मुना कुँवर
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिरकणले आफ्नै नियम मिचेर शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपप्रकाश पाण्डेलाई अर्को चार वर्षका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । उनी विगत २० वर्षदेखि कम्पनीको सीईओ पद खाइरहेका छन् ।
बीमा ऐन २०७९ अनुसार कम्पनीले योग्य उम्मेदवारलाई चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । कम्पनीले चाहेमा उक्त जिम्मेवारी थप एक कार्यकालका लागि लम्बाउन सक्छ । अर्थात् अधिकतम् दुई कार्यकाल मात्रै सीईओ नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले आफ्नै नियम मिचेर पाण्डेलाई पटक–पटक सीईओ नियुक्तिको लागि अनुमति दिएको छ ।
प्राधिकरणमा पाण्डे हाबी हुने गरेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणले पाण्डेकै अनुकूल हुने गरी पटक–पटक सुशासन शंसोधन गर्ने गरेको र उनले सुशासनको कार्यान्वयन नगर्दा समेत कारवाही नगरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । उनले यस अघि पनि प्राधिकरणले जारी गरेको संस्थागत सुशासनलाई लत्याउँदै सीईओ पदावधि लम्बाएका थिए ।
तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले कम्पनीमा एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म सीईओ भैरहँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै २०६९ साल भदौ १ गत बीमो संस्थागत सुशासन जारी गरेका थिए । जसमा बीमा कम्पनीको सीईओ दुई कार्यकालका लागि नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था थियो । साथै सीईओहरु करारमा नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरियो । त्यतिबेलासम्म बीमा कम्पनीका सीईओहरु स्याथी कर्मचारीको रुपमा नै नियुक्त भएका थिए । एनएलजी इन्स्योरेन्सका तत्कालीन सीईओ विजयबहादुर शाह भने २०६५ सालदेखि करारमा नियुक्त भएका थिए । त्यसैले प्राधिकरणले सुशासन जारी भएको ६ महिनापछि सबै कम्पनीलाई परिपत्र जारी गर्दै स्याथी कर्मचारीका रुपमा रहेको सीईओहरुलाई करारमा नियुक्त हुन निर्देशन दिएको थियो ।
सुशासन जारी भएको करिब १७ महिना पछि (२०७० माघ १) गते तत्कालीन प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरकृष्ण महर्जन करारमा गए । तत्कालीन नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत बहादुर बस्नेत चार महिनापछि करारमा गए । तर, शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डे करिब चार वर्ष पछि करारमा गए । पाण्डे प्राधिकरणको नियम नै बेवास्ता गर्दै करारमा एक कार्यकाल ढिलोगरी करारमा गएका थिए । उनले प्राधिकरणको नियम लत्याउँदा समेत उनलाई कुनै कारवाही भएन ।
एउटै नियम व्यक्तिपिच्छे फरक
तत्कालीन बीमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक रुपमा कार्यान्वयन गरेको छ ।
२०६९ भदौ १ गते तत्कालीन समितिले उक्त सुशासन जारी गर्यो । एनएलजी इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहको भदौ ३० गते पहिलो कार्यकाल सकियो । उनी कम्पनीमा २०६५ सालमा करारमा प्रमुख कार्यकारीको पदमा नियुक्त भएका थिए । सुशासन जारी हुँदाको बखत सीईओ पदमा रहेकाको कार्यकाल गणना कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भयो ।
सुशासन जारी भएको महिना र कार्यअवधि सकिने महिना एकै भएका कारण एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओ शाहलाई कम्पनीले सुशासन जारी भएपछिको कार्यकाललाई पहिलो कार्यकालको गणना गरी नियुक्त गर्यो । २०७३ सालमा कम्पनीले उनलाई पुनः नियुक्ति (दोस्रो कार्यकालका लागि) गर्यो । तर, समितिले संस्थागत सुशासन लागू हुनुपूर्वको अवधि गणना गर्यो र उनी पुनः नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गर्यो । उनी अदालत पुगे । तर, पाटन उच्च अदालतले पनि संस्थागत सुशासनलाई समितिकै तरिकाले व्याख्या गर्दै उनको कार्यअवधि संस्थागत सुशासन लागू हुनुपूर्वकै गणना गरिने भनी व्याख्या गर्यो । र उनले कम्पनी छाडे ।
अदालतको निर्णयपछि अन्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी पनि कार्यकाल सुशासन लागू हुनु पूर्वकै अवधिलाई गणना गरिने पक्का भयो । तर, पछि फेरि प्राधिकरणले संस्थागत सुशासन परिमार्जन गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत करारमा गएपछिको अवधिबाट गणना गरिने भन्ने नयाँ व्यवस्था गर्यो । जसले धेरै प्रमुख कार्यकारीलाई पुनः नियुक्त हुने अवसर मिल्यो । सुशासन संशोधनले ढिलो गरी करारमा गएका सीईओले पदअवधि लम्बाउने अवसर पाए । त्यतिबेला पनि प्राधिकरणले पाण्डेकै प्रभावमा सुशासन लम्बाएको कम्पनीकै कर्मचारीको बताउँछन् ।
सुशासन जारी हुनेबित्तिकै उनी करारमा गएको भए २०७७ भदौ १ गते नै उनको दुई वर्षे कार्यकाल सकिने थियो । तर, उनी चार वर्ष ढिलो गरी करारमा गएपछि उनको एक कार्यकाल लम्बियो । त्यसबेला पाण्डेले प्राधिकरणलाई पेलेरै सीईओ नियुक्त भएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
२०६९ मा करारमा जानुपर्ने पाण्डे २०७३ मा करारमा गएपछिको अवधिलाई गणना गर्ने हो भने पनि अहिलेको उनको पुनः नियुक्ति बीमा ऐनविपरीत छ । कम्पनीले पुनः नियुक्तिका लागि दिएको प्रस्तावलाई प्राधिकरणले सहमति दिएको छ । नयाँ ऐनअनुसार सीईओ नियुक्तिका लागि प्राधिकरणलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्छ । संस्थागत सुशासन अनुसार २१ दिनअगाडि कम्पनीले प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । सोबमोजिम कम्पनीले प्रस्ताव गरेको र ऐनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई सहमति दिइएको प्राधिकरण एक कर्मचारीले बताए ।
पाण्डे अहिले कुन कार्यकालका लागि नियुक्त भएका हुन् भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित शाखालाई समेत जानकारी नभएको उनले बताए । ऐनबमोजिम पाण्डे नियुक्त हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा समेत प्राधिकरणका कर्मचारीले बोल्न चाहेनन् ।
