आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । उपभोक्ता अदालत स्थापना हुने भएको छ । उपभोक्तालाई पर्ने मर्का र हानी विरुद्ध उजुरी गर्न गर्न र उपभोक्तका मुद्दामा काम गर्न उपभोक्ता अदालत स्थापना हुन लागेको हो । यो बर्ष उपभोक्ता अदालतका लागि उद्योग बाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत बजेट समेत बिनियोजित भएको छ ।
यो अदालत स्थापनासगै उपभोक्ता संविधानको धारा ४४, ५१(घ), उपभोक्ता संरक्षण ऎन २०७४ र सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्यवनमा आउने छ । संविधान, कानुन र फैसला कुनै ढिलो नगरी कार्यनयन गर्नु नेपाल सरकार, न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदको दायित्व हो ।
उपभोक्ता अदालतको गठन (१) यस ऐन अन्तर्गतका दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम हुने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो।
उपभोक्ता अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष, नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत सदस्य र नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
