आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा प्रशासनलाई सुदृढ र मूलुकभरका जग्गाको नयाँ नापजाँचका लागि प्राविधिक सहयोग पुराउन विश्व बैंकको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले लामो समयदेखि उत्पन्न नेपालको भूमिसँग सम्बन्धित समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न बर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको समेत बताएका हुन् ।
इन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ सर्भेयर(फिग) र नेपाल इन्स्टिच्युसन अफ चार्टर्ड सर्भेयर्सले संयुक्तरुपमा एशिया महादेशका भूमि सम्बन्धी साझा समस्या संवोधनका लागि आयोजना गरेको एशिया प्यासेफिक क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले भूमि क्षेत्रको स्थायी समाधानका लागि क्रियाशील रहेको बताए ।
जलवायु परिर्वतन विश्वब्यापी चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले भूमिको उपयोग र यसको ब्यवस्थापनमा जलवायु परिर्वतनबाट हुनसक्ने प्राकृतिक प्रकोप र सृजित प्रकोपको रोकथामका लागि बिश्वब्यापीरुपमा नै कार्ययोजना बनाउने बेला भएको उल्लेख गरे ।
नेपाललगायत एशिया महादेशमा रहेका देशहरुमा भूमिको वर्गीकरण, यसको विशेषता र समस्याहरु समेत साझा रहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायसँग समेत सहकार्य गरेर भूमि क्षेत्रको डिजिटलाइजेशन, यसको प्रयोग र उपयोगितामा प्रभावकारीता ल्याउन खोजेको धारणा उनले राखे ।
काठमाडौंमा जारी दुई दिने भूमि सम्बन्धी सम्मेलनमा ३० देशका करिव ३०० जना प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भटट्ले जानकारी दिए ।
