शीर्षकहरू

एनआरएनए र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीको कम्पनीले शेयर जारी गर्न पाउने

एनआरएनए र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीको कम्पनीले शेयर जारी गर्न पाउने

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानी भएको कम्पनीले शेयर जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिकाको आठौ शंसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

कम्पनीले कुल पुँजीको थोरैमा १० देखि धेरैमा ४९ प्रतिशत शेयर जारी गर्न पाउनेछन् । तर, यस्तो शेयर गैरआवासीय नेपालीले मात्रै खरिद गर्न पाउनेछन् । संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रिमियम थप गरी शेयर निष्काशन गर्न सक्ने छैन । 

कम्पनीको शेयर निष्काशन गर्नु पूर्व शेयर बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । शेयर दर्ताको लागि कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, नियमावली, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, सञ्चालक समितिको निर्णय, विदेशी लगानी स्वीकृतिको पत्र सहित बोर्डमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, कम्पनीले निष्काशनका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्नेछ । 

कम्पनीले बुझाएको विवरण उचित लागेमा बोर्डले सात कार्य दिनभित्र प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । स्वीकृत विवरण पत्र कानुन बमोजिम रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी लगानीकर्ताको जानकारीको लागि कम्पनीले विक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । शेयर दरखास्त खुला रहने अवधि कम्तीमा चार कार्य दिन हुनेछ । सो अवधिमा निष्काशन गरिएको सबै शेयर विक्री नभएमा कम्पनीले दरखास्त खुला भएको मितिले बढीमा १५ दिनका लागि शेयरको दरखास्त खुला राख्न सक्नेछ  । 

यस्तो कम्पनीको आईपिओमा न्यूनतम १ हजार र अधिकतम सोको गुणांकमा हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको शेयर खरिदको लागि दरखास्त आवहन गर्दा प्रति शेयर अंकित मूल्यको शत प्रतिशत बराबरको रकम दरखास्त साथ माग गर्नुपर्नेछ । 

शेयरमा आवेदन दिनका लागि आवेदकको धितोपत्र खरिद दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्न आश्वा अनुमति प्राप्त कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था पूरा गरी आफ्नो नाममा गैरअवासीय नेपालीको नेपाली रुपैयाँको बैंक खाता हुनुपर्नेछ । 

आवेदन दिँदा आवेदनका साथ कारोवार गर्ने बैंक खाता सम्बन्धी विवरण खुलाउनु पर्नेछ । सम्बन्धित आश्वा अनुमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्ताको खातामा रहेको रकममध्ये निजले आवेदनमा माग गरे बमोजिमको धितोपत्र खरिदको लागि लाग्ने रकम धितोपत्रको बाँडफाँट  कार्य सम्पन्न नभएसम्म झिक्न नपाउने गरी तुरुन्त रोक्का राख्नु पर्नेछ ।

आवेदकले आवेदन साथ सम्बन्धित विदेशी मुलुकको नागरिकता वा राहदानी वा त्यस्तो विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र र गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।

गैरआवासीय नेपालीको लागि हितग्राही खाता खोल्दा निक्षेप सदस्यले विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान विवरण रुजु गरी हितग्राही खाता खोल्न सक्नेछ । 

आश्वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरआवासीय नेपालीका लागि विद्युतीय माध्यमबाट शेयर आवेदन दिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । 

शेयर खरिद गर्न गैर आवासीय नेपालीले खोल्ने खातामा प्रचलित कानूनको रीत पु¥याई प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा, विनिमय दर लगायतका नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमका विवरण सम्बन्धित आश्वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ । 

निष्काशित शेयरमध्ये पचास प्रतिशतभन्दा कमका लागि आवेदन परेमा त्यस्तो निष्काशन प्रक्रिया रद्द गरी सम्बन्धित आवेदकको रकम फुकुवा गर्नु पर्नेछ । निष्काशित शेयरका लागि पचास प्रतिशतभन्दा बढी र शत प्रतिशतभन्दा कमका लागि आवेदन परी शेयर बाँडफाँट भएकोमा आवेदन नपरी बाँकी रहन गएको शेयर तत्काल कायम रहेका शेयरधनीले खरिद गर्न चाहेमा खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यसरी शेयरधनीले खरिद नगरेमा प्रचलित कम्पनी ऐन बमोजिम पूँजी संरचनामा हेरफेर गरी शेयर पूँजी समायोजन गर्नुपर्नेछ । 

बाँडफाँट भएको शेयर बापतको रकम सम्बन्धित आवेदकको खाताबाट निष्काशनकर्ता कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकले गर्नुपर्नेछ । 

शेयर कारोबार गर्दा कारोबार इकाई न्यूनतम एक हजार कित्ता हुनेछ । शेयर कारोबार गर्दा खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ताले खाता मार्फत कारोवार गर्नुपर्नेछ । यस्तो कम्पनीको शेयरको कारोबार गैरआवासीय नेपालीबिच मात्र हुनेछ । संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले निष्काशन गरेको शेयर बाडँफाँड भएको मितिले एक वर्षको अवधि पूरा नभई खरिद बिक्री गर्न पाइने छैन । कम्पनीको शेयरधनीको हकप्रद शेयरको हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएमा गैरआवासीय नेपालीबिच मात्र हक हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । हक हस्तान्तरण गर्दा शेयरको खरिद बिक्री बन्देज अवधि (लकइन पिरियड) नसकिएको भएमा हस्तान्तरण भई जाने शेयर समेत लकइनमा नै रहनेछ ।

कम्पनीको लगानी, लेखांकन, भुक्तानी र रकम फिर्ता (रिप्याट्रियशन) सम्बन्धी व्यवस्था विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ र नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।