आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । घरेलु रक्सी अर्थात् लोकल मदिरामा प्रति बोतल (७५० मिलीलिटर) २५० रुपैयाँसम्म अन्तः शुल्क कर लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको लोकल मदिरा सम्बन्धी मार्गचित्रको परिस्कृत प्रतिवेदनमार्फत यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
३ पाने (२० युपि) रक्सीमा प्रतिबोतल २५० रुपैयाँ अन्तशुल्क कर लगाउनुपर्ने मन्त्रालयको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ५ पाने (५० युपि) लोकल रक्सीमा भने १५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ८/९ पाने रक्सीको लागि भने ६० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरि कनिकाबाट बन्ने रक्सीमा प्रतिबोतल १५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मार्गचित्रमा रक्सीको औषत कारखाना गेट मूल्य (कर बिनाको मूल्य अर्थात् उत्पादकले पाउने मूल्य) पनि तोकिएको छ । त्यसमा प्रति बोतल ३ पानेको ५११, ५ पानेको ४१६ र ८/९ पानेको २११ रुपैयाँ तोकिएको छ । कनिकाबाट बन्ने ८ पाने रक्सीको मूल्य भने प्रति बोतल १५९ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो मूल्यमा प्रस्तावित अन्तः शुल्क दर लाग्नेगरी मार्गचित्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तशुल्क जोडेपछि प्रति बोतल ३ पानेको ७६१, ५ पानेको ५६६ र ८/९ पानेको २७१ रुपैयाँ कुल मूल्य पुग्नेछ । कनिकाबाट बनेको ८ पाने रक्सीको मूल्य भने प्रति बोतल २०९ रुपैयाँ कायम हुने बताइएको छ ।
त्यसमा थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर समेत लगाउने प्रस्ताव मार्गचित्रमा गरिएको छ । त्यसो हुदाँ प्रति बोतल ३ पाने रक्सीको ८६०, ५ पाने रक्सीको ६३९ र ८/९ पानी रक्सीको ३०७ रुपैयाँ बराबरको बजार मूल्य अर्थात् बिक्री मूल्य हुनेछ । कनिकाबाट बन्ने ८ पाने रक्सीको बजार मूल्य भने ३४९ रुपैयाँ प्रति बोतल पुग्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
अहिले नेपालमा लोकल रक्सीको व्यापार गर्न पाइँदैन । घरायसी प्रयोजनको लागि मात्रै यस्तो रक्सी उत्पादन गर्न पाइने प्रावधान छ । तर, भित्र भित्रै यस्तो व्यापार भने निकै फस्टाएको छ । त्यो अवस्थामा सरकारले लोकल रक्सीको व्यापारलाई कानुनी रुपमै खुला गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि यसलाई सम्बोधन गरिएको छ । साथै, सरोकारवालाहरुले पनि लोकल रक्सीको उत्पादन तथा व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिने बिषयमा जोड दिदै आएका छन् ।
सो अवस्थामा मन्त्रालयले यस्तो मार्गचित्र बनाएको हो । मार्गचित्र मार्फत लोकल रक्सीलाई कानुनी रुपमा दिन आवश्यक मात्रामा कानुनी व्यवस्था गर्ने लगायतका बिषयमा सरकारलाई बिभिन्न सिफारिस पनि गरिएको छ । त्यस क्रममा यसको राजश्व सम्बन्धी बिभिन्न प्रस्ताव पनि मार्गचित्र मार्फत नै गरिएको हो । मार्गचित्रमा स्थानीय तथा लोकल मदिराका लागि छुट्टै अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न भनिएको छ । यो कार्यान्वयनमा आउन भन्दा पहिला कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, राजश्व सम्बन्धी बिषयबस्तु हरेक बर्षको बजेट तथा आर्थिक ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।
मन्त्रालयको अध्ययनको क्रममा उपभोक्ताले गुणस्तर र सफा उत्पादनस्थलको प्रत्याभुति भएमा कोदो रक्सीलाई हाल भोड्को बजार मूल्य मूल्यको तुलनामा ४०–४५% सम्मको अनुपातमा खरिद गर्न सकिने बताएका थिए । त्योअनुसार हाल ७५० मिलीलिटर ३ पाने मदिरा (कोदोको रक्सि) को बजारमूल्य करिब ९०० भन्दा कम हुनुपर्ने देखिएको थियो । यसैगरि ५ पानेको ६५० र ८/९ पानेको ३२० रुपैयाँ भन्दा कम भएमा बजारमा प्रवेश गर्न सकिने मन्त्रालयको अध्ययनमा कोदोको रक्सिका पारखिहरु र उत्पादकहरुले बताएका थिए । सोहीअनुसार यसमा अन्तःशुल्त प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा कति लोकल रक्सी उत्पादन भइरहेको छ भन्ने बिषयमा तथ्यांक उपलब्ध छैन । तर, नेपालमा उत्पादन हुने यस्ता मदिरामा ९०% जति ८–९ पाने नै हुने गरेका छन् । ५ पाने भने सामान्यतया कोदोको रक्सिका पारखिले खपत गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३ पाने रक्सी भने घरमै पिउने एवं अलिक राम्रा रेष्टुरेण्टमा बिक्रि हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘तसर्थ, वैकल्पिक उपाय भनेको ७० युपि. को बिधमान अन्तःशुल्क दरबन्दी परम्परागत मदिराको हकमा कायम राखि (अर्थात, २००– प्रति एलपि लिटर) संगठित संस्थाको हकमा बढाएर ४०० रुपैयाँ प्रति एल.पि. लिटर (वा १२० प्रति लिटर) कायम गरिनु बढि व्यवहारिक हुने देखिन्छ । यसबाट ७० युपि ले ५० युपि. वा अन्य भन्दा अस्वाभिक रुपमा बढि पाएको प्रोत्साहन कम हुन जाने र त्यसले गर्दा ५० र ४० युपि.का मदिराको खपत बढाउन समेत सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ,’ मार्गचित्रमा भनिएको छ ।
प्रस्तावित अन्तःशुल्क र भ्याट लागू भएमा सरकारलाई वार्षिक ११ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने पनि बताइएको छ । स्थानिय मदिराबाट करिब ३ अर्ब र संगठित संस्थाबाट थप ६ अर्ब ७५करोड गरि कूल ९ अर्ब ७५ करोड अन्तःशुल्क राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट थप १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजश्व प्राप्त हुने बताइएको छ । ‘साथै, आयकर लगायत अन्य कर राजस्व पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ। अर्थात, प्रस्ताबित उपरोक्त दुइ रणनिति मार्फत राजस्व संकलनमा पनि हालको तुलनामा उल्लेखनियरूपमा बृद्धि हुने छ,’ मार्गचित्रमा भनिएको छ ।
