रिता राउत
युरोपेली संघ (इयु)–नेपाल बिजनेस फोरम–२०२४ को उद्घाटन गर्दै गएको जेठ २ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हरित अर्थतन्त्र नेपालको भावी समृद्धिको केन्द्रबिन्दु रहेको बताएका छन् । विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि विश्वमा र पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा समेत चर्चा, विमर्श र छलफल हुन् थालेको ‘हरित अर्थतन्त्र’ वास्तवमा के हो ? यो अवधारणाको अन्तर्यमा के छ ? भन्ने विषय आम जनमानसमा भने त्यति आम बनिसकेको छैन । त्यसैले यहाँ हरित अर्थतन्त्रका केही पाटापक्षहरुबारे चर्चा गरिएको छ ।
के हो हरित अर्थतन्त्र ?
सन् २००८ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र हुँदै युरोपमा समेत आर्थिक संकटले गाँजेपछि त्यसअघि नै बहसमा आएको दिगो विकासको अवधारणामा थुप्रै परिवर्तनहरू आए । लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वमा रहेका समान प्रकृतिका संकटहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि हरित विकासको अवधारणा अगाडि सार्यो । त्यसअघि विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले प्रकृतिमा रहेको जैविक र रासायनिक सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिनुलाई नै दिगो विकासको अवधारणा मानिन्थ्यो। तर, आर्थिक मन्दी र सन् २०१२ को रियो दि जेनेरियो सम्मेलनपश्चात् भने वातावरण असन्तुलनका कारण सिर्जित समस्याको निराकरणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रले पुनरुत्थान कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता विश्वव्यापी रुपमा नै महसुस गरियो।
यसरी बलियो बनेको हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाले वातावरणलाई हानी नगरी दिगो विकास गर्ने लक्ष्य राखेको आर्थिक प्रणालीलाई जनाउँछ। यसले सामाजिक समानता र मानव कल्याणलाई अघि बढाउने लक्ष्य राख्दै पर्यावरणीय जोखिमलाई कम गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसले ध्यान दिने मुख्य पक्षहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको रक्षा, ऊर्जाको कम खपत, हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने उपाय, प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण, र कृषि, उद्योग, र यातायात जस्ता क्षेत्रहरूमा दिगोपना समावेश भएका हुन्छन् ।
यसको खास लक्ष्य भनेको वातावरणीय रूपमा दिगो, सामाजिक रूपमा समावेशी र जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू प्रति संवेदनशील रहँदै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु हो। यसका मूल रूपमा तीन उद्देश्य रहेका छन् - उच्च आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र तेस्रो कार्बन उत्सर्जनलाई कम गरी आर्थिक गतिविधिहरूलाई वातानुकूलित बनाउने। समग्रमा हरित अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, रोजगारी र समावेशी वृद्धिलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जासँग एकीकरण गर्दछ ।
दिगो आर्थिक विकासको सोच सन् १९८० को दशकबाट नै विकसित हुँदै आएको हो। तर, हरित आर्थिक वृद्धिको अवधारणाले खास आकार ग्रहण गरेको डेढ दशक मात्रै हुँदैछ । दिगो आर्थिक विकासको अवधारणाले पृथ्वीमा प्राकृतिक रूपले कायम रहेको रासायनिक र जैविक सन्तुलनलाई नखलबल्याई प्राप्त गर्न सकिने आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्रै ध्यान दिन्छ ।
तर, त्यसो गर्दा वन, जल, जमिन, हावा आदिमा पर्याप्त ध्यान नपुग्ने देखियो । त्यसैगरी, दिगो आर्थिक विकासले विश्वब्यापीरुपमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानता, झन् गहिरिँदै गएको गरिबी र धनी मुलुकहरूले गरेका गतिविधिका कारण गरिब र तेस्रो ध्रुवका मानिसले भोग्नुपरेको कठिनाइबारे समेत दिगो आर्थिक विकासको सोचमा गाम्भीर्यता नपुगेको देखियो ।
हरित आर्थिक वृद्धिले कृषि, वन, जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जालाई आफ्नो प्रमुख कार्यक्षेत्रको रूपमा समेटेकोले यसमा गरिब र विपन्न समुदायको हित प्रत्यक्ष रूपले गाँसिएको हुन्छ। यी क्षेत्रहरूमा हुने प्राविधिक विकासले उत्पादनमा लागत खर्च कम गर्न सकेको खण्डमा उत्पादक वा उपभोक्ता जुन रूपमा भए पनि विपन्न वर्गको हित संरक्षण हुन्छ।
कृषिमा व्यावसायिक लगानी कमजोर रहेको अवस्थामा मौसम परिवर्तनलगायतका अन्य वातावरणीय समस्या थपिनुले धेरै विकासशील मुलुक आक्रान्त बनेको कुरालाई यो अवधारणाले स्वीकार्छ । यसको समाधानका लागि किसान, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र नीति निर्माताबिच वातावरण मैत्री कृषिको निश्चित मार्गचित्र स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने मान्यता यसमा निहित छ ।
हरित आर्थिक वृद्धिको अवधारणा भित्र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणको विषय समेत रहेको छ । जलवायु परिवर्तनको समस्याले सबैभन्दा बढी महिलाहरूलाई सताएको छ । त्यसैले वातावरणमैत्री आर्थिक गतिविधिको फाइदा तुलनात्मक रूपले महिलालाई बढी हुन्छ भन्ने बुझाई हरित आर्थिक वृद्धिको वकालत गर्नेहरूमा पाइन्छ ।
प्रत्यक्ष रूपले खुल्ला वातावरणमा काम गर्नुपर्ने हुनाले अप्रत्याशित रूपमा आउने मौसम परिवर्तन र प्रतिकूल वातावरणको मार यिनै महिलालाई बढी पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक परम्परागत रुपमा महिलाले गर्ने कामलाई अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिको रूपमा लिइने हुँदा त्यसको उचित पारिश्रमिक समेत महिलाले नपाइरहेको अवस्था छ । यसरी खास गरी महिलाहरू दोहोरो मारमा परिरहेको स्थिति प्रति यो अवधारणा संवेदनशील छ ।
