आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीति घोषणा गरे पनि अधिकांश श्रमिकहरूले चर्को मूल्य भुक्तानी गरी रोजगारीमा जान बाध्य छन् । सरकारले घोषणा गरेको नीतिविपरीत व्यवसायीहरूले श्रमिकबाट चर्को शुल्क असुल गरेको विषयमा सरकारवाला जानकार नभएका होइनन्, तर पनि न त कार्यान्वयन भएको छ न त नियमन नै ।
नेपाल ट्रेड युनियन (जिफन्ट) ले गरेको एक अध्ययन अनुसार ९८ प्रतिशत कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि म्यानपावर व्यवसायीलाई १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, उनीहरूलाई म्यानपावर व्यवसायीले १० हजारको रुपैयाँ मात्रै रसिद दिने गरेका छन् । व्यवसायीले धेरै रकम लिएर १० हजार रुपैयाँको मात्रै बिल दिँदा श्रमिक झनै ठगिएका छन् ।
२०७२ सालमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मलेसिया र मध्यपूर्वका मुलुकमा नि:शुल्कको व्यवस्था गरेका थिए । सेवा शुल्कबापत भने व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ ।
त्यसअघि व्यवसायीहरूले मुलुकअनुसार ७० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए । सोही बमोजिमको रसिद पनि कामदारलाई दिने गरेका थिए । उक्त व्यवस्था अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारको नीतिविपरीत श्रमिकले चर्को शुल्क भुक्तानी गर्नु परेको विषयमा सरकार पनि जानकार छ । तर, न त सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छ न त कारवाही नै गरेको छ ।
लोकप्रियताका लागि ल्याएको नीति नै अव्यवहारिक
सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि लागू गरेको फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भन्ने नीति नै अव्यवहारिक भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन् । “तत्कालीन समयमा श्रम मन्त्रीले अध्ययन नै नगरी निश्चित व्यक्तिको उक्साहटमा आएर फ्रि टिकट फ्रि भिसाको व्यवस्था गर्नुभयो । जुन व्यवस्था अहिले कामदारको लागि पासो बनेको छ । व्यवसायीले यसको दुरुपयोग गरेका छन्,” उनले भने ।
उनका अनुसार नेपालले मलेसिया र यूएई शून्य लागतमा पठाउने सम्झौता गरेको छ । कतार, साउदी अरब, बहराइन र ओमानका लागि भने सेवा शुल्क बापत १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कोरिया जाने कामदारबाट भने सरकार आफैँले ९६ हजार रुपैयाँ र इजरायल जाने कामदारबाट ६५ हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेको उनले बताए । “सरकार आफैले पठाउने कामदारबाट भने टिकट, भिसा, बीमा लगायतका सेवाबापत भनेर रकम असुल्ने अनि नाफा लागि सञ्चालन गरिएका म्यानपावर कम्पनीले भने नि:शुल्क पठाउनु पर्ने?,” उनले भने । सरकारले गरेको यो व्यवस्था आफैँमा विभेदकारी भएको उनको भनाइ छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालबाहेक भारतले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउँदा सेवा शुल्क तथा लागतबापत ४८ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । सो मुलुकमा फ्रि टिकट, फ्रि भिसाको व्यवस्था छैन ।
श्रीलंकाले कामदारबाट ४० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङ्गले बताए । उनका अनुसार बंगलादेशमा भने १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म कामदारले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पाकिस्तानमा भने कामदारले १ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फिलिपिन्समा अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, आयरल्याण्ड र नेदरल्याण्डमा घरेलु काममा जाँदा भर्ना शुल्क तिर्नुपर्दैन । त्यस बाहेकका मुलुकमा जानेले सेवा शुल्कबापत अधिकतम् १ महिनाको तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै दस्ताबेजीकरणको शुल्क एक सय अमेरिकी डलर, प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकास प्राधिकरणको तालिमको शुल्क १७ हजार