आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रङकलाइनको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का पहलमा विद्युत नियम आयोगले बक्यौता तिर्नका लागि उद्योगीलाई ५६ किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले बुधबार विद्युत नियम आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि यस्तो समाधानको बाटो खोजिएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले बताए । यस अघि प्राधिकरणले २८ किस्ता सुविधा दिएको थियो ।
मन्त्री खड्काका अनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा जाँदा राख्नुपर्ने धरौटीको सीमा पनि घटाइएको छ । ५ प्रतिशत धरौटी राखे पुग्ने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम बैंक ग्यारेन्टी मात्रै बुझाए पनि हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
विद्युत् महसुलमा चित्त नबुझेमा पहिलोपटक प्राधिकरणकै प्रशासनिक प्रक्रियामा जानुपर्ने नीति छ । यसअघि २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो । यस्तो धरौटी नगदमै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
५६ किस्तामध्ये पहिलो किस्तामा बुझाएसँगै लाइन जोडिने पनि निर्णय गरेको छ । उद्योगीले डेडिकेटेड टं«कलाईनको बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगीको लाइन काटेको थियो । बुधबारसम्ममा १३ वटा उद्योगीले पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइन जोडिएको थियो । तर, उद्योगीहरुले प्राधिकरणले लाइन प्रयोग गरिएको प्रमाण नबुझाएसम्म बक्यौता भुक्तानी नगर्ने अडान लिदै आएका थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको ७१० औं बैठकले समितिकै सिफारिस अनुरुप प्रिमियम शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा विद्युत् फिडरहरुलाई लोडसेडिङ हुने सेपेरेटेड र लोडसेडिङ नहुने डेडिकेटेड फिडर भनी विभाजन गरियो । डेडिकेटेड फिडरमा प्रत्येक दिन २४ सै घन्टा विद्युत् आपूर्ति गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो ।
उक्त विद्युत शुल्कका विषमा विद्युत प्राधिकरण उद्योगीबीचमा लामो समयदेखिको विवादका कारण उद्योगी र विद्युत प्राधिकराणबीचमा ठूलो टकराव समेत देखिएको थियो । उक्त विवादलाई समाधान गरेर उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनका लागि मन्त्री खड्काले यो निर्णय लिएको बताए ।
आयोगले प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महशुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए पनि ग्राहकले त्यस्तो रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिनसमेत आग्रह गरेको छ । यसबाट उद्योग सञ्चालन हुने र प्राधिकरणको शुल्क पनि उठ्ने र २०७२ सालदेखि रहेको समस्या समाधानको लागि बाटो खुलाएको छ।
मन्त्री खड्काले भने,‘ समास्यलाई जहाको त्यही राखेर अगाडि बढ्न प्राधिकरण पनि नसक्ने र उद्योगीहरुका पनि उद्योग बन्द गरेर समस्याको समाधान नहुने भएर यो मध्यमार्गी बाटो खोलेको हो । यसले अब उद्योगीहरुलाई चित्त नबुझेमा अदालत गएर अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यो मान्छु भन्नेलाई पनि सहजिकरण गरिदिएको छ ।’
