आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बाढी पहिरोले घरबास गुमाएका परिवारलाई सरकारले तीन दिन भित्रमा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तहले सात दिन भित्रमा पीडित परिवारको पहिचान गरी तथ्यांक उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय विपत व्यवस्थापन प्राधिकरणले तीन दिन भित्रमा पहिलो किस्ता स्वरुप २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो रकम राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दुई किस्तामा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणका सह सचिव बसन्त अधिकारीले बताए । ‘प्राधिकरणले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा रकम पठाउनेछ । समितिले स्थानीय तहलाई पठाउँछ र स्थानीय तहले पीडित परिवारलाई रकम प्रदान गर्नेछ,’ उनले भने ।
पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्नका लागि जतिसक्दो छिटो बाढी प्रभावित परिवारको पहिचान गर्न भनिएको उनले बताए । सरकारले अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकम प्रदान गर्न लागेको उनले बताए ।
त्यस्तै, विपदमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई १५ देखि २० हजार राहत रकम वितरण गरिने निर्णय भएको उनले बताए । पीडितको पहिचान भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निश्चित प्रक्रिया पुरा गरी तत्काल राहत रकम वितरण गर्न सक्नेछन् ।
घरबास गुमाएका पीडित व्यक्तिलाई स्थायी आवास निर्माणको लागि भने ५ लाख रूपैयाँसम्म अनुदान वितरण गरिने सह सचिव अधिकारीले बताए । ‘तराइ क्षेत्रका लागि तीन लाख, पहाडी क्षेत्रका लागि चार लाख र हिमाली क्षेत्रमा आवास निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, विपद्बाट भएको क्षति नोक्सानीको मूल्यांकन गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिने भएको छ । समितिले १५ दिनभित्र क्षतिको विवरण संकलन गर्नेछ । समितिका गृह मन्त्रालय, उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय उपसचिव र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उपसचिव (प्राविधिक) रहनेछन् ।
देशका विभिन्न स्थानहरूमा मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचनाहरूको यथाशीघ्र पुननिर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
