आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीयोग्य पुँजी छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । त्यसमा ५१ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह हुँदा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ७८.१५ प्रतिशत कायम भएको छ ।
बैंकहरुले सिडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । त्यो अवस्थामा बैंकहरुसँग अहिले निक्षेपको ११.८५ प्रतिशत ऋण लगानीयोग्य पुँजी छ, जुन रकम ७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा हुन आउँछ ।
पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताले बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । विगतमा पटक पटक तरलता अभावको सामना गर्दै आएका बैंकहरुले गत असोज यता भने अधिक तरलताको सामाना गर्दै आएका छन् ।
निक्षेप राखेबापत निक्षेपकर्तालाई तोकिएको व्याज दिनैपर्छ । त्यो व्याज बापत दिनुपर्ने पैसा कमाउन बैंकहरुले निक्षेपको भन्दा बढी व्याजमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । ऋणको व्याजबापत आउने पैसाबाटै निक्षेपकर्तालाई व्याज दिनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय आर्थिक शिथिलताले कर्जा माग नहुँदा बैंकहरु अधिक तरलताको समस्यामा गुज्रिएका छन् ।
त्यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट कर्जाको माग बढाउने नीति ल्याउने अपेक्षा थियो । तर, त्यो अपेक्षा अनुसार नीति नआएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले गरेको केही नीतिगत व्यवस्थाले कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना भने रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
यद्यपि, कर्जा माग हुने÷नहुने विषय व्यवसायीक वातावरण कस्तो छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । नाफा कमाउन कै लागि ऋण लिएर कुनै व्यवसायमा लगानी गर्ने हो । कुनै ठाउँमा लगानी गर्दा नाफा कमाउने सम्भावना देखिन्छ भने ऋणको माग बढ्छ ।
तर, लगानी गर्ने वातावरण नै छैन भने ऋणको माग पनि न्यून हुन्छ । अहिले नेपालमा देखिएको आर्थिक शिथिलताले व्यवसायीक वातावरण खलबलिएको छ । लगानी गरेर नाफा कमाउने वातावरण बनिसकेको छैन । त्यसले गर्दा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । व्यवसाय गर्ने वातावरण राम्रो भएमा कर्जाको माग स्वतः बढ्छ । त्यसमा कुनै नीति नै ल्याउन पर्दैनन् । उच्च ब्याजदर हुँदा पनि कर्जाको माग बढेको इतिहास छन् । तर, व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको बेला ब्याजदर घटाउँदा पनि कर्जाको माग नभएको पुष्टि भइसकेको छ।
त्यो अवस्थामा जबरजस्ती कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउँदा पनि समस्या हुन्छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकलाई सन्तुलित नीति नै ल्याउनुपर्ने दबाब थियो । सोहीअनुसार अधिक तरलता हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन हुने गरी विशेष नीति ल्याएको छैन । तर, मौद्रिक नीतिमा उलेख्निय केही नीतिहरू कार्यान्वयनमा आएमा कर्जाको माग बढ्ने भने देखिन्छ । चालु आवमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । तर, ब्याजदर घटाएर पनि अहिले कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले थप ब्याजदर घटाउने नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । ब्याजदर कोरिडाेरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत् राखिएको छ । यसले थप ब्याजदर घट्ने सम्भावना देखिन्छ, त्यो अवस्थामा कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा छ ।
विगत दुई वर्ष यता देखिएको न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिएको छ । लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने पनि बताइएको छ । यसले पनि कर्जाको माग बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
२ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्रै प्रिमियम थपेर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अब कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा पनि लागू हुने गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसले पनि कर्जाको माग बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाहरूबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऋणपत्रमा पनि बैंकहरुलाई लगानी गर्न बाटो खुला गरिएको छ । त्यस्तो लगानी रकमलाई बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सक्ने पनि बताइएको छ । त्यसले पनि कर्जाको माग बढाउन सक्ने देखिन्छ ।
यस्तै, व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ्ग जस्ता व्यवहारिक शिक्षा आर्जनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आवश्यक सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो नीति कार्यान्वयन आएमा पनि विद्यार्थीबाट कर्जाको माग बढ्ने देखिन्छ ।
यस्तै, संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाइएको छ । व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमालाई १५ करोडमै यथावत् राखिएको छ । त्यसले पनि कर्जाको माग बढाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
बजेटमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसले पनि कर्जाको माग बढाउने देखिन्छ ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाइ पनि बिना धितो कर्जा दिने नीति पनि ल्याइएको छ । ‘सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले मिटर व्याजमा ऋण ल्याएर म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई सेवा शुल्क बुझाई रहेका छन् । त्यो अवस्थामा यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा कर्जाको माग पनि बढ्ने देखिन्छ ।
यस्तै, युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्न गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गरिने पनि बताइएको छ । यसले पनि कर्जाको माग बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
