आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले अहिले मानवता इतिहासकै कठिन मोडमा रहेकाले मानवहितका लागि विश्व नै एक हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन हाल अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेकी मन्त्री डा राणाले बिहीबार सम्पन्न एशियाली कोअपरेसन डायलग (एसिडी) मा संलग्न देशहरुका मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त धारणा राखेकी हुन् । सो बैठकमा उनले भनिन्, “हामीहरु अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेका छौँ । एकातर्फ हाम्रो साझा घर पृथ्वीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण दिनप्रतिदिन नसोचिएको समस्या झेलिरहेको छ । हिमालहरु पग्लिनेक्रम तीव्र बन्दैछ । हिमताल फुटेर कहाँ कतिबेला बाढी आउँछ र मानवीय क्षति गर्छ भन्ने त्रास बढेको छ । मानवनिर्मित विकासका संरचना तथा पूर्वाधारसमेत भत्किँदै छन् । असमयमै बाढीको प्रकोप बढ्दै गएको छ । मानवीय सभ्यताको विनाश सुरु भएको त होइन भन्ने त्रास देखिँदैछ ।”
यस्ता समस्याबाट नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरु, भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरु तथा विश्वका अतिकम विकसित राष्ट्रहरु बढी मारमा परिरहेका मन्त्री डा राणाको भनाइ थियो । त्यसैले यी देशहरुलाई सहयोगको बढी खाँचो परिरहेकाले ‘क्लाइमेट जस्टिस’ का लागि ‘क्लाइमेट फाइनान्सिङ’ आवश्यक रहेको उनले बताइन् । यस्तो समस्यामा परेका देशहरुलाई दिगो विकासका लागि सहयोग बढाउन मन्त्री डा राणाले आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, “एकातर्फ प्राकृतिक बिपत्तिमा छौँ भने अर्कातर्फ अहिले पनि विश्वका विभिन्न ठाउँमा मानवसिर्जित हिंसा र द्वन्द्वको सिकार बनिरहेका छौँ । विभिन्न नाम र बहानामा बढ्दो हिंसा तथा द्वन्द्वले सिङ्गो मानवतालाई नै क्षति गरिरहेको छ । जसको परिणामस्वरुप देशहरु र मानिसबीचमै आर्थिक, प्राविधिक असमानता तथा ‘डिजिटल डिभाइड’ को अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।” यस्तो अवस्थामा एशियाली मुलुकमा शान्ति, अमनचैन र समृद्धिका लागि एशियाली देश र जनताबीचको सहकार्यको खाँचो अझ बढी महसुस भइरहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री डा राणाले एशियाली देशहरुले यस्ता समस्यासँग जुध्न कस्तो रणनीति बनाएर कसरी अगाडि बढ्ने र सबै किसिमका समस्याको सामना गर्ने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । “हामी एशियालीहरुको दृष्टिकोण, प्रयास र प्रतिबद्धता एशिया र विश्वका चुनौतीहरुको सामना गर्ने माध्यम बन्न सकोस् । हामी जसरी प्राचीन सभ्यताका धनी छौँ, त्यसैगरी समग्र वैश्विक समस्याको समाधानमा पनि हाम्रो अग्रसरता अर्थपूर्ण बन्न सकोस् ।” उनले एशिया बहुसंस्कृति, ज्ञान तथा प्राचीन सभ्यताको सम्पन्न भूमि रहेकाले हाल विश्वमा देखापरिरहेको मानवताको सङ्कटको निकासका लागि पनि एशियाले भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताइन् ।
त्यसैगरी बिहीबार नै परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति निर्माणसम्बन्धी फोरमको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गरिन् । त्यस क्रममा उनले नेपालले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी शान्ति स्थापनाको कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी नुभयो । नेपालको संसद्ले हालै मात्रै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको र सो कानुन पीडितमैत्री रहेको जानकारी दिँदै उनले अब नेपालले शान्ति स्थापनाका बाँकी काम पनि छिट्टै सम्पन्न गर्ने बताइन् ।
मन्त्री डा राणाले भनिन्, “हुन त वर्तमान विश्वमा शान्ति स्थापनाको काम जटिल बन्दै गएको छ, तर पनि हामीले आन्तरिक रुपमा गरेको शान्ति स्थापनाको काम विश्वका लागि उदाहरण बन्न सक्दछ । किनभने हामीले समयमै यो जटिल कामलाई सम्पन्न गर्न सकेका छौँ ।” मन्त्री डा राणाले शान्ति निर्माण कमिसनले रणनीतिक रुपमा सुरक्षा परिषद्, महासभा र इस्कोसजस्ता निकायसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव बैठकमा दिइन् ।
नेपाल शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएको स्मरण गर्दै मन्त्री डा राणाले सकारात्मक सोच र व्यवहार तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यताहरुको सम्मान र पालनाबाट नै शान्तिपूर्ण र हिंसारहित समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर सबै लाग्नुपर्ने बताइन् । बिहीबार नै परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले अतिकम विकसित देश (एलडिसी) का विदेशमन्त्रीहरूको वार्षिक बैठकको अध्यक्षता गरिन् ।
नेपाल हाल एलडिसीको अध्यक्ष छ । न्युयोर्कमा आयोजित सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले एलडिसी देशहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजनार्थ थप र अतिरिक्त सहयोगको खाँचो औँल्याइन् । विश्वका यी देशहरुले पछिल्लो समय धेरै समस्या झेलिरहेका दृष्टान्त मन्त्री डा राणाले पेस गरिन् ।
उनले भनिन्, “नेपालसहितका यी देशहरुले महामारी, भू–राजनीतिक तनाव, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारण बहुआयामिक चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । साथै दिगो विकासको एजेण्डा २०३० का लक्ष्य हासिल गर्न विविध अवरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ ।”
बैठकमा मन्त्री डा राणाले ग्लोबल समन्वय ब्युरोको नेतृत्व नेपाललाई दिएकामा विश्व समुदायलाई धन्यवाद दिँदै यी अल्पविकसित देशहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमताको वृद्धि गरी क्षेत्रीय र विश्वबजारमा पहुँचका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिन् ।
