मुना कुँवर
काठमाडौं । बीमा ऐन २०७९ मा भएको बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालको व्यवस्थालाई मिचेरै बीमा कम्पनीका सञ्चालकले धमाधम तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति दिएका छन् । कम्पनीका सञ्चालकको मनोमानीमा बीमा प्राधिकरणले खुलेरै साथ दिएको छ । प्रभु इन्स्योरेन्स प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चित ब्रजाचार्यले २०८० माघमा तेस्रो कार्यकालको लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएका छन् भने शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले २०८१ कात्तिकमा सहमति पाएका छन् ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा ५७ ले बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल चार बर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालकले चाहेमा अधिकतम दुई कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । अर्थात् कुनै पनि कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल बढीमा ८ वर्षको हुनेछ ।
सोही ऐनको दफा १७३ (२) मा बीमा समितिबाट जारी भएको नियम, विनियम, निर्देशन, जारी गरेको इजाजतपत्र, दिएको आदेश वा भए गरेको काम कारबाही वा सजाय प्राधिकरणबाट गरेका वा भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् बीमा ऐन २०७९ हुनुअघि भएका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बीमा ऐन २०७९ मा स्पष्ट रुपमा बीमा कम्पनीको कार्यकाल अधिकतम ८ वर्ष हुने र कार्यकालको गणना यस अघि नियुक्ति भएकै मितिलाई मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कम्पनीका सञ्चालक र प्राधिकरणले ऐनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्ति गरेका छन् ।
२० वर्ष देखि शिखरको नेतृत्वमा दीपप्रकाश
बीमा कम्पनीलाई पारदर्शी र सुशासनमा राख्न २०६९ सालमा प्राधिकरणले बीमकको संस्थागत सुशासन जारी गरेको थियो । सुशासनमा बीमकको कार्यकाल अधिकतम ८ वर्षे हुने भन्ने व्यवस्था गरियो । कम्पनीमा स्थायी कर्मचारीमा रुपमा रहेको प्रमुखलाई करारमा जान निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डे २०७३ साल कात्तिकमा करारमा गए । उनी करारमा गएको अवधिलाई गणना गर्ने हो भने पनि २०८१ कात्तिकमा ऐनबमोजिम उनको दुई कार्यकाल सकिएको छ । तर, कम्पनीले फेरि उनलाई नियुक्ति दिएको छ ।
उनी २०६१ सालमा साउन ८ गते कम्पनीको स्थायी कर्मचारीसहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए । तर ऐनबमोजिम दीपप्रकाशलाई नियुक्ति दिइएको कम्पनीका अध्यक्ष गौरव अग्रवालको दाबी छ । ‘हाम्रा कानुनी सल्लाहकारको सल्लाहबमोजिम पाण्डेलाई दोस्रो कार्यकाल (ऐन जारीपश्चात्)का लागि नियुक्ति दिइएको हो । सञ्चालकको निर्णयलाई प्राधिकरणले सहमति दिएको छ । गैरकानुनी हो भने प्राधिकरणले किन रोकेन ?,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने सीईओ नियुक्ति प्राधिकरणले नभई कम्पनीको सञ्चालकले गरेको स्पष्ट पारे । बीमा ऐनमा सीईओ नियुक्तिको अधिकार सञ्चालकलाई दिइएको छ । सञ्चालकले पुन नियुक्ति दिएपछि हामीले रोक्न नसक्ने उनले बताए । ‘कम्पनीका सञ्चालकले ऐन जारी हुँदाको बखतलाई पहिलो कार्यकाल मानी अहिले उहाँलाई दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्ति दिएको हो,’ उनले बताए । तर, कम्पनीको सञ्चालकले भने उनलाई पहिलो वा दोस्रो कार्यकाल भनेर किटान नगरीकनै नियुक्ति दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रभु इन्स्योरन्स प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संचित बज्राचार्यलाई कम्पनीले २०७२ माघमा पहिलो कार्यकालका लागि नियुक्ति गरेको थियो ।
सुशासनमा गैरजिम्मेवार प्राधिकरण
एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एकै कम्पनीको नेतृत्वमा रहँदा वित्तीय स्वार्थ बाझिने भन्दै बीमा प्राधिकरणले सीईओको कार्यकाल तोकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकको प्रमुख कार्यकाल दुई वर्ष तोकेको छ ।
कुनै पनि संस्थामा एउटै व्यक्ति लामो समय नेतृत्वमा रही रहँदा वित्तीय स्वार्थ बाझिने भएपछि प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष प्रा. डा फत्तबहादर केसीले बीमकको संस्थागत सुशासन जारी गरी सीईओको कार्यकाल तोकेको थिए । तर, प्राधिकरणको अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले सुशासन कायम गर्नुभन्दा पनि भत्काउन लागिपरेका छन् । उनले एउटै व्यक्ति कम्पनीको नेतृत्वमा बस्दा कम्पनीमा कुनै पनि नकरात्मक असर नपर्ने दाबी गरेका छन् । ‘कम्पनीले चाह्यो भने जति समय पनि राख्न सक्छ । यसले खासै असर गर्दैन,’ उनले भने ।
बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम होस भनी बीमकको कार्यकाल तोकिएको पूर्वअध्यक्ष प्राडा केसीले बताए । ‘मेरो कार्यकालमा सुशासन जारी भयो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम पनि भयो,’ उनले भने । तर, अहिले म प्राधिकरणको नेतृत्वमा छैन । त्यसैले अहिलेको नेतृत्वले किन कसरी गर्यौँ भन्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नहुने उनले बताए ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ कम्पनीमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा हुनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘तर व्यक्तिले कम्पनीलाई कसरी सञ्चालन गरेको छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ,’ उनले भने । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई भने मिच्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यदि ऐनमा छैन भने नियमविपरीत नियुक्ति गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
त्यस्तै कुलिङ्ग पिरियडको पनि व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कम्पनी छोडेको ६ महिना पुरा नभएसम्म अर्को कम्पनीमा नियुक्ति हुन पाउने छैन । बीमा कम्पनीहरुमा पब्लिकको रकमको हुन्छ । सानो गल्तीले पनि कम्पनी समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले वित्तीय सुशासनका लागि नियमहरु कसिलो हुनुपर्ने पूर्व अध्यक्ष प्राडा केसीले बताए ।
उजुरी परे आफै व्यहोर्नु भन्दै सीईओ नियुक्तिको लागि सहमति
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले तेस्रो कार्यकाल लागि सहमति लिन आएका प्रभु इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चित बज्राचाय र शिखर इन्स्योरेन्सका दीपप्रकाश पाण्डेलाई उजुरी परे आफैँ व्यहोर्नु भन्दै तेस्रो कार्यकालको नियुक्तिको लागि सहमति दिएको प्राधिकरणले स्रोत बताएको छ ।
प्राधिकरणले प्रभु इन्स्योरेन्सका सीईओ बज्राचार्यलाई २०८० मागमा तेस्रो कार्यकालका लागि सहमति दिएको थियो । सहमति दिनु अघि अध्यक्ष सिलवालले प्राधिकरणका कर्मचारीसँग छलफल गरेका थिए । केही कर्मचारीले ऐन बमोजिम पुन: नियुक्ति दिन नमिल्ने राय समेत दिएका थिए ।
तर, अध्यक्ष सिलवालले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दे कुनै उजुरी परे आफैँ व्यहोर्नु भन्दै नियुक्तिको लागि सहमति दिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । बज्राचार्यलाई सहमति दिएपछि शिखर इन्स्योरेन्सका पाण्डेलाई सहमति लिन झनै सहज भएको हो ।
शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई यसअघि पनि जबरजस्ती नियुक्ति दिइएको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । सुशासनको अवधिलाई गणना गर्दा उनी नियुक्त हुन सक्ने अवस्था थिएन । तर, तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले अन्तिम पटकलाई लागि भन्दै यस अघि नियुक्ति दिएका थिए ।
