आर्थिकन्यूज
विग्रहको खतरा
रेमिट्यान्सले मात्रै धानेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बहस घनिभूत बन्न थालेको दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । यो विमर्शमा आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकार, विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने अर्थशास्त्री (प्राध्यापकहरू) लगायत अर्थ राजनीतिका जानकारहरू समावेश हुँदै आएका छन् । यस्ता छलफल ठूला औपचारिक कार्यक्रमका रुपमा समेत भएका छन् । त्यसको प्रारम्भिक निष्कर्ष हो तत्कालै एकाध वर्षभित्रै हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरी हामीले कम्तीमा खाधान्नमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने हामी एउटा विग्रहको अवस्थामा पुग्नेछौं ।
यो तथ्य यहाँका शासक वर्गलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । तर, भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारले ल्याएका तीनवटा ऐनको विरुद्ध भएको किसान आन्दोलन सफल भएर मोदी सरकार त्यसबाट पछि हटेको अवस्थामा छ । त्यसको रापलाई बुझेर हालै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले किसानहरूको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने घोषणा समेत गरेका छन् । यसको अर्थ त्यो हो कि अब त्यहाँ धानको मूल्य बढ्दैछ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतबाट नेपालमा भित्रने चमालको मूल्यमा अबको केही महिनाभित्रै पर्दैछ । अर्थात्, नेपालमा चामलको मूल्य निकै बढ्ने अवस्था छ ।
त्यसले एकातिर हामीले भारतबाट चामल आयात नै गर्न नसक्ने अवस्था बन्दैछ । उता भारतमा नै त्यहाँको सरकारले ८० करोड जनसंख्यालाई भात खुवाउनुपर्ने स्थिति छ । यसले गर्दा अब चाँडै भारतले नेपालमा चामल पठाउन नसक्ने जानकारी गराउने सम्भावना समेत बढेको छ । यदि त्यस्तो भयो भने मुलुककै अर्थतन्त्रको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि राज्यले नै केही गर्ला भन्ने विश्वास छैन । किनकि त्यस्तो कुनै नीति नै अहिले छैन ।
त्यसैले मुलुकभर नै मानिसहरूलाई उत्पादनमा सरिक हुन, आफैँ उत्पादन गर्न र आफ्नो बाँच्ने आधार निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यसैगरी, अहिलेको वित्तीय प्रणालीमा राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण के कस्तो छ ? त्यो हेर्नुपर्ने भएको छ । अहिले पछिल्लो बजेट पनि जथाभावी छरिएको अवस्थामा देखिन्छ । जसले गर्दा अब पनि राम्रो र फलदायी अवस्था सिर्जना हुने देखिँदैन ।
को हो खास दोषी ?
यस सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण कुराको भने खोजी आवश्यक हुन्छ । त्यो हो, नेपाली अर्थतन्त्रको जुन भयाभह अवस्था छ त्यो कसले गर्दा यस्तो भएको हो ?
अहिले तत्कालै गर्नैपर्ने काम चाहिँ एकै व्यक्ति बैंक-वित्तीय संस्थाको मालिक, बीमा कम्पनीको सञ्चालक र उद्योगी/व्यापारीको रूपमा रहेको हालको अवस्था बदल्नु पर्छ । एउटै व्यक्तिले यो चारवटै व्यवसाय कसरी गर्न पाउँछ ? जो हाम्रो कानुनले नै निषेध गरेको छ ।
