आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आवको असार २४ गतेसम्म आउँदा बजेट घाटा तीन खर्ब ४० अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले उपलब्ध गराएको असार २४ गतेसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।
असार २४ गतेसम्म सरकारको कुल आम्दानी १० खर्ब १५ अर्ब ८२ करोड २ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा कर राजश्व आम्दानी मात्रै ८ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरि गैर कर राजश्व आम्दानी १ खर्ब १ अर्ब ४३ करोड २६ हजार रुपैयाँ, अनुदान २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख र अन्य आम्दानी २३ अर्ब ९ करोड ६७ लाख रुपैया रहेको छ ।
तर, खर्च भने १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसरी सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बढी देखिएको छ । जसलाई बजेट घाटा भनिन्छ । यस्तो घाटालाई ऋण मार्फत सरकारले पुर्ति गर्दै आएको छ । सरकारले हरेक बर्ष घाटाकै बजेट ल्याएउने गरेको छ । त्यो घाटालाई ऋणले नै पूर्ति गरिन्छ । सरकारले चालु आवमा परिचालन गरेको ऋण भने यसमा समावेश छैन । ऋण मार्फत पनि सरकारको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएमा सरकारको सञ्चितीबाट खर्च गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थालाई सञ्चित नोक्सानी भनिन्छ ।
सरकारले चालु आवका लागि नियमित भुक्तानी गर्न पाउने दिन सोमबार अन्तिम दिन थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योअनुसार असार २५ गते अर्थात् मंगलबार देखि सरकारको नियमित भुक्तानी रोकिन्छ । अत्यवाश्यक परेको अवस्थामा मलेनिकाको सहमति लिएर भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
सरकारले यसरी भुक्तानी गर्न पाउने अन्तिम दिनसम्म लक्ष्यको ७७.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सोमबारसम्म भएको १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ भएको खर्च लक्ष्यको ७७.४४ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले सोमबार मात्रै एकै दिन ३३ अर्ब ६१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन चालु आवको दैनिक खर्चमा हालसम्मकै उच्च हो । अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्च गर्नुपर्ने दवावमा सरकारले धेरै खर्च गरेको देखिन्छ ।
सोमबारसम्म आउँदा सरकारको पुँजीगत खर्च भने लजास्पद नै देखिएको छ । चालु आवमा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्टाएको थियो । त्यसमा पनि यसको खर्च भने एकदम चिन्ताजनक देखिएको छ । असार २४ गतेसम्म आउँदा पुँजीगत तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको ५६.९७ प्रतिशत मात्रै हो । सोमबार मार्फत पुँजीगत तर्फ १४ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । असार मसान्तसको दवावमा सरकारले एकै दिन ठूलो पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ । सरकारले मंगलबार पनि ठूलो आकारमा पुँजीगत खर्च गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
पहिला पुँजीगत खर्च कम थियो । असार मसान्तको दवावमा त्यस्तो खर्च बढेको छ । तर पनि त्यस्तो खर्च लक्ष्यको तुलनामा कम नै छ । सुरुमै सही ढंगले बजेट बिनियोजन नहुदाँ यस्तो अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीहरु बताउँछन् । कतिपय परियोजनामा बजेट छ । तर, त्यसमा काम भएको छैन । कतिपय परियोजनामा काम भइरहेको छ । तर, त्यो परियोजनामा बजेट पर्याप्त छैन ।
आवश्यता र बास्तविक अवस्थालाई वेवास्ता गरेर जथाभावी बजेट बिनियोजन हुदाँ यस्तो अवस्था आएको उनीहरु बताउँछन् । यो अवस्थामा एउटा परियोजनाबाट अर्काे परियोजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने विकल्प छ । तर, त्योअनुसार अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट रकमान्तर गरिदिएको छैन । त्यसले गर्दा पुँजीगत खर्च कम्जोर भएको उनीहरु बताउँछन् ।
असार २४ गतेसम्म सरकारको चालु खर्च भने ८१.७९ प्रतिशत पुगी सकेको छ । सरकारले यो वर्ष चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । त्यसमा हालसम्म ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सोमबार मात्रै ९ अर्ब ८५ करोेड २३ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्था तर्फ भने सरकराले ८१.४ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ । चालु आवमा यसका लागि सरकारले ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको थियो । त्यसमा हालसम्म २ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा सोमबार मात्रै ९ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ वित्तिय व्यवस्था खर्च भएको छ ।
आर्थिक बर्ष अर्थात् असार मसान्त सकिएपछि चालु आवमा खर्च गर्न नसकेको बजेट फ्रिज हुन्छ । साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ र नयाँ बजेटअनुसार नै सरकारको काम कारवाही अघि बढ्छ । त्योअनुसार असार भित्र तोकिएको कार्यक्रम तथा शिर्षकमा बजेट खर्च हुनु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसमा १२ महिना नै सन्तुलित रुपमा बजेट खर्च गर्न सकेमा एकदमै राम्रो मानिन्छ । तर, सरकारले त्यसरी खर्च गर्न नसकेको सरकारकै तथ्यांक पुष्टी गरेको छ । अहिले असारको अन्तिम समयमा आएकार उच्च मात्रामा खर्च गरेको मनेलिकाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