हरित अर्थतन्त्रको बहुआयामिक पक्ष
हरित अर्थतन्त्रले दिगो विकासका सिद्धान्तलाई आत्मसात् त गर्छ । तर, विकासलाई चिरस्थायी बनाउन र विश्वव्यापी रुपमा मानवीय लगायत समग्र प्राणी र वनस्पति जगतको हितलाई केन्द्रमा राख्छ । यसले कुनै एक मुलुक मात्र नभएर विश्व समुदायलाई नै साझा चिन्तन र समझदारीका लागि अभिप्रेरित गर्छ । यसरी हेर्दा हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाले हालको प्रतिस्पर्धी दुनियाँमा सहकार्य र आपसी साझेदारीको वातावरण निर्माण गरी विश्व शान्तिलाई समेत सहयोग पुर्याईरहेको हुन्छ ।
त्यसैगरी यसले मानवीय गतिविधिका कारण सिर्जित वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै समस्त मानव जाती कै उत्थान र जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याएर सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने कुरामा जोड दिन्छ। यस अलावा यो अवधारणाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले अघि सारेका विषयलाई आधार मान्दै कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो र प्रभावकारी उपयोग गर्ने साथै वातावरणीय न्यायका सिद्धान्तहरूलाई अङ्गीकार गर्ने खालको समावेशी विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई यसले जोड दिने हुँदा शासकीय स्वरूपसँग समेत हरित अर्थतन्त्रको सिधा सम्बन्ध रहन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा हरित अर्थतन्त्र वातावरणमैत्री अर्थ व्यवस्थाको अवलम्बन मात्र होइन । यो अधिकारमा आधारित विकास पद्धतिको अवलम्बन गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण मार्फत समृद्ध जीवन प्रणाली र प्रगतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने अवधारणा हो । हरित अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा; हरित मैत्री निर्माण र पूर्वाधार विकास; यातायातमा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग; जल, जमिन र प्राकृतिक जीवनको रक्षा र व्यवस्थापन, सबै प्रकारका फोहोरको उचित व्यवस्थापन, पर्यापर्यटनको प्रवर्धन, दिगो कृषि उत्पादन र दिगो वन व्यवस्थापन लगायत पर्दछन् ।
उल्लेखित कुराहरूले के पुष्टि गर्छ भने हरित अर्थतन्त्रको अभ्यास प्रदूषणरहित विकास गतिविधि मात्र होइन । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत समग्र शासकीय प्रणालीसँग यो विषय अन्तर सम्बन्धित रहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । त्यसैगरी हरित करका रुपमा वातावरणीय क्षेत्रलाई असर पार्ने पक्षबाट संकलित करको प्रभावित क्षेत्रमा न्यायोचित वितरण पनि हरित अर्थतन्त्रको मान्यतामा रहेको छ । यसको माध्यमबाट समावेशी र समतामूलक अर्थ व्यवस्था कायम गर्न सकिने विश्वास यो अवधारणाका पक्षपातीहरूमा रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा हरित अर्थतन्त्रको सम्भावना
नेपालमा हरित अर्थतन्त्रको विकास अपरिहार्य छ । अनि हामीसँग भएको प्राकृतिक साधन स्रोतको उपलब्धताले यो सहज पनि छ ।
हरित अर्थतन्त्र निर्माणका निम्ति स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग पहिलो सर्त हो । अनि नेपाल जलस्रोतमा सम्पन्न मुलुक भएका कारण त्यो सर्त पुरा गर्न ठूलो कठिनाइ छैन । हालसम्म विद्युतलाई अर्थतन्त्र निर्माण लगाउन सकिएको छैन । किनकि हामीसँग अझै पनि पर्याप्त मात्रामा विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन । नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निकै नै कम छ । जब हामी औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा खपत बढाउन सक्छौँ त्यसले गर्ने आय, उत्पादन र रोजगारीको अवसरले हरित अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्छ ।
त्यसो त जलविद्युत् हरित ऊर्जा हो वा होइन भन्ने विवादसमेत पाइने गरेको छ । जलविद्युतका निम्ति बनाइने जलाशयलगायत पूर्वाधारले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले कतिपयले यसलाई हरित ऊर्जा होइन भन्ने तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । अझ पानी र बिजुलीबाट बन्ने हाइड्रोजन त झनै स्वच्छ ऊर्जा हो । जुन जैविक इन्धनको भरपर्दो विकल्प बन्ने अध्ययन र अनुसन्धानले समेत देखाएको छ ।
उत्पादन क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग नै नेपालको सन्दर्भमा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा हिँड्नु हो । त्यसैले नेपालीको आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हरित ऊर्जाको सहज उपयोगको वातावरण निर्माण गर्ने हो भने नेपालमा सहजै हरित अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । त्यसैले हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न मुलुकमै उत्पादन भएको विद्युतीय ऊर्जासँग हाम्रा सबैजसो आर्थिक गतिविधि, उत्पादन र निर्माण क्षेत्रलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिले जैविक इन्धनको प्रयोगले वातावरण प्रदूषित हुँदैछ । उद्योग, कलकारखाना तथा सवारी साधनमा प्रयोग हुँदै आएको जैविक इन्धनको खपत घटाउन अब विद्युतीय ऊर्जाको उपभोग बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट एकातिर वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्छ भने हाम्रो वनमाथिको निर्भरता समेत घट्छ ।
