आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । हिमाल आइरन एनड स्टिल प्रालिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी मुद्दामा परेका रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको रकम तत्काल तिराउन रोक्न माग गरी दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो । नेपाल विधुत प्राधिकरण र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त रिट खारेज हुने फैसला गरेका हुन । प्राधिकरणले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हिमाल स्टिलले नेपालमा लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बिल १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो ।
यो सँगै अब डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत महशुल उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाटो खुला भएको छ । अन्य उद्योगीहरुले पनि अब अदालत गएर रकम नतिर्ने बहाना बन्द हुने देखिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी यो नजिरलाई टेकेर अन्य फैसला गरेमा विद्युत महशुल नतिर्ने उद्योगीहरुको अदालत जाने बाटो पनि बन्द हुने देखिन्छ ।
