मुना कुँवर
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात अनुदान कार्यविधि २०७५ संशोधनको गर्ने भएको छ । सरकारले उद्योगीलाई प्रदान गर्दै आएको निर्यात अनुदानलाई थप प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ संशोधन गरी अन्तिम स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पछि कार्यान्वयन आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले बताए । कार्यविधि संशोधनका लागि उद्योग मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले संशोधनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको उनले बताए ।
शंसोधित कार्यविधिमा स्थानीय ब्राण्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । नेपालको स्थानीय ब्राण्डलाई निर्यात अनुदान बाहेक थप निश्चित प्रतिशत इन्सेटिभ दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
‘उद्योगीले हाम्रो आफ्नै स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिऊन् भनेर हामीले इन्सेन्टिभको नीति अघि सारेको हो,’ उनले भने । यसले नेपालको स्थानीय उत्पादन विदेश निर्यात हुने क्रमलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।
त्यस्तै, कार्यविधिलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ को आधारमा संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुसार कम विकसित मुलुकले सिधै निर्यातमा अनुदान दिन मिल्दैन । नेपाल पनि अति कम विकसित मुलुकबाट कम विकसित मुलुकमा वृद्धि हुँदैछ । कम विकसित मुलुक भएकै आधारमा उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नका अनुदान दिने सकिने भए पनि नगद अनुदानमा भने संगठनबाट प्रश्न उठन सक्ने भएकोले मन्त्रालयले ऐनलाई टेकेर कार्यविधि संशोधन गरेको मन्त्रालयको तर्क छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ का अनुसार सरकारले उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले निर्यात अनुदान सुविधा लिनका लागि उत्पादनमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालको कार्यविधिमा यो व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर बनाइएको छ । त्यसैले संशोधित कार्यविधिमा यसलाई अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई वर्षदेखि निर्यात अनुदान पाएनन् उद्योगीले
अत्याधिक आयात र न्यून निर्यातका कारण व्यापार घाटा उच्च भएपछि सरकारले बजेट मार्फत निर्यातलाई प्रोत्साहन अनुदानको घोषणा गरे पछि विगत दुई वर्षदेखि भने उद्योगीले अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । आव २०७९/८० देखि अनुदान रकम नपाएका उद्योगीलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटी रकम निकाशा गर्न अनुरोध गरेका छन् । सरकारले विगत दुई वर्षयता ३ अर्बभन्दा बढी अनुदान प्रदान नगरेको उद्योगीले बताएका छन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुदानका लागि निश्चित रकम विनियोजन गर्दे आएको छ । तर, अनुदान रकमको माग धेरै भएपछि सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको हो । बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिएको प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले बताए । ‘अपूग रकम हामीले अर्थमन्त्रालयसँग माग गरेका छौ । मन्त्रालयबाट प्राप्त भएपछि नै वितरण गर्ने हो,’ उनले भने ।
सरकारले निर्यात अनुदानका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आव २०७९/८० मा एक अर्ब विनियोजन गरेको थियो । आव २०७८/७९ मा एक अर्ब ४२ करोड, आव २०७७/७८ मा एक अर्ब २८ करोड र २०७६/७७ मा ८५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उद्योग विभागका सुचना अधिकारी अर्जुन ओलीले बताए ।
अनुदान सुविधाका लागि उद्योगीले भन्सार विन्दुबाट उत्पादन निर्यात भएपछि उद्योगमा विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि विभागले निर्यात प्रमाणित गरेपछि मात्रै तोकिएको बैंकलाई पत्राचार गर्छ । तोकिएको बैकले पनि नेपाल राष्ट्र बैकबाट शोधभर्ना लिएपछि मात्रै निर्यातकर्ताले रकम पाउFछन् ।
आव २०७५/७६ मा ३३२ वटा निर्यातकर्ताहरुले यो सुविधा अन्र्तगत ३६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए । आव २०७७/७८ मा ३७८ मा ३७२ वटा निर्यातकर्ताले ८४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरे ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेटमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यात गरेर प्राप्त गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्र बैंक दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरियो । सो व्यवस्था गरेको दुई वर्षपछि ‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि २०७०’ मार्फत कार्यान्वयन गरियो । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने भन्दै सो कार्यविधि खारेज गरी ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ जारी गरियो । यस कार्यविधिलाई २०७६ मा पलिो संशोधन समेत गरियो । आव २०७९/८० को बजेट मार्फत सरकारले उत्पादन निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । त्यसअघि केही २७ प्रकार वस्तुमा भ्यालु एडिसनको प्रतिशत हेरी ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था रहेकामा पछि सबैलाई एकमुष्ट ८ प्रतिशत अनुदान व्यवस्थ गरियो ।
निर्यात अनुदानमा के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि विश्वका सबै मुलुकले उद्योगीलाई विभिन्न खालका सुविधा दिदै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्यात नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता बारे गरेको अध्ययनले बंगलादेशले १९९४ देखि निर्यातमा नगद अनुदान दिन सुरु गरेको उल्लेख गरेको छ । रेडिमेड गार्मेण्टको उत्पादन तथा निर्यातमा बंगालदेश सरकारले निकै सहयोग पुराएको छ । हाल बंगालदेशमा १० प्रतिशतसम्म नगद अनुदान प्रदान गरिन्छ । बंगलादेशमा ३७ प्रकारका वस्तुहरुको निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
भारत सरकारले निर्यातकर्ताहरुका लागि दुईदेखि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिएको छ । भारतले उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका विभिन्न चरणमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । कृषि उत्पादनमा मल, बिउ तथा सिँचाइ गर्न उपयोग गरिने जेनेरेटरमा प्रयोग हुने इन्धनमा समेत ५० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ ।
पाकिस्तानले निर्यातकर्तालाई प्रत्यक्ष नगद अनुदान भन्दा पनि अन्य सुविधा जस्तै डियुटी ड्र व्याक, कर सुहलियत, निर्यातका लागि आर्थिक सहयोग, निर्यात बीमा तथा ग्यारेण्टी, पोर्ट सुविधा आदिबाट निर्यात कार्यलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।
श्रीलंकाबाट वस्तुहरुमा चिया, रबर र रबरजन्य पदार्थ, नरिवल र नरिवल जन्यपदार्थ, टेक्सदायल, तेल, खाद्यान्न, ज्वेलरी, इलोक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल समान निर्यात हुन्छन् । श्रीलंका सरकारले निर्यात गर्दा फ्रि पोर्ट, निर्यात करमा सहुलियत, डियुटी ड्र व्याक, निकाशी गर्दा लाग्ने भाडा र लिज जस्ता सहुलियत निर्यातकर्तालाई प्रदान गरेको छ ।
मलेसियाले भने निर्यात करमा छुट, वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दा तोकिए बमोजिमका समानमा तोकिए बमोजिमका आकर्षक सुविधाहरु र म्यानुफेक्चरिङ तथा कृषिजन्य उत्पादनमा १० प्रतिशतसम्मका सुविधा प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, म्यानुफेक्चरिङ उद्योगहरुले ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्दा १० प्रतिशतसम्मको सहुलियत दिने नीति लिएको छ ।
