काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा लगाएको २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ ।
शुक्रबार चालु आवका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संस्थालाई २० करोडसम्मको संस्थागत ऋण कर्जाको सीमा हटेको जानकारी दिए ।
धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको छ ।
मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत शेयर धितोकर्जाको सीमा भने यथावत राखेको छ । शेयर धितोकर्जाको व्यक्तिगत सीमा १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।