आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२को पहिलो त्रैमासमा साता वटा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनसार तीन विकास बैंक र चारवटा फाइनान्स कम्प्पनी रहेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन उलंघन गरेकाले नगददेखि विभिन्न कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कारबाहीमा पर्नेमा सिन्धु विकास बैंक, मितेरी विकास बैंक र सालपा विकास बैंक रहेका छन् भने फाइनान्स कम्पनीहरुमा गोर्खाज फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, जानकी फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्स रहेका छन् । मितेरी विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. १५ को बुँदा नं. (४) मा भएको व्यवस्था विपरीत तोकिएको अधिकतम ब्याजदर अन्तर ४.६० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी उक्त नयामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको देखिएकोले संस्थालाई कारबाही गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, सालपा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १५ को बुँदा नं. (४) मा भएको व्यवस्था विपरीत तोकिएको अधिकतम ब्याजदर अन्तर ४.६० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी नियम उल्लंघन गरेको देखिएकोले संस्थाको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, जानकी फाइनान्सले वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण यस बैंक समक्ष ढिलो पेश गरेको र सोको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानूनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको जनाएको छ । सो नियामकीय व्यवस्था उलंघन गरेकाले संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, गोर्खज फाइनान्सले बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु वित्तीय स्वार्थ रहेको ग्राहकसंँगको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हरेको फाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सो व्यवस्था विपरित हुनेगरी संस्थाको कर्मचारी तथा संस्थाको तत्कालीन अध्यक्ष÷सञ्चालक संस्थाको क्रणी÷ग्राहकसंग संस्थामा नै खोलिएका खाताहरु मार्फत् आर्थिक कारोवारमा पटक पटक संलग्न भएको पाइएको राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन अध्यक्ष/सञ्चालकले निज संलग्न रहेको सहकारी संस्थाको कर्मचारीलाई विभिन्न कर्जा प्रदान गरी निजह?सँग पटक पटक आर्थिक कारोबार गरेको पाइएको तर त्यस्तो कैफियतजन्य कार्य भइरहँदा समेत व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले निगरानीको र सचेत गराइएको जनाएको छ । त्यस्तै, रिलायन्स फाइनान्सले असोज ५ सम्म (पी०५) को अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम चालु आ.वमा पहिलो पटक कायम नगरेको हुँदा संस्थालाई ११,२२७.६५ रुपैयाँ नगद जरिवाना समेत गराइएको छ ।
