आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । तलब तथा ज्याला सूचकाङकको आधार वर्ष अद्यावधिक गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुचना जारी गर्दै तलब तथा ज्यालाको सूचकाङको लागि २०८०/८१ लाई आधार वर्ष कायम गरिएको जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनसँगै रोजगारीको स्वरुपमा आएको फेरबदल समेतलाई ध्यानमा राखी सूचकाङक निर्माणमा प्रयोग हुने भाराङकलाई अद्यावधिक गर्न नयाँ अधार वर्ष परिवर्तन गरिएको बैंकले जनाएको छ । हालसम्म तलब तथा ज्यालादर सूचाङकको आधार वर्ष २०६१/६२ रहेको थियो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सम्पन्न गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷१८ मा उपलब्ध नेपालस्तरीय औद्योगिक वर्गीकण तथा नेपालस्तरीय पेसागत वर्गीकरण अनुसारको नतिजाको अधारभा भाराङक अद्यावधिक गरिएको हो । तलब तथा ज्याला छोटो अवधिमा परिवर्तन नहुने भएकोले मासिक रुपमा गणना हुँदै आएको तलब तथा ज्याला सूचकाङक त्रैमासिक रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सूचकाङक निर्माण गर्न मोडिफाई लास्पेयर मेथोड विधि प्रयोग गरिएको छ । यो विधिअनुसार म्याच स्याम्पल मेथोडको सिद्धान्तबमोजिम आधार वर्षमा छनोट गरिएको नमूनाको तलब तथा ज्याला त्रैमासिक रुपमा संकलन गरी प्रत्येक पेसागत कामहरूको तल्लो तहको सूचकाङक निर्माण गरिएको बैंकले जनाएको छ । सो सूचकाङकलाई पहिलो चरणमा उस्तै प्रकृतिको पेसाको ज्यामितीय औसत निकालिन्छ ।
दोस्रो चरणमा उक्त सूचकाङकलाई भाराङ्कले गुणन गरी माथिल्लो तहमा प्रादेशिक, औद्योगिक, पेसागत तथा राष्ट्रिय सूचकाङक निर्माण गरिन्छ । यसमा देखापर्ने नयाँ पेसालाई समावेश गर्ने तथा हराउँदै गएका पुरानो पेसालाई प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ सुचकाङक गणना गर्दा सबै प्रदेशका ३० वटा जिल्लास्थित बजार क्षेत्रमा रहेका सबै औद्योगिक क्षेत्र तथा पेसा समावेश हुने गरी एक हजार २५ वटा संस्थाबाट ५ हजार २९३ प्रकारका पदसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गरी सूचकाङक निर्माण गरिएको छ ।
यसअघिको सूचकाङक गणना गर्दा ११ वटा बजार केन्द्रबाट तलबको हकमा छ प्रकारका संस्था (निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेना तथा प्रहरी, शैक्षिक संस्था र निजी संस्थाहरू) तथा ज्यालादरको हकमा तीन प्रकारका औद्योगिक वर्गको ज्यालादर (कृषि, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र) गरी नौ वटा समूहअन्तर्गत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरिएको थियो ।
नयाँ आधार वर्षमा आधारित सूचकाङक तथ्याङ्क प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुनुका साथै अन्य मुलुकसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत तुलना गर्न सजिलो हुन्छ । नयाँ सूचकाङक थप बृहत्, विश्वसनीय, प्रयोगकर्तामैत्री रहने र आय तथा उत्पादनको लागतसम्बन्धी निर्णय लिन सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
