्नेगरी बनाएको चिज हो । यो औषधि हो, अमृत हो । प्रतिबन्धको अलावा पनि केही देशका वैज्ञानिकहरुले गरेको अनुसन्धानले केही रोगको उपचारको एउटै मात्रै सम्भावना गाँजा हो भन्ने स्थापित भयो । गाँजासँग अरु के मिसाउँदा के असर गर्छ? कुन भूगोलका मान्छेलाई कुन जातको गाँजाले राम्रो गर्छ ? त्यसअनुसार प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्छ । जस्तो सबैलाई एकै औषधिले काम गर्ने भन्ने अन्यमा पनि हुँदैन ।
अमेरिकाको प्रतिवेदन लुकाइयो भन्नुभयो । परापूर्वकालदेखि शिवको प्रसाद भनेर होस् वा धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताअनुसार सनातनदेखि स्वीकारेको कुरा हो । यस्तोमा प्रतिवेदन किन लगाइयो?
खासगरी ‘नन ह्वाइट कन्ट्री’ अफ्रिका, मेक्सिको, भारत, नेपाल, बंगलादेशल लगायतका देशमा यसको स्रोत थियो । आखिर यो आर्थिक स्रोत हो । यसलाई रोकेर यसको विकल्पमा अरु लागूपदार्थको व्यापार बढाइयो । नशा मात्रै भनियो । औषधि भनिएन, लुगा बनाउने स्रोत भनिएन । नशा मात्रै भनेपछि त्यसको विकल्पमा हिरोइनलगायतका चिज आए । त्यसको सबैभन्दा बढी खपत अमेरिका, युरोपले नै गर्छ ।
नेपाललाई दुईटा कुराले विश्वले चिनेको हो । एउटा गोर्खा । अर्को गाँजा । नेपाल बुद्ध र शान्तिको देश । यहाँ शान्ति पाइन्छ, केबाट पाइन्छ भनेर नेपाल आउँथे विदेशीहरु । केबाट पाउँछ भन्दा गाँजा खान पाइयो । उनीहरु पीडामा थिए । धेरै युद्ध लडे । शान्ति चाहियो । गाँजा खान भनेर आए । बन्द गराउँदा त्योबेला नेपालमा गाँजामा ठूलो राजस्व थियो । गाँजाबाट जसरी जीविको चलिराथ्यो, जसरी अर्थतन्त्र चलिरहेको थियो, त्यो घट्दै गयो । रैथाने मेडिकल साइन्स कोल्याप्स भयो ।
अब गाउँमा हामीसँग केही बाँकी रहेन । रोजगारी भएन, स्रोत रहेन अनि मान्छेहरुले गाउँ छाड्न थाले । खान नपाउने अवस्था आयो । भारत जान थाले । विदेश जान थाले । गाउँ दिनप्रतिदिन बिग्रिँदै गयो । सडक जानु, खानेपानी जानु, नहर जानु विकास भनियो । तर विकास भनेको त्यो थिएन । त्यहाँ मान्छे बस्छन् कि बस्दैनन्? बस्ने वातावरण बनेको छ कि छैन ? जीविकोपार्जनको स्रोत छ कि छैन ? विकास भनेर यत्रो बनाएपछि त्यहाँ मान्छे नै बस्दैन भने त्यो स्रोतको दुरुपयोग भयो कि सदुपयोग ?
अब गाउँमा मान्छे नै छैनन् । बुढाबुढी र केटाकेटी मात्रै छन् । गाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भोट माग्न चुनावमा मात्रै जान थाले । उनीहरुको शहरमा घर छ । स्थानीय ठेकेदार, नेताहरुले मिलिजुली खाए । जनजीवन चौपट हुँदै गयो । आधार नै चौपट भएपछि केही नभएजस्तो नेपाल अब भीख माग्दै हिँड्ने अवस्थामा पुग्यो ।
हामीकहाँ अहिले गाँजाको स्थिति के छ ? कसरी अर्थतन्त्रमा यसले योगदान गर्न सक्छ ?
