पुनहरि बेल्बासे
भैरहवा । संघीयताको अभ्यास स्वरुप यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहका सरकारहरुले काम गरिरहेका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कार्य, यी २ तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधी, तिनीहरुको खर्च गर्ने शैलि र नाटकीय रुपमा फेरिएको प्रदेश र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीको जीवनशैलिले धेरैलाई आजित बनाईसकेको छ । यहाँ सम्मकी यतिबेला संघीयता नै गलत रहेछ भनेर जनताले भन्न थालेका छन् ।
यसो भन्नुको मुल कारण प्रदेश र स्थानिय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधीको व्यवहार र कार्यशैलि रहेको छ । जनप्रतिनिधीहरु यतिबेला आर्थिक अपराधमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । विभिन्न गोष्ठी, तालिमको नाममा दैनिक ४।५ वटा बैठक भत्ता बुझ्ने र लाखौका पेट्रोल र डिजल उडाउने जस्तो कार्यमा जनप्रतिनिधीहरु सक्रिय छन् ।
त्यसैगरी अतिथि सत्कारको नाममा आसेपासेलाई पोस्ने, भौतिक पुर्वाधारको काम सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित आफ्नैलाई कोटेशनको आधारमा दिने जस्ता कुक्रम गर्नमा जनप्रतिनिधि व्यस्त छन् ।
जनप्रतिनिधिहरु यतिमै रोकिदैनन् । वर्षमा एक पटक जनताको करमा नवविवाहित दुलहा दुलही जस्तै देश विदेश भ्रमण जाने जस्ता विकृतिका चाङ यतिबेला स्थानिय तहहरुमा देखिएका छन् । स्थानीय पालिकाहरुमा यस्तो विकृति अझ बढी छ । सरकारकै अङगको रुपमा रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हरेक बर्ष बेरुजु देखाएको शिर्षकमा पनि अटेर गरेर पुनः बजेट राख्ने र दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको विकसीत र सबैभन्दा बढी साक्षरता प्रतिशत रहेको रुपन्देही जिल्लाका १६ पालिकामा ४७ करोड बढि अनियमितता भएको तथ्य बाहिरीएको छ । नव निर्वाचित जनप्रतिनिधी आएको पहिलो बर्षमै रुपन्देही जिल्लामा जनप्रतिनिधीहरुले बेथितीको चाङनै खडा गरेका छन् ।
प्रदेशको अन्य जिल्ला भन्दा रुपन्देहीका जनता अलि बढी सचेत, यहाँका नेताहरु राजनीतिमा अलि टाठाबाठा भनिरहदा यहाँका स्थानिय पालिकाका जनप्रतिनिधीहरु आर्थिक अपराधमा पनि अगाडी देखिएका छन् । जिल्लाका अधिकाशं स्थानिय तहहरुमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था दयनीय छ ।
अधिकांश स्थानीय तहहरूले ऐन, कानुन र मापदण्ड विपरीत जथाभाबी रूपमा बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार रुपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले मनपरी बजेट खर्च गरेको पाइएको हो ।
यसका केही उदाहरण हामी देखाउन चाहान्छौं । रुपन्देहीको एउटा गाउँपालिकाले मात्र कुन हदसम्म बेथिति गर्न सक्छ त्यसको एउटा प्रमुख उदाहरण बनेको छ ओमसतिया गाउँपालिका ।
ओमसतिया गाउँपालिकामा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधी आइसकेपछि पहिलो बर्षमै अवलोकन भ्रमण, सम्मान र तालिमका नाममा मात्र १ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको अवलोकन भ्रमणको नाममा बिभिन्न ९ शीर्षकमा १९ लाख २१ हजार ६ सय २९ रुपैया रकम अनउत्पादकत्व क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिन्छ ।
गाउँपालिकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहयताका नाममा बिभिन्न संस्थालाई ३४ लाख २९ हजार ९१ रुपैया अनियमित खर्च गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाले बितरण गरेको यो साहयता बापत प्रमुख मन्जित कुमार यादवको तोक आदेशमा रकम नै बितरण गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाले मनपरी खर्च गर्न यतिमै रोकेको छैन । वितरणमुखी कार्यक्रम गरेर २८ लाख ७० हजार १ सय ४३ रुपैया रकम खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले कम्मल बितरण, झुल बितरण, भाडा बितरण, सिलाई मेशिन बितरण, खेलकुद समाग्री बितरण लगायत बितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट अनियमित खर्च गरेको छ ।
यस्तै गाउँपालिकाले अनियमित रुपमा इन्धन खर्च गरेको देखिन्छ । वडा अध्यक्षहरुको इन्धन खर्चमा मात्र गाउँपालिकाले १ लाख २३ हजार रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ ।
