मुना कुँवर
काठमाडौँ । सरकारले नेपालको पुँजी बजारको विकासका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने योजना अगाडि सारेको दशकौँ बितिसकेको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
विगत एक दशकअघि सरकारले स्वीकृत गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा नै स्पष्ट रुपमा नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको स्वामित्वलाई लगानी गर्ने खाका बनाइएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक बजेटमार्फत् सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सम्बोधन समेत गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने अगाडि बढेकै छैन ।
नेप्सेले २०८० वैशाखमा अर्थमन्त्रालयलाई औपचारिक रुपमा नै पुनर्संरचनाको लागि पहिलो पटक प्रस्ताव पठाएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि नेप्सेले काठमाडौं विश्वविद्यालयका विज्ञहरूलाई लगाएर पुनर्संरचनाका विकल्पहरूबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि नेप्सेको सञ्चालक समिति बैठकले २०८० मंसिरमा पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव पठाएको पनि एक वर्ष भैसकेको छ । तर, नेप्सेको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले पल्टाएर समेतेको हेरेको छैन ।
नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले नेप्सेले पठाएको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको बताए । बजारको आकार बढेसँगै अन्तराष्ट्रिय बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउन नेप्सेको पुनर्संरचना आवश्यक छ । तर, यस विषयमा अर्थमन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिनु भनेको नेप्सेको पुनर्संरचनामा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ उनले भने ।
सेबोनका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले नेप्सेको पुनर्संरचना आवश्यक भएको बताए । नेपालको पुँजी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पुनर्संरचना आवश्यक छ । ‘बजारको आकार ठूलो भैसक्यो, लगानीकर्ताको संख्या दिन प्रतिदिन बढेको छ, सूचना प्रविधिको फड्को मारिसक्यो । समयअनुकूल बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित गर्न पुनर्संरचना जरुरी छ,’ उनले भने ।
नेप्सेले यस विषयमा अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइ पनि सकेको छ । तर, मन्त्रालयले यसलाई चासो नदिनु भनेको सरकार पुँजी बजार सुधारमा सकरात्मक नभएको भन्ने बुझिने उनले बताए।
त्यस्तै, अर्थविद् डा. गोपाल भट्टले नेप्सेको पुर्नसंरचनामा सरकारको कुनै रुचि नभएको बताए । ‘सरकार निरीह छ । देश माफियाहरूले चलाएका छन् । सरकारलाई बजारको विकासको पक्षमा भन्दा पनि दलालीको पक्षमा छ । त्यसैले सरकारलाई नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै छैन,’उनले भने ।
तर, अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ता महेश भट्टराईले नेप्सेको प्रस्ताव अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए । मन्त्रालयकै एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले नेप्सेको प्रस्तावलाई हेरेकै छैन । प्रस्तावमा के के छन् र किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले चासो नै नराखेको उनले बताए । उता नेप्से भने मन्त्रालयको प्रतिक्रियाको पखाइमा छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कि नेप्सेको पुर्नसंरचना
२०६६ सालमा सेबोनले गरेको एक अध्ययनले नेप्सेलाई यथाशीघ्र निजीकरण गरी शेयर स्वामित्वमा पुनर्संरचना गर्दे लैजानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अन्यथा अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्ने अध्ययनले सिफारिश गरेको थियो ।
तर, बोर्डले नेप्सेको पुनर्संरचना भन्दा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई प्राथमिकता दिँदै आयो । सोहीबमोजिम बोर्डले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि आवेदन माग गर्यो ।
एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले बोर्डमा आवेदन पनि दिए । हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा नेपालका व्यावसायिक घरानाहरूकै लगानी रहेको थियो । नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा गैरआवासीय नेपालीहरूको मुख्य लगानी थियो भने अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जमा व्यसायीहरूको लगानी रहेको थियो । नयाँ स्टक कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ३ अर्ब रुपैयाँ र ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले नयाँ एक्सचेन्जको प्रक्रिया भने रोकिदिएको छ ।
बोर्डले नयाँ एक्सचेन्जलाई सञ्चालन अनुमति दिने विषय उठेसँगै नेप्सेले पनि पुनर्संरचनाको विषयमा उठाएको थियो । सरकारले नयाँ एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने भएपछि नेप्सेलाई बलियो बनाउन पुनर्संरचनाको आवश्यकता परेको नेप्सेको तर्क छ ।
तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कि नेप्सेको पुनर्संरचना भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूको फरक धारणा रहेको छ । एउटा मात्रै एक्सचेन्ज हुँदा बजार प्रतिस्पर्धी नभएको बोर्डको दाबी छ । त्यसैले निजी क्षेत्रबाट अर्को एक्सचेन्ज सञ्चालन हुनुपर्ने बोर्डको भनाइ छ ।
स्टक ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा भने नेप्सेको पुनर्संरचना हुनुपर्ने अडान राख्छन् । ‘नेपालको बजार सानो छ । सानो बजारमा नयाँ एक्सचेन्ज भन्दा पनि नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गरी परिपक्व बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
शेयर लगानी संघ नेपालका अध्यक्ष तारा फुल्लेलले भने नेपालको बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता रहेको बताए । ‘नेप्सेको पुनर्संरचना सरकारको योजना मात्रै हो । यो कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैन । बजारको दायरा बढाउन नयाँ एक्सचेन्ज आवश्यक छ,’ उनले भने ।
अर्थविद् डा.भट्ट भने नेप्सेको पुनर्संरचना हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपालको बजार सानो छ । सूचीकृत कम्पनीहरू थोरै छन् । कम्पनीहरू दुईवटा एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन पाउँदैनन् । यदि बजारलाई चुस्त बनाउने र बजारको विकास गर्ने हो भने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नेप्सेको पुनर्संरचनाको आवश्यकता भएको उनले बताए । ‘सरकारले निजी र विदेशी कम्पनीलाई साझेदार बनाउन सक्छ । अर्को एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नु भनेको राज्यको सम्पतिको दुरुपयोग हुनु हो,’ उनले भने ।
नेप्सेले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा के छ ?
