आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघिको निर्देशनलाई बेवास्दा गदैै ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल विवाद’ सम्बन्धमा फेरी अध्ययन अघि बढाएको छ । यसअघि २०७५ देखि २०७७ सम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन गरेर समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २०७२ साउनदेखिकै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिले आएर समितिले फेरी अस्वभाविक रुपमा दोस्रो पटक यसको अध्ययन अघि बढाएको हो ।
समितिले बिहीबार उद्योगीहरुसँग छलफल गरिसकेको छ । शुक्रबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग छलफल गर्दैछ । समितिले बिहिबार नै विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदन पनि मागेको छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट उद्योगलाई २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । नियमित महशुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरि उद्योगलाई २४ घण्टासम्म विद्युत् दिइएको विद्युत प्राधिकरणको दावी छ । तर, त्यसको प्रिमियम महशुल बर्षाैदेखि विवादमा छ । पटक पटकको प्रयासमा पनि यसले उचित निकासको दिशा लिन सकेको छैन ।
सो क्रममा पछिल्लो पटक यस सम्बन्धमा गत पुसमा माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पुर्व न्यायाधिश गिरिसचन्द्र लालको अध्यक्षता आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले बैशाख २३ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा बैशाख २७ गते सरकारले ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौत उठाउन भनेको थियो ।
२०७२ साउनदेखि पुससम्म र २०७५ जेठ देखि २०७७ जेठसम्मको बक्यौता भने मिनिहा गरेको थियो । त्योअनुसार शुल्क उठाउन जेठ २० गते ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले हिसाव गर्दा ६१ उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना गर्दा ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हुन आउछ । त्यसपछि प्राधिकरणले असार १० गते उद्योगहरुलाई बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसमा १५ दिनको म्याद थियो । तीनै अवधिको १५ अर्ब १ करोड १० लाख बक्यौता र उक्त वक्यौताको पेनाल्टी समेत गरि अहिले २१ अर्ब रुपैंया भन्दा धेरै पुगेको प्राधिकरणले दावी गर्दै आएको छ ।
तर, तोकिएको म्यादमा बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेको थियो । असार २५, २६ र २७ गते गरेर ६ उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्राधिकरणले थप उद्योगका लाइन काट्न सकेन । प्रधानमन्त्रीकै दवावमा गत मंगलबार ६ उद्योगमा पनि लाइन जोडिएको छ । तर, यो बक्यौता भने अझै विवादमा छ । त्यो अवस्थामा लेखा समितिले पुनः यसको अध्ययन अघि बढाएको हो ।
नयाँ सरकारले यो बक्यौतामा उद्योगलाई थप छुट दिने संकेत गर्दै आएको छ । त्यो अवस्थामा लेखा समितिले पुनः अध्ययन गर्नुलाई शंकास्पद रुपमा पनि हेरिएको छ ।
यस्तो छ लेखा समितिले यसअघि गरेको अध्ययन र दिएको निर्देशन ?
लेखा समितिले यसअघि पनि यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशेन दिइसकेको थियो । समितिले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न पनि भनेको थियो । लाइन काटेपछि बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने निर्देशन पनि समितिले दिएको थियो ।
यस विषयमा समितिले २०७५ चैतबाट अध्ययन सुरु गरेको थियो । २०७५ चैत २४ गते समितिले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड फिडर मार्फत् विद्युत् सेवा लिइरहेका उद्योग÷प्रतिष्ठानहरु, प्राधिकरणले तत्कालिन समयसम्म प्राप्त गरेको महशुल, उद्योग महशुल तिरे/नतिरेएको, कुनै उद्योगसंग महशुल उठाउन वाँकी रहेको र असुलउपर गर्नुपर्ने बाँकी महशुल सम्वन्धमा भएका कारवाहीको अद्यावधिक विवरण मागेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणले २०७६ जेठ ६ गते समितिलाई १६ पानाको विवरण बुझाएको थियो । त्यसपछि लेखा समितिले २०७६ साउन १२ गते प्राधिकरणसँग विद्युत नियमन सम्वन्धी नीति, कानुन, निर्देशिका र परिपत्र, प्रिमियम महशुलको वक्यौता विवरण, थप आवश्यक कागजातहरु, प्राधिकरणको बोर्डबाट भएका निर्णयहरु, अध्ययन अनुसन्धान गरिएका भए प्रतिवेदनहरु, सरकारबाट भएका निर्णय/निर्देशनहरु, बक्यौता असुलको प्रक्रिया लगायतका विवरण मागेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणले २०७६ साउन २१ गते १०६ पानामा उक्त विवरण लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि समितिले २०७६ भदौ ११ गते प्राधिकरणसँग बिभिन्न प्रश्नमा लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७६ भदौ १७ गते नै लेखा समितिमा लिखित जवाफ दिएको थियो ।
