आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले डेटिकेटड तथा ट्रंकलाइन विवादमा काटिएका उद्योगमा पुन: विद्युत् लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विद्युत् महशुल बक्यौता ‘टाइम अफ डे’ (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउने र सोमबार १२ बजेसम्म विद्युत काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय लिखित रुपमा आएपछि बोर्ड बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताएको थियो । सोमबार बैठक तयारी भए पनि अन्तिममा कोरम नपुगेपछि स्थगित भएको थियो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हिजो लाल आयोगको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको थियो । लाल आयोगलाई सरकारले २०८० पुस २४ गते २०७२ सालदेखि २०७७ सालसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारे अध्ययन गरी सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखिएकोमा उद्योगीहरूले सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए । आयोगको प्रतिवेदनमा 'प्राधिकरणले गरेको हिसाबै नमिलेको' उल्लेख गरिएको छ ।
गत कात्तिक ९ गतेदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विजुलीको महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन धमाधम काट्न थालेको थियो । प्राधिकरणले हालसम्म काटिएका उद्योगमा लाइन जोडेको छैन ।
सुरुमा प्राधिकरणले तीन महिना भित्र बक्यौता तिर्ने सर्तका साथ जोडेकोमा तिर्न चासो नदेखाएका ४२ उद्योगको लाइन विद्युत प्राधिकरणले काटेको थियो । ४९ उद्योगले बिल नतिरे पनि सात उद्योगले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएकाले बिजुलीको लाइन काटिनबाट जोगिएका थिए भने बाँकी ६ उद्योगमा किस्ता बुझाएपछि लाइन जोडिएको थियो । यस्तै २ उद्योगले महशुल तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि तिनमा पनि लाइन जोडिएको थियो ।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेका थिए । त्यसबापत ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने शर्त रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको थियो । शर्त अनुसार केही उद्योगीले शुल्क भुक्तानी गरेका छैनन् । शुल्क भुक्तानी नगर्ने ४९ वटा उद्योगलाई प्राधिकरणले पछिल्लोपटक गत ८ कात्तिकसम्म भुक्तानी गर्न समय दिएको थियो । ४९ वटा उद्योगमध्ये सात वटाले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट दिएको उद्योगले स्टे अर्डर पाएपछि बाँकी ४२ वटालाई प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । प्राधिकरणले तोकेको दिनसम्म ६ वटा उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका थिए भने सरकारका दुई उद्योगले प्रतिबद्धता गरेका थिए । प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।