नेप्सेले पुनर्संरचनाको लागि गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्ने । यसरी निष्काशन गर्दा प्रिमियम मूल्यमा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
चुक्ता पुँजीको २१.७७ प्रतिशत अर्थात् ६४लाख कित्ता शेयर स्वदेशी कम्पनीलाई नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार मूल्याङ्कबाट प्राप्त प्रति शेयर मूल्यलाई न्यूनतम आधार मूल्य राखी लिलामी प्रक्रियाबाट विक्री गर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
ग्लोबल प्रस्तावमार्फत् नेप्सेको १५ प्रतिशत शेयर अर्थात् ४५ लाख कित्ता शेयर विदेशी राणनीति साझेदारलाई बिक्री गर्ने सुझावएको छ । पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज र ढाका स्टक एक्सचेन्जले केही वर्ष पहिलो यस्तै प्रक्रिया अपनाएका थिए । मूल्याङ्कन अनुसार मूल्य बढाबढ गर्दा ठूला मात्रामा विदेशी मुद्रामा लगानी प्राप्त हुन सक्नेछ ।
त्यसपछि नेप्सेमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकलगायतको ३३.३३ प्रतिशत लगानी हुनेछ । विदेशी रणनीतिक साझेदारको १५ प्रतिशत, स्वदेशी संघ संस्थाको २१.६७ प्रतिशत, कर्मचारी सहित सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर हिस्सा हुनेछ ।
यस अघि भने नेप्सेले डीडीए गरी शेयर बिक्री गर्न सकिने प्रति शेयर मुल्य तय गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी सर्व साधारणलाई शेयर जारी गर्न धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ । सिडियस एण्ड क्लियरिङमा नेप्सेको लगानी ५१ प्रतिशत सिमित राख्नुपर्नेछ ।
हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सन्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ र अन्यको ०.६२ प्रतिशत छ । हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
एक्सचेन्जको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?
पुँजी बजारमा कारोबार हुने धितोपत्रको उचित मूल्य कायम हुने र सेवाग्राहीले प्राप्त गर्नै सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि स्टक एक्सचेन्हरूको छाता संगठन वर्ल्ड फेडरेशन अफ एक्सचेन्ज (डब्लुएफई) तथा पुँजी बजारका नियमनकारी निकायहरूको छाता संगठन इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन अफ सेक्युरिटिज कमिशन (आइओएससिओ) ले केही निश्चित सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन् । जसमध्ये स्टक एक्सचेन्जहरूका सम्बन्धमा स्क्रिन बेस ट्रेडिङ्ग, निजीकरण, डिम्युचुअलाइजेशन तथा स्वनियमन मुख्य हुन् ।
हाल विश्वमा करिब दुई सय स्टक एक्सचेन्जहरू छन् भने एक वटा मात्र म्युचुअल अर्गनाइजेशन छ । एक्सचेन्जहरूलाई अग्रपक्तिको नियामक निकाय मानिन्छ ।
सुरुवाती चरणमा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज, लण्डन स्टक एक्सचेन्ज र बम्बई स्टक एक्सचेन्ज आदिको स्वामित्व त्यसका सदस्य दलालहरूसँग थियो । कतिपय देशहरूमा सरकारले नै पुँजी बजार विकासका लागि सदस्य दलाल, निजी क्षेत्र आदिसँग मिलेर स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गरेका उदाहरण पनि छन् । सन १९८० पछि सदस्य दलाल तथा सरकारले सञ्चालन गरेका स्टक एक्सचेन्जहरू क्रमश निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न थालियो । १९९३ मा स्टकहोम स्टक एक्सचेन्ज निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन थालेको हो ।
एसियाकै सबैभन्दा पुरानो स्टक एक्सचेन्ज भारतको बम्बई स्टक एक्सचेन्ज विगतमा ७९० ब्रोकर कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेका थिए । सन २००५ को मेदेखि निजीकरण भयो । ५१ प्रतिशत शेयर सोही एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका सुशासन कायम भएका २१ वटा कम्पनीलाई वितरण गरियो । १० प्रतिशत शेयर रणनीतिक साझेदारको रुपमा ड्युश बोर्स र सिंगापुर एक्सचेन्जलाई बिक्री गरियो ।
भारतको सबैभन्दा ठूलो एक्सचेन्ज नेशनल स्टक एक्सचेन्ज पनि स्वदेशी निजी कम्पनी विदेशी रणनीतिक साझेदारबाट सञ्चालित छ । फिलिपिन्स स्टक एक्सचेन्ज पनि सन् २०११ मा विभिन्न कम्पनी र सर्वसाधारणमा समेत बिक्री गरी सोही एक्सचेन्जमा सूचीकृत छ । अस्ट्रेलियन एक्सचेन्ज पनि आफनै एक्सचेन्जमा सूचीकृत छ ।
सन् २०१६ मा कराची स्टक एक्सचेन्ज, इस्लामावाद स्टक एक्सचेन्ज र लाहोर स्टक एक्सचेन्जलाई मर्जर गरेर पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्दा १७ प्रतिशत शेयर चिन फाईनान्सियल फ्यूचर एक्सचेन्ज, ८ प्रतिशत साङ्घाई स्टक एक्सचेन्ज र ५ प्रतिशत शेयर सेन्जन स्टक एक्सचेन्जलाई वितरण गरेर रणनीतिक साझेदार भित्राएको थियो । २० प्रतिशत शेयर आफनै एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरेको छ ।
