आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाउने ४९ मध्ये ३४ उद्योगको लाइन काटेको छ भने १५ उद्योग लाइन काटिनबाट जोगिएका छन् ।प्राधिकरणले दिएको अन्तिम दिन (बिहीवार) सम्म पनि उद्योगीले बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।
प्राधिकरणले बिहीबार साँझदेखि नै लाइन काट्न सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि ९० दिनको समयसीमा दिएर महसुल बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । पछिल्लोपटक असोज २४ गते फूलापतीका दिन १५ दिनको म्याद दिएर प्राधिकरणले बक्यौता रहेका ४९ वटा उद्योगको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचनापश्चात् किस्ताबन्दीमा तिर्न तयार भएर किस्ताबन्दीको सुविधा लिएका ६ उद्योग लाइन काटिनबाट जोगिए ।
यसैगरी ७ वटा उद्योगले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएकाले ती पनि लाइन काटिनबाट जोगिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिले नै अदालतबाट स्टे अर्डर लिएकाले प्राधिकरणले ती उद्योगको लाइन नकाटेको हो ।
यसैगरी दुई सरकारी उद्योग टौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको पनि बिजुली काटिएको छैन । सरकारी स्वामित्वका भएकाले हिसाब मिलानका लागि प्राधिकरणले सरकारसँगै समन्वयका लागि प्रयास गर्ने भएको प्राधिकरणका प्रबन्धन निर्देशक कुलमान घिसिङले जनाएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन काट्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको थिएन । बैठकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाइन काट्न समस्याको समाधान नभएको भन्दै प्रशस्त प्रमाण जुटाएर मात्रै लाइन काट्नुपर्ने बताएका थिए । सञ्चालक समितिको बैठकमा निर्णय नभएपछि प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले दिउँसो उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । उनले किस्ता बक्यौता भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प समेत दिएका थिए । तर उद्योगीहरू त्यसमा सहमत भएनन् ।
प्राधिकरणले यसअघि गत असार २५, २६ र २७ गते ६ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । कानुनअनुसार बक्यौता नतिरेसम्म काटिएको लाइन जोड्न मिल्दैन । तर, असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले दबाबमा प्राधिकरणले ८ साउनमा ६ उद्योगमा काटेको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला तीन महिनाभित्र महसुल बक्यौता तिर्ने शर्तमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिएको थियो ।
उक्त अवधिभित्र लाइन नजोडेपछि पुन: लाइन काटिएकोमा अब बक्यौता नतिरेसम्म वा मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रुपमा मिनाहको निर्णय नभएसम्म लाइन नजोड्ने अडान घिसिङले लिएका छन् । बरु, उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता नितिर्ने उद्योगीको घरको लाइन पनि काटन् तयारी गरिएको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले जनाएका छन् ।
विद्युत वितरण नियमावली २०७८ को दफा ३१(३) मा रहेको 'कुनै ग्राहकले विद्युत महशुल समेत नबुझाइ बाँकी बक्यौता भएका ग्राहक वा निजको परिवारका सदस्यको नाममा नेपालभित्रको कुनै स्थानमा रहेको घरजग्गा, उद्योग व्यवसायमा जडान भएको विद्युत लाइनसमेत काट्न सकिने' व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले उक्त एक्सन लिने तयारी गरेको हो ।