औषधिमा पनि अहिले युरोप अमेरिकातिरै पनि गाँजा हालेको छ कि छैन भनेर खोज्न थालिसकेका छन् । औषधि कम्पनीहरुले पनि गाँजाको अनुसन्धान गर्न थालेका छन् । भ्याक्सिन कम्पनीहरुले गाँजामा लगानी गर्न थालेका छन् । फाइजर कम्पनीले करोडौँ डलर लगानी गाँजाले गरेको छ । हाम्रोमा गाँजाको राम्रो सम्भावना छ ।
गाँजा खेती गरेर या त हामीले तिनै कम्पनी ल्याएर यहीँ औषधि बनाउने वा कच्चा पदार्थका रुपमा निर्यात गरेर औषधि आयात गर्ने काम गर्न सक्छौँ । तर आम्दानी कता छ भनेर हेर्दा औषधि बनाएर मात्रै नेपालले आम्दानी गर्छ भन्ने होइन । अर्थतन्त्रमा नै गाँजा नीति नै चाहिन्छ । कानुनका कारण गाँजाले दुःख पाएको यो क्षेत्र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दैमा पनि भटाभट हुने होइन । सरकारले कसरी यसलाई मेरुदण्डका रुपमा, आर्थिक आधारका रुपमा लैजान्छ त्यसले निर्धारण हुन्छ ।
कुनै पनि देशमा गाँजाका विषयमा एक से एक एडभोकेट हुन्छ, संघर्ष गरेको जेल बसेको मान्छे हुन्छ । विद्रोह, सम्मेलन, विभिन्न रिसर्च गरेको मान्छेहरु हुन्छ । नेताहरु पनि त्यस्तै हुन्छ । नेपालको कुरा गर्दा कुनै राजनीतिक व्यक्ति छ? जसले गाँजाको एड्भोकेट गरेको होस् । कुनै राजनीतिक दल छ? जसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ? दलमा बसह भएको छ ? लिगल गर्छु भनेर अहिले फुस्स भनेर हुन्छ? वास्ता नगरी आएको छ ।
कसैले भनिहाल्यो, गर्ने केही होइन । कताकताबाट दबाब आउँछ, उसलाई एउटा लाइसेन्स दिऊँ भन्ने ढंगको मात्र देखिन्छ । त्यो नहोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी । पार्टीमा खै राम्ररी बहस गरेको ? संसदमा खै ? चाहिएको वस्तु त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन अध्ययन भएको खोई ? काउली भनेर जोपायो त्यही रोपेर हुँदैन । धान पनि जुनपायो त्यहीले हुँदैन । ठीक, गाँजामा पनि यस्तै हुन्छ । जुन पायो त्यसले हुँदैन । उद्देश्य के हो, कुन बिउँ हो, त्यो कहाँ पाउँछ, नेपालको कुन ठाउँमा वा विदेशबाटै ल्याउने हो भने पनि कहाँ विदेशी बिउँलाई दिने? कहाँ रैथाने बिउँलाई जोड्ने भन्ने कुरा आएको कहाँ छ? छुट्टै पोलिसी चाहियो । पोलिसी छैन ।
यसलाई नीतिगत रुपमा अघि बढाउने के गर्नुपर्छ ? कसले गर्नुपर्छ ?
प्रतिबन्धित भएको हुनाले गृहमन्त्रालयले लागू औषधि ऐनमै संशोधन गर्नुपर्छ । कानुनीरुपमा प्रतिबन्धित लेखे पनि व्यवहारिक रुपमा प्रतिबन्धित नै पनि होइन । केही क्षेत्रलाई खुला छोड्ने, अनुसन्धानका लागि दिने पहिले बनेको हो । तर नियमावली बनेन ।
तस्करहरु र अरु स्वार्थ समूहले यसरी होल्ड गर्यो कि गाँजाबारे बोल्दै नबोलौँ, हल्ला नगरौँ, बहसै नगरौँ भन्ने बनाइयो । तर तस्करी भइरहेकै छ । ५० अर्बको तस्करी छ । एक वर्षमा सय खर्ब बढीको उत्पादन हुन्छ, यहाँ दुई खर्ब बराबरको गाँजा मासेको देखिन्छ । यहाँ जो लिगलमा काम गरिरहेको छ, ऊ संकटमा छ ।
त्यसरी तस्करी गर्ने त संकटमै छैन नि । चाहे बहुदल आओस्, गणतन्त्र आओस्, जुनसुकै नेता आओस् के परिवर्तन भएको छ जनतमा ? जनताको दैनिकीमा सरकार बन्नु र नबन्नुले के फरक पर्यो ? अथवा नभए के हुन्थ्यो सरकार ? कुनै पनि सरकार नभए केही हुँदैन । कुनै घरमा भात दिएर त खाएको छैन । दियो होला एक प्रतिशतलाई, ९९ प्रतिशत जनताको दैनिकी त आफैँ चलिरहेको छ त । नेतृत्व नै छैन । गाँजा खेतीबारे बजेटमा दुई शब्द हाल्यो सक्यो ।
पोहोर पनि हालेको थियो । तर जनताको दबाब छ । विदेशीको दबाब छ । विदेशी कम्पनीको दबाब छ । यहाँ करोडौँ/अरबौँ लगानी गर्न आउनेको दबाब छ । हाइड्रोपावर भनेको, रेल भनेर चिच्चाएको छ, लगानीकर्ता कोही पनि आउनेवाला छैन । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकले पैसा दिएर देश बन्छ? विदेशी लगानी आउनुपर्यो ।
विदेशीले पनि फेर्न नसक्ने र स्वदेशीले पनि नियममा बस्नेगरी अब गाँजा खेतीलाई कसरी नियमन गर्न सकिएला ?
