उद्योगीको पक्षमा लाल आयोगको प्रतिवेदन : प्राधिकरणले गरेको हिसाबै मिलेको छैन [प्रतिवेदनसहित]

काठमाडौँ । लोडसेडिङको समयमा उद्योगीले विशेष सुविधाअन्तर्गत २४सै घण्टा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् उपभोग गरेको बिजुली महशुलको बक्यौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको हिसाब नै नमिलेको निष्कर्ष लाल आयोगले निकालेको छ । आर्थिकन्युजलाई प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनमा आयोगले महसुल विवादमा आयोगले प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकहरुले उद्योगहरुलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरु सामान्यतया समय समयभित्रै बुझाइसकेको बताएको छ । 

लाल आयोगलाई सरकारले २०८० पुस २४ गते २०७२ सालदेखि २०७७ सालसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारे अध्ययन गरी सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखिएकोमा उद्योगीहरूले सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरुलाई निजहरुले सामान्य बिलहरु बुझाई सकेपछि प्राधिकरणले आपूर्ति गरेका अलिएका डेडिकेटेड ९र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा महसुल लिन छुट भएका अनी सम्बन्धित ग्राहकहरुसंग लिनुपर्ने भनी पठाएका फुट बिलहरु पठाएकोमा विवाद महसुल सम्बन्धमा भएको र महसुल निर्धारण सम्बन्धी अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नभै विदयुत महसुल निर्धारण सम्बन्धी सबै अधिकार तत्कालिन विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ७ अनुसार, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको नै हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ नभएको आयोगमा उल्लेख गरिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडरका परिभाषाहरु प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीहरुमा पटक-पटक परिवर्तन गर्न चाहेको र गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले पटक-पटक परिवर्तन गरेका ती परिभाषाहरुबाट डेडिकेटेड लाइन र फिडरका महसुन सम्बन्धमा ती परिवर्तनहरु आकर्षित हुन नसक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा समेत पहिले निर्धारण भए बमोजिमका महसुल उपभोक्ताहरुले बुझाइ फरफारक गरी सकेका अवस्थामा भएकाले अघि बुझाइसकेका अवधिहरूका महसुलहरु सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यवहारिक पनि हुन नसक्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

'ट्रंक लाइन सम्बन्धमा हेर्दा मिति २०७३/०३/१६ भन्दा पहिले त्यसका महसुल निर्धारण सम्बन्धमा त्यस सम्बन्धी सक्षम निकायबाट कुनै निर्णय भएको देखिँदैन। त्यसकारण सो सम्बन्धमा तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगबाट भएको मिति २०७३/०२/१६ को १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसारका त्यस्ता महशुलहरु लागू हुनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२/०९/२९ को १०३ औं बैठकको निर्णय भएको मितिपछि र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औ बैठकबाट भएको निर्णय पछि ती महसुलहरू लागू हुनु पर्ने मुनासिव देखिन आउँछ। विवादमा रहेको दोषी अवधि अर्थात (ख) नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अधिक अवधि २०७२ माघदेखि २०७१ वैशाख सम्मका बारे यो अवधि नेपालमा विद्युतको आपूर्तिमा अत्यधिक लोडसेडिङ हुने समय थियो। त्यसकारण उद्योगहरुमा लोडसेडिङको प्रतिकूल असर नपर्न दिनको लागि डेडिकेटेड र ट्रेक लाइन बारे केही मापदण्ड (Criteria) हरु कायम गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने केही विशेष व्यवस्थाहरु गरिएका थिए । त्यसयता व्यवस्थाहरूमा डेडिकेटेड र ट्रकलाइन सम्बन्धमा विशेष मापदण्डहरु निर्धारित गरी सम्बन्धित उद्योगहरूमा त्यस्ता व्यवस्था अनुसार विद्युत आपुर्ति गर्ने प्रयास गरिएको र त्यसका लागि सम्बन्धित ग्राहकहरुले निर्धारित भए अनुसारको विशेष शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सामान्य शुल्कको अतिरिक्त पनि विशेष शुल्क दिनुपर्ने डेडिकेटेड लाइनका ती मापदण्डहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तत्कालिन महसूल निर्धारण आयोगका तत्सम्बन्धी निर्णयहरुबाट डेडिकेटेड लाइनको सन्दर्भमा लोडसेडिङको बेलामा पनि निरन्तररूपने (२४ घण्टा) विद्युत आपूर्ति हुनु पर्ने देखिने र ट्रंकलाइनको सन्दर्भमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा २० घण्टा निरन्तर विद्युतको आपूर्ति हुनै पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन आउने भनिएको छ ।

'तसर्थ उक्त समयावधिहरु भित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरुलाई लोडसेडिङको समयमा समेत काबु बाहिरका परिस्थितिहरु अर्थात मरम्मत सुधारका लागि आपूर्ति नहुन सक्ने अनिवार्य परिस्थितिहरु बाहेक, महसुल निर्धारणको लागि, महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंने निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्ने कायम रही निरन्तर विदयुत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट अएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ। यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनु पर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदन