आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बचतकर्तालाई रकम फिर्ता नदिएर बिल्लीबाठ पार्ने सहकारीहरू ठूलो सङ्ख्यामा कालोसूचीमा पर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र करिब डेढ सय हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू कालोसूचीमा परेका हुन् ।
यसरी नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा मध्येको एक मानिएको सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै त्यसको नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा सहकारी सञ्चालकहरू नै प्रमुख जिम्मेवार रहेका छन् । उनीहरूले आर्थिक अनुशासन पुरा नगर्ने, जथाभाबी लगानी, कुशासनका कारण सहकारीहरूमा समस्या बढेको हो ।
त्यसो त सहकारीहरूले बचतकर्ता ठगेको विषय त आम बनिसकेको छ । पछिल्ला दिनमा सहकारी सञ्चालकहरू भाग्ने र बचतकर्ताहरूलाई रुवाउने क्रम बढेसँगै कालोसूचीमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब डेढ सय हाराहारी सहकारी कालोसूचीमा परेका हुन् ।
केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यक्तिहरूले निवेदन गरेको आधारमा उक्त सङ्ख्याका सहकारीलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । गत आवमा यसरी कालोसूचीमा पर्ने सहकारीहरूको सङ्ख्या १४४ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिना साउनमा सबैभन्दा बढी सहकारी कालोसूचीमा परेका थिए । सो महिना २८ सहकारी कालोसूचीमा परे । भदौ र असोजमा यस्तो सङ्ख्या समान ११ थियो भने कात्तिकमा ८ रहेको थियो ।
अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा कालोसूचीमा पर्ने सहकारीको सङ्ख्या बढेको केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरले बताए । उनले आर्थिक न्युजसँग भने, ‘पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ । गत आवको तथ्यांक पनि अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा बढी हो । सहकारी संस्थाहरूको बदमासीका कारण पनि यो सङ्ख्या बढ्न पुगेको हो ।’
उनका अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहकारीले ऋण लिएको छ भने उक्त ऋण चुक्ता नगरेमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गरेन वा दिएको चेक नसाटिएमा ती व्यक्तिहरूले उजुरी गरेका आधारमा केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ ।
यसरी कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित संस्थाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भएका खाताहरू रोक्का हुन्छन् । नयाँ खाता पनि खोल्न पाउदैनन । त्यस्ता खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्छ तर निकाल्न मिल्दैन । वित्तीय संस्थाबाट गरिने कारोबारहरू ठप्प हुन्छ । उक्त ऋण सहकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई चुक्ता गरेपश्चात् मात्रै कालोसूचीबाट हट्छ । कालोसूचीमा परेको, तिरेको र हटेको विवरण पनि बैंकिङ प्रणालीबाट हेर्न मिल्छ ।
एउटै संस्था पटक पटक कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेका सहकारीहरूमा धेरैको चेक बाउन्सको घटना रहेको उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘सहकारीले दिएका धेरै चेकहरू खातामा पैसा नभएका छन् । त्यस्ता चेकहरू बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा पर्ने सहकारी बढेका हुन् । यसबाहेक सहकारीले बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।’
गत आवमा अर्बौँ बचत ठगी गरेको शिव शिखर सहकारीदेखि राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षको सहकारी आइडल यमुना सहकारीसम्म कालोसूचीमा परेका छन् । त्यसैगरि, ठूलो सङ्ख्यामा सहकारीहरू समस्याग्रस्त घोषित समेत भएका छन् ।
हेरौँ, कुन कुन परे कालोसूचीमा
