मुना कुँवर
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फ्रि भिसा फ्रि टिकट घोषणा गरिरहेकै बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले बैंकहरूमार्फत् रोजगारीमा जानेलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
यो नीतिले सरकारको दोहोरो नीतिलाई उजागर गर्दछ, जहाँ एकातर्फ फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको आकर्षण देखाएर अर्कातर्फ कर्जाको जालमा कामदारलाई पार्ने देखिन्छ । २०७२ सालमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मलेसिया र मध्यपूर्वका मुलुकमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई नि:शुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गरे । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओको) स्वच्छ भर्ना प्रावधानलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले निशुल्क रोजगारीको नीति अगाडि सारेको हो ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीतिअनुसार रोजगारीमा जाने श्रमिकको सबै खर्च सम्बन्धित मुलुकको रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकको भिसा शुल्कदेखि स्वास्थ्य शुल्क, हवाई खर्च, यातायात खर्च पनि रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्छ । श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा नपुग्दासम्म मेनपावर कम्पनीले सबै खर्च ब्यहोरे पनि श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि मेनपावर कम्पनीको सेवा शुल्कसहित रोजगादाताले सबै खर्च मेनपावर कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसरी श्रमिकको सबै लागत रोजगारदाताले बेहोर्नेगरी नेपाल सरकारले मलेसियासहित विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । तर, फ्रि भिसा कार्यान्वयन भएको छ; न त सरकारले कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारवाही गर्न सकेको छ । यद्यपि, केही मेनपावर व्यवसायीले भने फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा मलेसिया रोजगारीमा पठाइरहेका छन् ।
सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति अवलम्बन गरिरहेकै बेला वैदेशिक रोजगारी कर्जाको व्यवस्था भन्ने विषयमा एकआपसमा मेल नखाने इक्विडियम रिसर्चका दक्षिण एसियाका निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए । ‘हामी श्रमिकलाई नि:शुल्क रोजगारीमा पठाउने भनिरहेका छौ । एकातिर नि:शुल्कलाई प्रोत्साहन गर्ने छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको व्यवस्था गर्नु भनेको छ आफैँमा विवादित विषय हुन्,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले चर्को कर्जा लिएर रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न कर्जाको व्यवस्था गर्न खोजिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्तबहादुर बोहराले बताए । तर, सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अव्यवहारिक भएको भन्दै मेनपावर व्यवसायीले सेवा शुल्क वृद्धि गर्न आग्रह गरेका छन् । फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्थालाई यथायत राख्दै सेवा शुल्क वृद्धि गर्न व्यवसायीले आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले तोकेको १० हजार सेवा शुल्कले कुनै पनि मेनपावरले श्रमिक पठाउन नसक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘सबै रोजगारदाताले श्रमिकको खर्च बेहोर्देनन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायी आफैँले खर्च गर्नुपर्छ । अनि व्यवसायीले खर्च गर्ने तर, पठाउने नि:शुल्क त पठाउन सक्दैन,’ उनले भने । त्यसैले श्रमिकको लागत रोजगारदाताले बेहोरेमा श्रमिक नि:शुल्क पठाउने तर, व्यवसायीले खर्च गर्नु परेमा श्रमिकले लागत व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
तर, सेवा शुल्क वृद्धि गर्दैमा मेनपावर व्यवसायीले तोकिएकै शुल्कमा श्रमिक पठाउछन् भन्ने कुनै सुनिश्चिता नभएको श्रमिक विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैले व्यवसायीको तर्कमा विश्वस्त हुन नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले नि:शुल्क रोजगारीको घोषणा गरे पनि मेनपावर व्यवसायीले औसत दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेका छन् । यस्तो रकम युवाहरूले सहकारी तथा व्यक्तिबाट नै चर्को ब्याज लिन बाध्य छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्जा रकम बैंकबाट सिधै मेनपावर व्यवसायीको खातामा जानेछ । कर्जा लिएर रोजगारीमा जाने श्रमिकले सोही बैंकको खाताबाट रेमिट्यान्स पठाउनेछन् । श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्सबाट नै कर्जा रकम किस्ताबन्दीका रुपमा बैकले कट्टा गर्नेछ ।