ओमसतिया गाउँपालिकाले बिषयगत शाखा बाट गर्न सकिने तालिम बिभिन्न गैर सरकारी संस्था बाट गराएर अनियमित रुपमा बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । बिभिन्न १३ वटा तालिमका नाममा ३४ लाख १३ हजार ७ सय ३६ रुपैया अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ । ओमसतिया गाउँपालिका यतिमै रोकिदैन । गाउँपालिकाले ल्यापटप र लेडिज ब्याग खरिद गर्नको लागी बजेटको शीर्षकनै फरक पारेर अनियमित रुपमा ४ लाख ९९ हजार ४९ रुपैया खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ ।
यस्तै ओमसतिया गाउँपालिकाले दरबन्दी भन्दा बढि काज कर्मचारी राखेर ४२ लाख ४२ हजार ४ सय ५९ रुपैया अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ । आर्को छ तिलोत्तमा नगरपालिकाले दरबन्दी भन्दा बढि कर्मचारी काज राखेर मात्र १ करोड ४२ लाख २७ हजार ३ सय २८ रुपैया अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले दरबन्दी भन्दा ३५ जना बढि कर्मचारी राखेको देखिन्छ ।
नगरपालिकाले ७३ जना कर्मचारी करारमा राखेर बजेटको दुरुपयोग गरेको छ । नगरपालिकाले ८४ लाख ७७ हजार १४ रुपैया अनियमित रुपमा खर्च गरेको देखिन्छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाको बजेट दुरुपयोग यतिमै रोकिदैन । नगरप्रमुखले कानुन बिपरित स्वकिय सचिव नियुक्त गरि ४ लाख ६१ हजार ४ सय ९० अनियमित खर्च गरेको देखिन्छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश, स्थानिय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ बिपरित अनुगमन भत्ता बाडेरै ३ लाख २ हजार रुपैया दुरुपयोग गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बजेट दुरुपयोग गर्ने मामलामा देवदह नगरपालिका अझै शशक्त देखिन्छ । नगरपालिकाले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को बिपरित करारमा कर्मचारी राखेर बजेटको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । नगरपालिका करिव १ करोड ४५ लाख रुपैया रकम अनियमितता गरेको छ । यस्तै कानुन बिपरित कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरि १ लाख ८० हजार अनियमितता गरेको छ ।
नगरपालिकाले बिभिन्न तालिम र अनुगमन भत्ताको नाममा ४ लाख २६ अनियमितता गरेको छ । नगरपालिकाले धारा वितरणको नाममा बिल भरपाइ र कुनै कागजातनै संलग्न नगरि २ लाख ८७ हजार ७ सय २२ रुपैया अनियमितता गरेको छ ।
देवदह नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पसलाई २५ लाख अनुदान र ५ लाख उपकरण खरिदको नाममा रकम निकासा गरेर अनियमितता गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देवदह नगरपालिकाले राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत आएको २२ लाख ५० हजार अनुदान रकम मध्य १५ लाख ३७ हजार ८ सय ३१ खर्च गरी बचेको ६ लाख २२ हजार १ सय ६८ रुपैया रकम अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै जिल्लाको सियारी गाउँपालिकाले अन्य पालिकाहरु सँगै बेथितीको दौडमा प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाले त केवल २ पदको लागी १५ जना कर्मचारी राखेर २५ लाख ५८ हजार ४० रुपैया रकम अनियमित खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ ।
गाउँपालिकाले बिभिन्न ३ वटा सम्मान तथा तालिम कार्यक्रममा बजेट भन्दा १ लाख २८ हजार १ सय ६० खर्च अनियमित रुपमा गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाले कर्मचारी नियुक्त गरि ४ लाख २० हजार अनियमित रुपमा खर्च भएको महालेखा प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ ।
सियारी गाउँपालिकाले त गत बर्षको खाचा खर्च १ लाख ४१ हजार ३ सय ४५ रुपैया तिर्न यस बर्षको बजेट दुरुपयोग गरेको छ । यस्तै गत बर्षको कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधीको इन्धन खर्चको नाममा एक पटक ५ लाख ८५ हजार १ सय ९१ रुपैया र दोस्रो पटक १ लाख ८ हजार ३ सय ६१ रुपैया अनियमितता गरेको देखिन्छ ।
गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर लिलाधर घिमिरे जनता क्याम्पसको बार्षिक उत्सव मनाउन ५ लाख अनियमितता गरेको देखिन्छ । प्रध्यापकहरुको तलव खर्च अनुदान भनेर ६ लाख ५० हजार थप अनियमित रुपमा खर्च गाउँपालिकाले गरेको छ ।
