आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा केही सजगपुर्ण र लचक आएको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही पक्षहरू सकारात्मक र केही विषयहरू अझै सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीति मार्फत बैंकदर र नीतिगत दर घटाइएको विषयलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ ।’
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनः स्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरू पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सूचिमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भए पनि ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले बताएको छ ।
यस्तै घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथिको कर्जाको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मूल्याङ्कनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पुरा हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
