आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिजुली काटिएका ६ उद्योगतमा तत्काल लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटरमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीलाई सँगै राखेर छलफल गरेका थिए ।
उक्त छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिजुलीको बिल नतिरेका ती उद्योगको लाइन शुक्रबार नै जडान गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उक्त बैठकमा घिसिङले आइतबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताए पनि प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार नै बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसपछि शुक्रबार नै प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेको थियो । बैठकले लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन नजोड्ने निर्णय गरेको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् भुक्तानी विवाद पुन: उत्कर्षमा पुगेपछि समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला निकाय र उद्योगीलाई सँगै राखेर छलफल गरेका थिए ।
यसअघि गत बुधबार ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ र उद्योगीसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा घिसिङले प्राधिकरणको अहिलेको अडान ठीक रहेको बताएका थिए ।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगको बिजुली काट्न थालेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । हाल प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको महशुल नबुझाउने ६१ उद्योगको बिजुली क्रमश: काट्दै जाने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । यता उद्योगीहरू भने डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार विशेष सुविधास्वरुप उद्योगीहरूले बिजुली उपयोग गरेबापत ८ अर्ब बढी महशुल बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
