बबिता थापा
काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र नयाँ गति दिन आगामी मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न अहिले दिनहुँ जसो काठमाडौँमा कार्यक्रमको आयोजना भइरहेका छन् ।
नेपाल व्यवस्थापन संघले गत सोमबार काठमाडौंमा एउटा छलफल चलायो । उद्देश्य थियो– मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई सरोकारवालाहरूले अपेक्षा सुनाउने र सुझाव दिने ।
सो कार्यक्रममा आयोजक र सरकारी अधिकारीहरूले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अघि बढेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट शब्द सापटी लिएर उनीहरूले दोहोर्याए- 'वाह्वैय क्षेत्र सुधार भइसक्यो । रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । व्यापार घाटा कम हुँदै गएको छ । शोधानान्तर स्थिति सकारात्मक छ ।' उद्योगी–व्यापारीहरू भने त्यस्ता कुरामा भुल्न चाहेनन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले व्यावसायिक वातावरण निर्माण नभएको गुनासो गर्दै मौद्रिक नीति त्यस अनुकूल नबने र नीतिगत स्थिरतामा सरकारले ध्यान नदिए आगामी दिनमा समेत केही सुधार नहुने ठोकुवा गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले त अर्थतन्त्रले सही बाटो लिएको र सुधार हुन थालेको भ्रम नपाल्न सबैलाई आग्रह नै गरे ।
‘अर्थतन्त्र ठिक छैन र सुधारको बाटोमा हिँडेको देखिएन’ भन्ने उनको तर्कको आधार थियो- कर्जा सुरक्षा केन्द्रले प्रकाशित गरेको कालोसूची । सो सूचिमा परेका ७१ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति र संस्थाहरू पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै कालोसूचीमा परेको तथ्याङ्कमा उनले सबैको ध्यानाकर्षण गराए ।
हुन पनि अग्रवालले भनेझैँ नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छैन भन्ने कुराको अकाट्य प्रमाण कालोसूचीले देखाउँछ । बि.स. २०७९ यता मात्रै ८८ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। जबकि साढे तीन दशकको यात्रामा हालसम्म केन्द्रले जम्मा १ लाख २२ हजार ९५२ ऋणीलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रले २०४६ फागुन २१ गते बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगलाई कालोसूचीमा राखेसँगै नेपालमा व्यक्ति तथा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सुरु गरिएको थियो । जसमध्ये ७२ प्रतिशत अर्थात् ८८ हजार २८५ ऋणी पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै कालोसूचीमा परेका छन् ।
५ वर्ष अघिसम्म देशको आर्थिक अवस्था यति भयावह बनेको थिएन । कालोसूचीमै पर्नेको सङ्ख्या पनि साढे १२ हजार मात्रै थियो । तर, २०७६ वैशाख पछिको तथ्याङ्क हेर्दा भने विगत पाँच वर्षदेखि देशको आर्थिक अवस्था तीव्र गतिमा बिग्रँदै गएको देखिन्छ। बि. स. २०७६ वैशाख २ गतेदेखि पछिल्लो पटक २०८१ असार १२ गतेसम्म मात्रै एक लाख १० हजार ३५४ ऋणीलाई बैंकहरुको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सुची प्रकाशन गर्न थालिएको पहिलो एक दशकसम्म एक हजारभन्दा कम ऋणी मात्रै कालोसूचीमा थिए । बि. स. २०५५ फागुन ३० गतेसम्म उक्त सङ्ख्या ९८५ मात्रै थियो ।
त्यसैगरी २०६५ फागुनसम्ममा उक्त सङ्ख्या बढेर तीन हजार ४२० पुग्यो । त्यसपछि २०७५ सम्म आइपुग्दा १२ हजार पुगेकोमा उक्त सङ्ख्या अहिले निकै ठूलो भइसकेको छ ।
बि.स. २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरूले बारम्बार अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, उनी प्रधानमन्त्री भएयताको तथ्याङ्क हेर्दा मात्रै पनि ऋण तिर्न नसक्ने नागरिकको सङ्ख्या कहालीलाग्दो छ ।
उनी तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेको दिन ५१ हजार ८३५ ऋणी कालोसूचीमा थिए । उनी प्रधानमन्त्री बनेको गत असार ११ गते ठिक डेढ वर्ष बित्यो । उनले मुलुकको बागडोर सम्हालेको यो छोटो अवधिमा मात्रै ७१ हजार ११७ जना ऋणी (व्यक्ति र संस्था) कालोसूचीमा परेका छन् । जुन कालोसूचीमा पर्ने कुलमध्ये ५७.८४ प्रतिशत हो ।
तथ्यांकले त पछिल्ला वर्षहरूमा कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या अत्यासलाग्दो बन्दै गएको देखाउँछ । तर, आफुले नै मात्र यो मुलुक जोगाएको नत्र उहिल्यै टाट पल्टिने थियो भन्ने जस्तो भाष्य हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । जसले तथ्य हेर्दैन र उनको भाषण मात्र सुन्छ त्यस्तो व्यक्ति बाहेक जो कोहीले भन्नुपर्ने हुन्छ- असक्षम नेतृत्वले यो मुलुक बर्बाद पार्यो ।
खासमा अर्थतन्त्र निकै खराब अवस्थामा छ, अर्थात् बैंकबाट ऋण लिनेहरू ठूलो संख्यामा हरेक दिन घोषित रुपमा नै समस्यामा पर्दै गएका छन् । यदि बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने सबैको व्यवसाय चौपट्ट भएर आर्थिक रुपमा आम नागरिक कै तहमा पुग्नुलाई ‘गज्जब’ भन्ने हो भने कुरा बेग्लै नत्र अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त नै छ र यसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ ।
