आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार निर्माण व्यवसायमैत्री मौद्रिक नीति ल्यायो । शेयर बजारलाई पनि सम्बोधन गरिएको मौद्रिक नीतिलाई लगानीकर्ताले स्वागत गरे ।
तर अटोमोबाइल क्षेत्र चलायमान बनाउन कुनै पनि नीति नल्याइएको भन्दै व्यवसायीहरूले पलायन हुने अवस्था आएको बताएका छन् । अटोमोबाइल व्यवसायीको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले तत्कालै नीति सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
नाडाले अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्या समेटेर मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न ७ वटा सुझाव दिएको थियो । तर ती कुनै पनि सम्बोधन नभएको नाडाले बताएको छ ।
यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौंलाई रोजगार प्रदान गरी राष्ट्रिय विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको भए पनि आर्थिक सुस्ततासँगै व्यवसायमैत्री नीतिको अभावका कारण ६८ प्रतिशतसम्म व्यापारमा गिरावट आएको नाडाले बताएको छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारीसाधन मात्र नसमेट्ने र यस क्षेत्रमा हेभी इक्विपमेन्ट, आईसीई भेहिकल, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायरलगायत धेरै पर्ने भन्दै तिनलाई चलायमान बनाउनेगरी नीति सुधार गर्न नाडाले सुझाव दिएको छ ।
यसमा सुधार नल्याए स्थिति अझै भयावह हुने र पलायन हुनुको विकल्प नरहने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । जुन विकासका लागि पनि नकारात्मक हुने नाडाले बताएको छ ।
आफ्ना सुझावहरू सम्बोधन नहुनु मात्रै नभएर पूरै बेवास्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यसले नेपालका सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र सबै व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अटोमोबाइल वर्कशप र शोरुममा बस्ने कर्मचारीहरुले आफनो रोजगारी समेत गुमाउने चेतावनी दिँदै नाडाले आफ्ना सुझाव सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको धारा ७९ को ख मा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भने पनि यस्तो नीतिले व्यवसायीहरु अन्योलमा परेको पनि नाडाको भनाइ छ । यसले हेभी इक्युपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र ब्याट्री जुन उधारोमा दिइएको हुनाले तिनलाई कालोसूचीमै राख्नुपर्ने पनि नाडाले बताएको छ ।
यस्ता छन् नाडाका सात माग
१ पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई बैंकबाट हायरपर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो ५०% बाट बढाएर ७५% मा पुर्याउनुपर्ने ।
२ पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने
३ चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागु भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागू हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।
४ कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुले पनि अन्य बैंकहरुबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकाले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइकासाथ लागू गर्नुपर्ने ।
५ नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न मिल्दैन । व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।
६ घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पत्ती सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात् घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (Debt Service to Gross Income Ratio) लाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
७ नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्नेछ ।