रुपन्देही जिल्लामा स्थानिय तहहरुले गर्ने अनियमित खर्चको चाङ ठुलो देखिन्छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले मात्र ९ करोड ८८ लाख ७९ हजार ३ सय ४३ रुपैया अनियमित खर्च गरेको छ । यस्तै, तिलोत्तमा नगरपालिकाले ३ करोड ९६ लाख २८ हजार ४ सय ३५ रुपैया, देवदह नगरपालिकाले ३ करोड १६ लाख ८४ हजार ९ सय ४५ रुपैया, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले ३ करोड १८ लाख ४ हजार ९ सय २ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, सैनामैना नगरपालिकाले १ करोड ४२ लाख ५८ हजार ८ सय ५४ रुपैया र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ४ करोड ६४ लाख ८४ हजार ४ सय २७ रुपैया अनियमित रुपमा खर्च गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रुपन्देही जिल्लामा नगरपालिकाहरुमा मात्र २३ करोड १० लाख ५५ हजार ९ सय ६१ अनियमित भएको देखिन्छ ।
यस्तै, सुद्धोधन गाउँपालिकाले २ करोड ४४ लाख ३ हजार ५ सय ४७ रुपैया अनियमित खर्च गरेको छ । सियारी गाउँपालिकाले ८५ लाख ३३ हजार ८ सय ५९ रुपैया, सम्मरीमाई गाउँपालिकाले २ करोड ४७ लाख ९३ हजार ८ सय ६५ रुपैया, रोहीणी गाउँपालिकाले ४ करोड ३७ लाख १५ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, ओमसतिया गाउँपालिकाले १ करोड ८० लाख १७ हजार ७ सय ६५ रुपैया, मायादेवी गाउँपालिकाले २ करोड ९८ लाख ६ हजार ८ सय ५२ रुपैया, मर्चवारी गाउँपालिकाले २ करोड ३६ लाख ४ हजार ८ सय ३५ रुपैया, कोटहीमाई गाउँपालिकाले ३ करोड ४२ लाख ८८ हजार ८ सय ५२ रहेको छ ।
कंचन गाउँपालिकाले १ करोड २५ लाख ४६ हजार १ सय ५६ रुपैया, गैडहवा गाउँपालिकाले २ करोड ४२ लाख २१ हजार ५ सय ४० रुपैया अनियमित भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । रुपन्देही जिल्लामा गाउँपालिकाहरुमा २४ करोड ३९ लाख ३३ हजार २ सय ६६ रुपैया अनियमित भएको देखिन्छ ।
रुपन्देही जिल्लाका १६ वटा पालिकामा कुल ४७ करोड ४९ लाख ८९ हजार २ सय २७ रुपैया अनियमितता भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देहीको प्रमुख मन्जु कुमारी जैसी ढकालले स्थानिय तहमा हुने बेरुजु र अनियमित खर्चले राज्यको अर्थतन्त्रकै छवि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक छवि गराउने बताउछिन् । महालेखा प्रतिवेदनमा जति बेरुजु र अनियमित खर्च बढ्दै गयो त्यतीनै धेरै अर्थतन्त्र बिग्रने ढकालको भनाई छ ।
अर्थशास्त्र क्षेत्रमा लेख्दै सुरज घिमिरे भन्छन् स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरु अझ भन्ने हो भने रुपन्देही जस्तो शिक्षित जिल्लाका पालिकाहरुमा देखिएको बेथितीले नकारात्मक सन्देश गएको छ ।
रुपन्देही जिल्लामा रहेका पालिकामा सामाजिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम अधिकांशमा हुन छाडेको छ । जबकी यी दुई कार्यक्रम अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । जिल्लाका सबैजसो पालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुको मात्रै नभएर न्यायीक समिती, सामाजिक विकास समिती, शिक्षा समिती अलग अलग लाखौ खर्चेर भ्रमण खर्च गर्ने गरेका छन् । भ्रमण खर्च, इन्धन खर्च, तालिम गोष्ठी र सेमिनारको खर्चमा अनियमितता देखिन्छ । प्रेस सल्लाहकारको भूमिकामा रहेकाहरुले विज्ञापन एजेन्सीको काम गरिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक अपराधको भड्खारोमा हाल्न सल्लाहकारहरुले झन ठूलो भूमिका खेलेको तथ्यहरु बाहिरीएका छन् । कतिपय पालिकाले बजेट पुस्तीका चालु बर्षको बजेट कार्यक्रम सकिने समय अर्थात फागुन चैत्रमा मात्रै वडा सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा कुन शिर्षकमा के बजेट छ भनेर वडा सदस्यले समेत समयमै जानकारी पाउन सक्दैन भने जनताले कसरी थाहाँ पाएर निगरानी राख्ने ।
यस्ता विकृति नरोकिए जनतामा उच्च आक्रोस सृजना भई आन्दोलन गर्न बाध्य हुने देखिएको छ । यसैले विकृतिहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै पारदर्शिता र सदाचारीता अपनाउदै अगाडी नबढेमा कालान्तारमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरु पालैपालो बहाल रहदा वा नरहदा अख्तियार र विशेष अदालतको फन्दामा परिरहनेछन् ।