अर्को अहिलेसम्म बुझ्नै नसकिएको कुरा के छ भने एउटा नेपालीले अरबमा कमाएको पैसा यहाँ पठाउँदा त्यहाँ कुनै रेमिट्यान्समार्फत पठाउँछन् । त्यहाँ डलरमा खाता खोलेर जम्मा गर्ने त अधिकार कसैलाई छैन । अब त्यो रेमिट्यान्सको पैसा कसरी बोलिभिया, आसाम र युएईमा ठुला व्यापारीले लगानी गर्ने वातावरण बन्यो ? नेपालको कानुनले कुनै नेपाली नागरिकलाई नेपालबाट विदेशमा पैसा लगानी गर्ने अनुमति नै दिएको छैन भने कसरी हाम्रा देशका ठूला व्यापारीको विश्वभर अनेकौं व्यापारको सञ्जाल निर्माण भयो ? यसको खोजी पनि त्यही विज्ञ समूहले गर्नुपर्छ ।
हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सदाबहार आरोप लाग्ने गरेको छ कि उनीहरू व्यापारी र व्यवसायीसँग मिलेर भ्रष्ट्राचारमा लिप्त छन् । त्यो के हो र कसरी भैरहेको छ त्यसबारे सत्यतथ्य खोज्ने जिम्मा पनि त्यही समूहलाई दिनुपर्छ ।
हामी प्रविधि नभए पनि बाँच्छौं । बाटोघाटो नपुगेपनि कम्तीमा मान्छे तुरुन्तै मर्दैन । अन्य विकासका पूर्वाधारहरू नभए पनि हुन्छ । तर, बाँच्न खानु त पर्छ नै । त्यसैले खाने अन्न प्रयाप्त मात्रामा फलाउने गरी कामको सुरुवात सरकारले गरोस् भन्ने आम चाहना हो । तर, फेरि पनि सरकारले कालोबजारी र नाफाखोरीलाई नै प्रश्रय दिइरहेको अवस्थामा यस्तो कल्पना वा आह्वान गर्नु भनेको ‘जंगलका बाँदरलाई मेरो बारीमा फलेका फलफूल नखाइदिनुस् है’ भनेर भन्नु जस्तै हो ।
अर्थतन्त्रमा भू-राजनीतिक प्रभाव
नेपालमा सन् १९५० को सन्धियताका सबै आरोह-अवरोहमा भूराजनीति जोडिएको छ । त्यसमा आर्थिक पक्ष जोडिएका उदाहरणका रूपमा हामी पञ्चायतको अन्त्यतादेखि टनकपुर सन्धि र पहिलो संविधानसभाको विगठन, दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान लेखन, त्यसपछिको नाकाबन्दी लगायतका कुरा हुन् ।
भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जीत रेले त आफ्नो पुस्तकमा स्पष्ट रुपमा लेखेका नै छन् कि नेपालमा संविधान लेख्ने बेलामा के कसरी उताबाट हस्तक्षेप भयो । गरिएको थियो । सन् १९५० यता अहिलेसम्म राजनीतिक रुपमा जे जति हस्तक्षेप र आक्रमण गर्दा समेत यो मुलुकको अस्तित्व त नामेट गर्न सकिएन । त्यसैले अहिले आर्थिक रुपमा जर्जर पारेर यसलाई सिध्याउने प्रयत्न भैरहेको छ ।
त्यसैले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने नेपाललाई अन्य कुनै हिसाब र तौरतरिकाले मार्न सकिएन । यसलाई मर्न यसको अर्थतन्त्र नै चकनाचुर पार्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले बुझे । त्यसैले नेपाललाई मर्न यहाँको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने जे-जस्तो काम भैरहेको छ त्यो नै नेपालमाथि भैरहेको भू-राजनीति (जियो-पोलिटिक्स) हो ।
अर्को कुरा विश्व व्यवस्थामा अहिले ग्लोबल साउथ-साउथ हाबी हुँदै गइरहेको छ । तर, नेपाल भने यसबेला साउथ ब्लकको नजिकभन्दा ग्लोबल नर्थको नजिक रहँदै आएको छ । यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो । फेरि पनि हाल ग्लोबल साउथ निकै सक्रिय हुँदै गएको स्थितिको असर त पर्छ नै । जसले गर्दा विगतमा तातो रहँदै आएको जियो-पोलिटिक्स हाम्रोमा अहिले उम्लिएको अवस्थामा छ ।
