आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चालु आवका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने, निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्षका लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने, जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने, नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटप्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
समग्रमा निर्माण व्यवसायमैत्री रहेको मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै महासंघका अध्यक्ष रविसिंहले राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थासँगै अब सेटिङमा कालोसूचीमा राख्नेहरूको धन्दा बन्द हुने बताए । यसअघि प्रहरीसँग मिलेर केही ठेकेदार गिरोह चेक अनादरमा ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने धन्दामा रहेको आरोप लगाउँदै उनले अब निर्माणका गतिविधि अघि बढ्ने बताए ।
'केही ठेकेदारहरू प्रहरीसँग मिलेर चेक बाउन्स गराइ चेक अनादरमा फौजदारीअन्तर्गत व्यवसायीमा कालोसूचीमा राख्न उद्धत थिए, नयाँ व्यवस्थाले अब उक्त गिरोहको धन्दा बन्द हुन्छ,' उनले भने । केही गिरोह नै सक्रिय भएर यसरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का हत्याउने गरेको भनाइ उनको छ । सो नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले पनि टास्क फोर्स बनाएर काम गर्ने तयारी गरेको भन्दै यो राम्रो काम भएको उनले बताए ।
आफूहरूले २/३ वर्षदेखि नै यो कुरा उठाइरहेकोमा अहिले आएर माग सम्बोधन भएको उनको भनाइ छ । कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्थाले थप विकृति पैदा हुनसक्दैन र? भन्ने प्रश्नमा उनले उक्त विकृति कम गर्न सकिने बताए । उनले भने, 'विकृति रोक्नका लागि चेकलाई मात्र आधार मानेर ठेक्का दिन भएन । बैंक ग्यारेन्टीलाई मात्र आधार मानेर ठेक्का दिने गरेमा विकृति कम हुन्छ ।'
समग्रमा मौद्रिक नीति निर्माणमैत्री आए पनि चालु पूँजी अभावका कारण तत्काल निर्माण क्षेत्र चलायमान भने भइनहाल्ने उनको भनाइ छ । हाल निर्माण व्यवसायीहरूले ६०० अर्बको काम गरिरहेको भए पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/८१ को ठूलो रकम भुक्तानी फुकुवा नभएको हुँदा यसले निर्माण कार्यमा असर पुर्याएको उनको भनाइ छ ।
राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समयदेखि बाँकी भएको करिब रु २० अर्ब गरी व्यवसायीहरूको करीब ६० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमा त्यो तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए । 'भुक्तानी नहुँदा चालु पूँजीको अभाव छ । अहिले भइरहेको ऋणमा २५ प्रतिशत कर्जा थप गरिदिए काम गर्न सजिलो हुन्छ,' उनले भने, 'राजस्व उठेकै भरमा सरकारले भुक्तानी गर्न सक्दैन, त्यो हामीले बुझेका छौँ । तर कि अब आन्तरिक ऋण लिनुपर्यो कि विकास ऋणपत्र जारी गरेर भए पनि व्यवसायीहरूको ६० अर्ब भुक्तानी गर्न आवश्यक छ।'
