आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले राष्ट्रको आयआर्जनलाई जनतासँग जोडेर आर्थिक उन्नती गराउने सहकारी क्षेत्रभित्रका चुनौतीलाई क्रमशः समाधान गर्दै दरिलो खम्बाका रुपमा स्थापित गर्ने बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले पुरानै तरिकाको नीतिले सहकारीहरु चलेको र विदेशी शैली हेरेर पनि नेपालका सहकारी चल्न नसक्ने बताउँदै हाम्रो समाज, चेतना र भुगोल सुहाउँदो नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन् ।
उनले राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीका सवालसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा आइतबार समयमा नै नियम विधि कार्यविधि बनाएर गलत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने काम नभएकाले सहकारीमा समस्या देखिएको बताए । उनले अहिले सहकारीमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि आवश्यक परेकाले नयाँ नियामक निकाय जन्माउनका लागि छलफल भएको बताए । साथै बैंक वित्तिय संस्थाका लागि हाल विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नै सहकारीलाई पनि समेटेने गरी छलफल भए अनुसार राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र समेत भइसकेको जानकारी गराए ।
‘दोस्रो तहको नियामकीय निकाय बनाउने विषयमा अभियान नै अन्यौलमा रहेको देखिन्छ । यसमा कसरी जाने भन्ने विषयमा एकिन गरेर आउन सबैलाई आग्रह पनि गर्छु,’ उनले भने । उनले सहकारी प्रवर्द्धन कोष सहकारीमा नै फिर्ता गर्ने भए पनि त्यसमा हाल सहकारीले रकम जम्मा गर्न छोडेकोमा दुखेसो व्यक्त गरे । अभियानसँग पनि सहकारीको तथ्यांक नभएको र सरकारसँग पनि नभएकाले समस्या रहेको बताउँदै तथ्यांक संकलनका लागि पनि सबैलाई परिपत्र भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
साझा सहकारीको देशभर सम्पत्ति रहेको भन्दै त्यो कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई पनि एकिन गर्न लागिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी ६ हजार सदस्य भएको सहकारीलाई २५ जनाले निवेदन दिनेवित्तिकै समस्याग्रस्त घोषणा गरिनु गलत भएको बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले पछिल्लो समय सहकारीमा आएको चुनौतीका कारण सरकार नपुगेको स्थानमा सहकारी पुगेको सन्दर्भ ओझेलमा परेको बताइन् । नीति संवादमार्फत सहकारीका विषयमा सरकार, अभियानबिच साझा धारणा तय गरेर नयाँ चरणमा सहकारीलाई प्रवेश गराउने अभियान शुरु भएको उनको भनाइ थियो ।
