आर्थिकन्यूज
एजेन्सी । बिहीबार ७ नोभेम्बरमा भारतको सर्वोच्च अदालतले जेट एयरवेजलाई खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । जेट एयरवेज लिक्विडेशन गरेर प्राप्त हुने आम्दानीलाई यसको ऋण र दायित्व तिर्न प्रयोग गर्नु हो।
बिहीबार भारतको सर्वोच्च अदालतले जेट एयरवेजलाई खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । यस आदेशमा, अदालतले राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को निर्णय उल्टाएको छ। एनसीएलएटीले गत मार्चमा रिजोलुसन प्लान (एयरलाइनलाई संकटबाट जोगाउन) अन्तर्गत जेट एयरवेजको स्वामित्व जालान–कालरोक कन्सोर्टियम (जेकेसी) लाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आर्थिक संकटका कारण सन् २०१९ देखि जेट एयरवेज बन्द छ । त्यतिबेला एयरवेजसँग विभिन्न बैंकबाट ४७८३ करोड रुपैयाँ भारु ऋण थियो। सबैभन्दा बढी कर्जा स्टेट बैंक अफ इन्डियाले दिएको छ। एयरलाइन्स घाटामा गएपछि बैंकहरूले लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। रिजोलुसन प्लान अन्तर्गत जेकेसीले स्वामित्वको हक पाउने थियो। यसविरुद्ध बैंकहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थियो ।
जेट जेकेसी मुरारी लाल जालान र कालरोक क्यापिटलको संयुक्त कम्पनी हो। जालान दुबईका व्यापारी हुन् । एक क्यापिटल कम्पनी लन्डनमा आधारित वैश्विक फर्म हो जसले वित्तीय सल्लाहकार र वैकल्पिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दछ।
नरेश गोयलले १९९० को शुरुमा जेट एयरवेज सुरु गरेका थिए । टिकट एजेन्सी लिएका नरेश गोयलले जेट एयरवेज इन्डिया लिमिटेड सुरु गरेर मानिसहरूलाई एयर इन्डियाको विकल्पका रुपमा उदाएको थियो। कुनै समय जेटसँग जम्मा १२० वटा विमान थिए र यो प्रमुख एयरलाइन्स मध्ये एक थियो।
‘द जोय अफ फ्लाइङ’ ट्यागलाइन भएको कम्पनीले चरम उत्कर्षमा हुँदा दैनिक ६५० उडान गर्दथ्यो । कम्पनी बन्द हुँदा १६ वटा विमान मात्रै बाँकी थियो । मार्च द्दण्ज्ञढ सम्म, कम्पनीको घाटा छ,छघछ।ठछ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