रुपैयाँदेखि ६० हजारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भियतनाममा रोजगारीमा जाने कामदारले एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक पारिश्रमिक गन्तव्य देशअनुसार फरक-फरक हुने भएकोले सेवा शुल्क पनि फरक फरक हुन्छ । जस्तै, मलेसिया जानेले २५० देखि ३०० डलर, ताइवानका जानेले ५०० देखि एक हजार डलर, जापान जानेले ८०० देखि एक हजार ३०० डलसम्म र कोरिया जाने कामदारले एक हजारदेखि एक हजार ५०० डलरसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्डोनेसियामा भने घरेलु क्षेत्रमा सिंगापुर पठाउँदा १ हजार ३२५ अमेरिकी डलर पाउँछन् ।
त्यस्तै, नेपालका म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स लिनको लागि २ देखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । भारतमा भने १२ लाख ८० हजार रुपैयाँदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म, श्रीलंकामा ५ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म, बंगलादेशमा २७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र पाकिस्तान ८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङ्गले बताए । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा सञ्चालित म्यानपावर व्यवसायीले धेरै धरौटी रकम राख्नु परेको उनले गुनासो गरे ।
सेवा शुल्क वृद्धि गर्न व्यवसायीको माग
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट व्यवसायीले लिँदै आएको सेवा शुल्क र कामदारको लागत निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । जिफन्टको अध्ययन अनुसार २ प्रतिशत कामदारले मात्रै फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमार्फत रोजगारीमा गएको भेटिएको छ । अर्थात् सेवा शुल्क र लागत खर्च पठाएर नेपालबाट कामदार लैजाउने रोजगारदाताकै संख्या न्युन छ । त्यसैले सरकारले निश्चित रकमको सीमा तोक्नुपर्ने म्यानपावर व्यवसायीहरूको माग छ ।
नेपाली कामदारका गन्तव्य मुलुकमा जान सार्क मुलुकका कामदारबाट एक महिना बराबरको शुल्क लिने गरिन्छ । तसर्थ नेपालमा पनि सोही व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । “हामीसँग अहिले दक्ष जनशक्ति छैनन्, त्यसैले हामी रोजगारदातासँग मोलमोलाई गर्न सक्दैनौँ । केही समय एक महिना बराबरको पारिश्रमिक तोकौँ । आगामी दिनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरौँ अनि मोलमोलाइ गरौँला,” उनले भने ।
व्यवसायीले औसतमा एउटा श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा एक लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने बताएका छन् । व्यवसायीको अनुसार अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय रुपैयाँ, राहदानी शुल्क पाँच हजार, मेडिकल शुल्क नौ हजार ८९०, यातायात खर्च नौ हजार, अन्तर्वार्ता गर्न आउदा लाग्ने खर्च सात हजार रुपैयाँ, भिसा शुल्क सात हजार ६४, सामाजिक सुरक्षा कोष दुई हजार ३५०, कल्याणकारी कोष एक हजार ५००, इन्स्योरेन्स चार हजार, सेवा शुल्क ४५ हजार, हवाई जहाज टिकट औसत ८० हजार, विज्ञापन एक हजार र फोटोको २५० रुपैयाँ शुल्क सहित एक लाख ३२ हजार ७५४ रुपैयाँ लाग्ने बताएका छन् ।
हवाई भाडा र सेवा शुल्कको हकमा बजारको मूल्य अनुसार तलमाथि हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट घोषणा गरे पनि सम्बन्धित मुलुकका सबै रोजगारदाताले सबै खर्च नबेहोर्ने भएकाले सरकारले शुल्क र श्रमिकको लागत निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूले दाबी गरे छन् । ‘कुनै रोजगारदाताले श्रमिकको सबै खर्च आफैँले बेहोर्छु भनेको अवस्थामा हामीले श्रमिकलाई नि:शुल्क पठाउनेछौँ । तर, सबै रोजगारदाताले सबै खर्च बेहोर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले थोरै रकम राखी दिदा व्यवसायीले अन्य विकल्प खोजेर धेरै शुल्क लिए र श्रमिक झनै जोखिममा परे,’ उनले भने ।