अहिले सम्पूर्ण ग्लोबल साउथको अर्थतन्त्र एक-आपसमा जोडिने प्रक्रियामा छ । रुस, चीन र भारतका अलावा हालै भएको पुटिनको भ्रमणपछि भियतनाम समेत एउटै शृंखलामा काम गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उता ब्राजिलदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्मको अर्थतन्त्र एकीकृत शक्तिका रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । यस्तोमा नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई ग्लोबल साउथको एकीकृत अर्थतन्त्रभित्र राख्न सक्यो भने उनीहरूकै गतिमा हाम्रो पनि विकास हुन्छ नत्र भने हामी छुट्छौँ, पछि नै रहन्छौँ ।
यसको किन भनिएको हो भने यदि हामीले ग्लोबल नर्थसँग नै सम्बन्ध राख्ने र निकटता देखाउने हो भने उसले यहाँ न कुनै उद्योग नै खोल्छ न हामीलाई ऋण दिनसक्ने अवस्थामा नै त्यो ब्लक अहिले रहेको छ । त्यसैले नेपालले असंलग्नता, अनाक्रमण लगायतका पञ्चशीलका सिद्धान्तभित्र रहँदै भारत र चीनसँग तीव्र र प्रभावकारी लबिङ गरेर त्रिपक्षीय साझेदारी र सहकार्यको विकास गर्न सक्नुपर्छ । यदि त्यसमा भारतले साथ दियो भने हामी चीनसँग जोडिएर जान सक्छौं, चीनले वास्ता गरेन भने भारतसँग मिलेर अघि बढ्न सक्छौँ । हामीसँग रहेको छनोटको सुविधा लिनु अघि हामीले त्रिपक्षीय साझेदारीको अधिकतम् प्रयत्न भने गर्नैपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र पनि समृद्ध बन्ने बाटो खुल्छ ।
नेपालमा अत्यधिक विषादीयुक्त तरकारी भित्रन नदिने निर्णय गर्दा त्यो सरकार नै ढल्ने खतरा किन र कसरी सिर्जना भइरहेको छ ? यसको जवाफ खोज्न खासमा हामीले कसलाई शासक बनायौं भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
यहाँ नवउदारवाद बोकेको बामपन्थी शासकहरू छन् । जसले के भन्ने गरेका छन् भने हामी समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार गरिरहेका छौँ । उनीहरूले कसरी आम नेपालीको सपना पूरा गर्लान् ? त्यसैले अब राजनीतिक परिवर्तनको एउटा सम्भावना देखिएको छ । त्यो सम्भावनामा विचारयुक्त सोच भएको नयाँ राजनीतिक शक्तिको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
कस्तो हुनुपर्छ नेपालको नयाँ अर्थनीति
सामाजिक नागरिकतन्त्रको अर्थनीति दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, डेनमार्क, नेदरल्याण्डलगायत मुलुकहरूको जस्तै हुनुपर्छ । जहाँ शिक्षा राज्यको नियन्त्रणमा छ । त्यहाँ पनि निजी शिक्षण संस्थाहरू छन् । त्यहाँ स्कुल सार्वजनिक हो तर लगानी निजीले गर्छ । लगानीबापत सो लगानीकर्ताले केही निश्चित प्रतिशत बोनस मात्र लैजान पाउँछ । तर, यहाँ बजारमा सब्जी बिक्री गरेजसरी स्कुल नै बेचिन्छ । हिजो एउटा कोही मालिक थियो, आज अर्कै हुन्छ । अनि भोलि अर्कैको नाममा स्कुल पुग्छ ।
त्यस्तो अर्थ व्यवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुरामा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ । आधारभूत उद्योगहरू सार्वजनिक संस्थानको रुपमा राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ र निजी अर्थतन्त्रले सार्वजनिकसँग मिलेर काम गर्छ । यहाँ भन्नलाई चाहिं तीन खम्बे अर्थनीति भनिएको छ- सार्वजनिक, निजी र सहकारी । तर, सार्वजनिक अर्थतन्त्रको मातहतमा निजी र सहकारी भन्ने कुरा प्रष्ट छुट्याइएको भने छैन । हो, यहाँ छ समाजवाद उन्मुख संयन्त्रको खाँचो । जुन संयन्त्र निर्माण अहिलेको राज्य व्यवस्थाले गर्दैन ।
के गर्ने ?