त्यसपछि फेरी लेखा समितिले २०७६ पुस १५ गते बिभिन्न प्रश्नहरु पठाएर लिखित प्राधिकरणसँग पुनः जवाफ मागेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७६ पुस २९ गते लिखित प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्यस क्रममा लेखा समितिले उद्योगीहरुको प्रतिक्रिया पनि लिएको थियो ।त्यसपछि कोरोना कारण लामो समय सम्म समितिले यस बिषयमा केही गर्न सकेन पपछि २०७७ चैत ५ गते ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत प्राधिकरणलाई २०७२ साउन देखिकै प्रिमियम महशुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । साथै, बक्यौता असुल गर्ने लगायतका काम गरि एक महिना भित्र जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले त्यो अनुसार २७ चैत ०७७ मा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणका संचालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको निर्णयले २०७२ साउन देखिको खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३ असार १६ गते आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकोले सोही वमोजिम विद्युत् नियमावलीमा उल्लेख भएको बिल बिजक छुट बिल जारी गर्ने, बक्यौता असुल गर्ने लगायतका कार्य गरि गराई एक महिना भित्र समितिर्लाइ जानकारी गराउन सञ्चालन समितिलाई निर्देशन दिने,’ लेखा समितिको २०७७ चैत २५ गतेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
साथै, लेखा समितिले पैसा नबुझाउने उद्योगमा पनि लाइन काट्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘छुट विल जारी भएपछि ३५ दिन भित्र ग्राहकले उक्त महशुल वुझाउनु पर्ने वा चित्त नवुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिंग भएको ६० दिनभित्र ग्रााहकले विद्युत महशुल नवुझाएमा उक्त ग्राहकको लाईन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा हुँदा हुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले सो कार्यान्वयन १(एक) महिनाभित्र गराउने, क्षतिपुर्ति नतिरी विद्युत् लाइन नजोड्न सचालक समिति तथा व्यवस्थापनलाइ निर्देशन दिने,’ उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्यसले लेखा समितिले त्यसबेला नै उद्योगीबाट साउन ०७२ देखिकै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । नभए, नियमनअनुसार लाइन काट्नुपर्नेे र बक्यौता असुल नभएसम्म लाइन नजोड्न निर्देशन पनि दिएको थियो । त्यसलाई प्राधिकरणको २६ बैशाख ०७८ को बैठकले अवगत गरेको थियो ।
पुनः अध्ययन किन ?
यसरी लेखा समितिले यसअघि नै उक्त बक्यौत उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि लेखा समिति आफैमा स्थायी निकाय हो । तर, सोही निकायले यसको पुनः अध्ययन गर्न थालेको छ । यसले शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ । वर्तमान सरकार उद्योगीले तिर्नुपर्ने यस्तो बक्यौतामा थप छुट, मिनिहा तथा सहुलियत दिने संकेत गरेको छ । त्यो अवस्थामा लेखा समितिले दोहोराएर अध्ययन गर्न खोजेको छ ।
तर, समितिका सदस्यहरु भने आवश्यकताका आधारमा पुनः अध्ययन गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘पहिला पनि लेखा समितिले यसमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएर नै निर्देशन दिएको देखिन्छ । तर, यसमा थप अध्ययन आवश्यक देखियो । यतिका ठुलो रकममा कुनै गलत काम नहोस् । कसैलाई न्याय कसैलाई अन्याय नहोस् भनेर यसको अध्ययन गर्न खोजेका हौं,’ एक सदस्यले भने, ‘उद्योगी वा प्राधिकरण कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यो अध्ययन गर्न खोजेको होइन । यो सार्वजनिक चासोको बिषय भयो । राज्यले पाउने अर्बाै रुपैयाँको राजश्वको सवाल पनि हो । यसमा उद्योग र प्राधिकरणको आफ्नै गुनासो छन् । तसर्थ, उचित कदम लिनको लागि अध्ययन अधि बढाएको हो ।
