आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने भएपछि उद्योगको लाइन काटेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठुला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको आरोप लगाएको हो ।
प्राधिकरणले बिहीबार साँझदेखि लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले यसअघि ९० दिनको समयसीमा दिएर महसुल बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । पछिल्लोपटक असोज २४ गते फूलापतीका दिन १५ दिनको म्याद दिएर प्राधिकरणले बक्यौता रहेका ४९ वटा उद्योगको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचनापश्चात् किस्ताबन्दीमा तिर्न तयार भएर किस्ताबन्दीको सुविधा लिएका ६ उद्योग, अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका ७ उद्योग र दुई सरकारी उद्योगबाहेक ३५ उद्योगको लाइन काटेको थियो । पछि किस्ताबन्दीमा पहिलो किस्ता बुझाएपछि दुई उद्योगको लाइन जोडिएको थियो ।
प्राधिकरणले लाइन काटेपछि आजै मात्र लाइन काटेकोप्रति दुःख जनाउँदै काटिएको लाइन तत्काल जडान गरी सहज रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । त्यपश्चात् पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल, विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न उद्योगी विरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको दाबी गरेका छन् ।
उद्योगीले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरी उद्योगीले विद्युत् महसुल नै नतिरेको सन्देश दिने गरी प्राधिकरणबाट भएका गतिविधि अन्यायपूर्ण मात्रै नभइ रूपमा गलत भएको पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको भनाइ छ । 'हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं, हामी उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी छैन । हाल देखिएको विवाद ‘प्रिमियमुको मात्रै हो । हामीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छौँ । महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।'
व्यक्तिगत असक्षमता लुकाउन तथा राज्यको अनुसन्धानबाट दोषी देखिएमा हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीलाई छायाँमा पार्न प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगमाथि निरन्तर धरपकड गर्दा समेत सरकारले मौन बसेको भन्दै उनीहरूले व्यावसायिक वातावरण बिगार्न तथा पुँजी निर्माण गर्ने र राज्यलाई अबौं कर तिरिरहेका उद्योग बन्द गर्ने गतिविधिलाई सरकारले बन्द गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्राधिकरणले प्रिमियम लिन मिल्ने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्न तयार रहेको पनि उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