यो प्रकृयाबाट राज्यको आर्थिक व्यवस्था अलिकति नियन्त्रणमा आउने बित्तिकै अवस्था नै अर्कै बन्छ । उदाहरण नै हेरौँ, अहिले वर्षमा ५ खर्ब ४४ अर्ब रेमिट्यान्स भारत गइरहेको छ । नेपालबाट रेमिट्यान्सको रुपमा ४४ अर्ब चीन र २३ अर्ब बंगलादेश गइरहेको छ । यसरी ६ खर्बभन्दा बढी नेपाली पूँजी विदेशिएको छ । हामी वर्षेनी ४ खर्ब तरकारी, चामल इत्यादि आयात गर्न खर्च गरिरहेका छौँ । शिक्षाका लागि १ खर्ब २२ अर्ब बाहिरीरहेको छ ।
अन्य समेत गरेर करिव १५ खर्ब नेपालबाट बाहिर गइरहेको छ हरेक वर्ष जुन हामीले यहाँ रोक्न सकिने पूँजी हो ।
यदि हामीले हाम्रा धारा बनाउने प्लम्बर, सब्जी उब्जाउने युवा र खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने ठूलो पूँजी यहाँ रहन्छ । राम्रा शिक्षालय सञ्चालन गर्ने हो भने नेपाली विदेश पढ्न जाँदैनन्; बरु विदेशी यहाँ पढ्न आउने बातावरण बन्छ । आफ्नो जनशक्तिको प्रयोग गरेर यी काम गर्ने हो र १५ खर्ब यहीँ रोक्ने हो भने हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय कतिधेरै हुन्छ होला हामी सहजै गणना गर्न सक्छौं ।
तर, यहाँ यो सबै काम सम्भावना हुँदाहुँदै समेत किन भैरहेको छैन ? किनकि यसरी पैसा बाहिर जाने कुरामा समेत ठूलो मात्रामा कमिसन छ । जुन कमिसनका हिस्सेदार हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू समेत हुन् ।
कर्मचारीतन्त्रले त्यसबाट लाभ लिइरहेको छ । जानाजानी यो भइरहेको छ ।
यता आम मानिसलाई खासमा हाम्रो हालको दयानक अवस्थाको कारक को हो भन्ने जानकारी छैन । त्यसैले उनीहरू जो आफूलाई शोषण गरिरहेका छन् उनीहरूकै पछी लगेर हिँडिरहेका छन् । देशबाट बाहिर गइरहेको १५ खर्ब अहिले नै रोक्न सकिन्छ त्यो रोक्नुपर्छ । यदि त्यसो गरियो भने बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स बन्द भयो भनेपनि हामी बाँच्न सक्छौं ।
आर्थिक संकटकालको अपरिहार्यता
यो सबै अवस्थालाई हेरेर यदि सही काम गर्ने हो भने अर्थमन्त्रालयले तुरुन्तै नेपालको आर्थिक अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारे आम सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी गराउन श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमार्फत ‘आर्थिक संकटकाल’ (इकनमिक इमर्जेन्सी) घोषणा गर्नुपर्छ । यस्तो घोषणाको उद्देश्य देशका केही तटस्थ अर्थविद्हरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूको सल्लाह बमोजिम के के वस्तुको आयात निषेध गर्ने, कुन कुन वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने लगायतका विषयलाई निर्देशित गर्ने हुनुपर्छ ।
त्यसबाहेक विभिन्न किसिमका ऋणहरूमा कुन कुन प्रकारका ऋण कहाँ कहाँ दिने भन्ने पनि उनीहरूलाई नै निर्धारण गर्न दिनु आवश्यक छ । अहिले कृषिमा लगानी गर्ने भनेर छुट्याएको रकम ऋणका रुपमा वास्तविक किसानले लिनसक्ने अवस्था छैन । अहिले ऋण कहाँ गईरहेको छ भन्ने नै थाहा छैन ।करिव करिव ४४ खर्ब रुपैयाँ अहिले बैंकबाट ऋणका रुपमा बाहिर गईरहेको अवस्था छ । तर, त्यसबाट कहाँ कुन उद्योग बन्यो त ? त्यत्रो लगानीले नेपालको आर्थिक विकासमा के योगदान गर्यो त ? त्यो खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसले गर्दा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन कृषिमा लगानी गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले उत्पादनमा वृद्धि गर्छ । त्यसैगरी साना उद्योगहरूको एउटा संयाम्त्र निर्माण गर्न राज्यले अलग किसिमको ‘बिज कोष’ बनाएर नागरिकलाई प्रेरित गर्ने काम गर्नु पर्छ ।
यसको लागि आवश्यक पूँजीका रूपमा हाल हामीकहाँ भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । नागरिकको त्यो रेमिट्यान्स प्रयोग गर्दा लगानी सुरक्षित छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता भने आवश्यक हुन्छ ।
(अर्थराजनीति जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा युवराज संग्रौलासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । संग्रौला पूर्वन्यायधीवक्ता समेत हुन्)