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विभिन्न नीति छन्, तर विदेशिहरुलाई नकरात्मक दृष्टिले कोही पनि लगानी गर्न आउनेवाला छैन । त्यहाँ ह्यारेसमेन्छ छ । त्यसैले राजस्व आउन सकेको छैन । लगानीकर्ता भटाभट भाग्दैछन् । विदेशी लगानीमा नेपालको स्थिर नीति छैन भन्ने प्रश्न त छँदै छ । नेपालले स्रोत भएर पनि विकास गर्न सकेको छैन, यसको कारण अहिलेको व्यवस्थाले हो । राजनीतिक भन्दा पनि हाम्रो प्रशासनिक व्यवस्था, जुन माथि लाने होइन, अड्काउने छ ।
यसलाई अगाडि लान विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशि लगानि कुन योजनामा लिने कुनमा नलिनेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । छुट्टै नीति चाहिन्छ । त्यसका लागि बहस गर्नुपर्ने हो, भएको छैन । सन् २०२० मा युएनले १९६१ को प्रावधान संशोधन गर्यो, र गाँजा कडा लागुपदार्थ होइन भनेर बतायो ।
त्यहाँ नेपालले पनि भोटिङ गरेको थियो, गाँजा औषधि हो, यसलाई वैध गर्नुपर्छ भनेर । त्यही एक मत गाँजा लागूपदार्थ होइन भन्नेमा निर्णायक भोट भएको हो । त्यसलाई पारित गर्न मुख्य भूमिका रह्यो । त्यो बेला न संसद्मा बहस भयो, न यसबारे सरकारले केही जानकारी गरायो । हामीले पछि बाहिरबाट यसको जानकारी लियौँ । भोट हाल्नेलाई पनि थाहा भएन केमा भोट हाल्दैछु, बाहिरबाट अन्यको दबाबमा भोट हाल्यो । तर जे होस्, गाँजा लागुपदार्थ होइन भन्ने प्रावधान संशोधन गर्न नेपालको अहम् भूमिका रहेको छ । सरकारले बाह्य दबाबमा उक्त भोट गरेको थियो । नत्र त कहिल्यै यस विषयमा बहस नै पनि गरेन । त्यो हामीले गरेका हौँ ।
र, गाँजा वैध हुनेबित्तिकै आर्थिक रुपमा सुदृढ हुने भन्ने होइन । लगानी दिनुपर्छ, विशेष क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ र औधोगिकरण गर्नुपर्छ ।
गाँजाका के–के उपयोगिता छन्?
यसका प्रमुख ३ वटा उपयोगिता रहेका छन् । मेडिकल साइन्सले पत्ता नलागेका रोगको औषधि पनि गाँजा हो । मेडिकल साइन्सले बनाएका औषधिका फाइदा मात्रै होइन, बेफाइदा पनि छन् । त्यसले मुटु, मिर्गौलालगायत धेरै अंगमा असर गर्छ ।
तर गाँजा मात्रै यस्तो चिज हो, यसले केही पनि ड्यामेज गर्दैन । रोग निको भएन भने पनि क्षति गर्दैन । गाँजा खायो भने धेरै रोग निको हुन्छ ।
दोस्रो कुरा यसको औधोगिक उत्पादन हुनसक्छ । गाँजाबाट नबन्ने कुनै पनि वस्तु हुँदैन । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा ५० प्रतिशत जमिन खाली भएको देशमा औधोगिक उत्पादन गरी फाइदा लिन सक्छौँ ।
तेस्रो यसले आनन्द दिन्छ । चिया, कफी खाएर पनि आनन्द आउँछ, तर यसका बेफाइदा पनि छन् । तर गाँजा मिसाएर खाँदा शरीरलाई असर पनि गर्दैन, पाउने आनन्द पनि पाइन्छ ।
