आर्थिकन्यूज
काठमाडौं : कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी माग गर्दै बीमा कम्पनीहरु अदालत जाने भएका छन् । सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार कोरोना बीमाको दाबी रकम भुक्तानी नगरेपछि बीमा कम्पनीहरु अदालत जाने भएको नेपाल बीमक संघले जनाएको छ ।
विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनमा बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेका थिए । बीमा कम्पनीहरुले आकलन गरे विपरित कोरोनाले नेपालमा पनि महामारीको रुप लियो र कम्पनीहरुमा कोरोनाको दाबी ह्वातै बढ्यो । तर, तत्कालिन समयमा कम्पनीहरुमा तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दाबी परेमा सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि कम्पनीहरुले व्यापाक रुपमा कोरोना बीमा पोलिसी विक्री गरे ।
तर, प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले बीमा दाबी रकम भुक्तानी नगरेपछि कम्पनीहरु अदालत जाने भएका हुन् । कम्पनीहरुको ताकेता पछि गत वर्ष सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ रकम निकासा गरेको थियो । तर, अझै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै कम्पनीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कोरोना बीमा दाबी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसमध्ये दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क अनुदान तर्फको बाँकी छ भने दाबी भुक्तानी तर्फको भने ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्ष पहिलो चरणमा भन्दै सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरुले १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमा पोलिसी विक्री गरेका थिए । अनुदान अन्र्तगत नौ लाख ५८ हजार १९८ वटा पोलिसी जारी भएको थियो । कम्पनीहरुमा एक लाख ६५ हजार ५९ वटा कोरोना बीमा दाबी वापत १५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणका सुचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए ।
दाबीमध्ये कोरोना बीमापुलबाट ३५ हजार ५९५ वटा बीमा दाबी वापत तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भै सकेको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम सरकारले एक लाख २९ हजार ४६४ वटा दाबी वापत ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले ३४ हजार १७० वटा दाबी वापतको तीन अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेको छ ।
प्राधिकरणले १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ बीमांक बराबरको कोरोना बिमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । १ लाख रुपैयाँसम्मको बीमापोलिसी अन्र्तगत कम्पनीहरुले बीमा गर्दा प्रति व्यक्ति १ हजार रुपैयाँ र परिवारको गर्दा प्रति व्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बिमाशुल्क तोकिएको थियो । त्यस्तै, ५० हजार रुपैयाँ बिमांक रकम बराबरको बीमा गर्दा प्रति व्यक्ति ५ सय र परिवारको गर्दा ३ सय रुपैयाँ बिमाशुल्क कायम गरिएको थियो । फेरी सरकारले बजेटमा नै सामूहिक बीमामा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरयो । साथै राष्ट्र सेवकको लागि कोरोना बीमा निशुल्क गरयो ।
प्राधिकरणले २०७७ बैशाख ४ गते कम्पनीहरुलाई कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुरुप बीमा कम्पनीहरुले २०७७ बैशाख ७ गते देखि कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्न शुरु गरेका थिए । तर, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि २०७७ जेठ २३ गते बीमा नै स्थगित गरियो । आफैले सञ्चालन गरेको योजना असफल हुने भए पछि तत्कालिन प्राधिकरणका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बीमा कम्पनीहरुसँग बसेर छलफल गरे । छलफलमा बीमा कम्पनीहरुमा परेको दायित्व प्राधिकरण, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी र अर्थमन्त्रालयले पनि व्यहोर्ने सहमती भए पछि कम्पनीहरुले पुन : जेठ २४ गते देखि कोरोना बीमा जारी गर्न थालियो ।
सहमती अनुसार बीमा कम्पनीहरुमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व व्यहोर्ने भनियो । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ, बीमा कम्पनीहरुको महाविपति जगेडाबाट ५० करोड रुपैयाँ र बीमा समितिले १ अर्ब रुपैयाँ दायित्व व्यहोर्ने सहमती भयो । त्यस्तै, ३ अर्ब ५० करोड भन्दा माथि दाबी परेमा नेपाल सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्ने सहमती भएको थियो ।
